Kathmandu. The National Human Rights Commission (NHRC) has concluded that the Nepali Army also had shortcomings in failing to prevent vandalism and arson at Singha Durbar, the Supreme Court, and the Presidential Palace during the Gen Z movement. The Commission stated this while releasing its study report on the incidents of Bhadra 23 and 24, noting that security agencies did not appear as sensitive as expected in protecting national property and human rights.
The report states that there was extensive human, physical, and economic damage across the country during the movement. The Commission concluded that despite the responsibility to ensure the security of national property and citizens during this period, the effectiveness of the army's role appeared weak.
The Commission has suggested that the government should instruct the Chief of Army Staff to be more responsible towards such incidents in the future and to prioritize the protection of national property and citizens' human rights. Additionally, it has been recommended to caution the then Battalion Chief responsible for Singha Durbar security and the then Commander of the Presidential Palace, Shital Niwas.
The report also mentions that expected cooperation was not received from the Nepali Army during the investigation. It is stated that when the Chief of Army Staff was called for a statement, initial cooperation was not received, and a written response was only obtained later.
Although the army argued that it did not immediately deploy because there was no formal deployment order from the government, the Commission claims that evidence was found of the army being deployed at 10 PM on Bhadra 24 without a formal decision. Based on this, the report concludes that there was no consistency in the army's statements.
काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (NHRC) ले जेनजी आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति भवनमा भएको तोडफोड तथा आगजनी रोक्न नसक्नुमा नेपाली सेनाको समेत कमजोरी रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। आयोगले भदौ २३ र २४ गतेको घटनासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा तथा मानव अधिकार संरक्षणमा सुरक्षा निकाय अपेक्षाअनुसार संवेदनशील नदेखिएको उल्लेख गरेको हो।
प्रतिवेदनमा आन्दोलनका क्रममा देशभर ठूलो मात्रामा मानवीय, भौतिक तथा आर्थिक क्षति भएको जनाइएको छ। सो क्रममा राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा र नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने दायित्व भए पनि सेनाको भूमिकामा प्रभावकारिता कमजोर देखिएको आयोगको ठहर छ।
आयोगले भविष्यमा यस्ता घटनाप्रति अझ जिम्मेवार बन्न र राष्ट्रिय सम्पत्ति तथा नागरिकको मानव अधिकार संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारमार्फत प्रधान सेनापतिलाई निर्देशन दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ। साथै, सिंहदरबार सुरक्षा जिम्मेवारीमा रहेका तत्कालीन गण प्रमुख र राष्ट्रपति भवन शीतल निवासका तत्कालीन कमाण्डरलाई सचेत गराउन पनि सिफारिस गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा अनुसन्धानका क्रममा नेपाली सेनाबाट अपेक्षित सहयोग प्राप्त नभएको पनि उल्लेख गरिएको छ। प्रधान सेनापतिलाई बयानका लागि बोलाउँदा सुरुमा आवश्यक सहयोग नपाएको र पछि मात्र लिखित जवाफ प्राप्त भएको जनाइएको छ।
सेनाले सरकारबाट औपचारिक परिचालन आदेश नभएकाले तत्काल बाहिर ननिस्किएको तर्क गरेको भए पनि भदौ २४ गते राति १० बजे औपचारिक निर्णयबिना नै सेना परिचालन भएको तथ्य भेटिएको आयोगको दाबी छ। सोही आधारमा सेनाको भनाइमा एकरूपता नभएको निष्कर्ष निकालिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
काठमांडू। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (NHRC) ले युवा (Gen Z) आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति भवनमा भएका तोडफोड तथा आगजनी रोक्न नेपाली सेनाले पनि कमीकमजोरी गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। आयोगले भदौ २३ र २४ गतेका घटनाहरूको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै यस्तो बताएको छ। आयोगले सुरक्षा निकायहरू राष्ट्रिय सम्पत्ति र मानव अधिकारको रक्षामा अपेक्षाअनुसार संवेदनशील नदेखिएको जनाएको छ।
प्रतिवेदनमा आन्दोलनका क्रममा देशभरि ठूलो मानवीय, भौतिक र आर्थिक क्षति भएको उल्लेख छ। आयोगले यस अवधिमा राष्ट्रिय सम्पत्ति र नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी भए पनि सेनाको भूमिकाको प्रभावकारिता कमजोर देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ।
आयोगले सरकारलाई प्रधानसेनापतिलाई भविष्यमा यस्ता घटनाप्रति बढी जिम्मेवार हुन र राष्ट्रिय सम्पत्ति तथा नागरिकको मानव अधिकारको रक्षालाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिन सुझाव दिएको छ। साथै, सिंहदरबार सुरक्षाका तत्कालीन गण प्रमुख र शीतल निवासका तत्कालीन बाहिनीपतिलाई सचेत गराउन सिफारिस गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा अनुसन्धानका क्रममा नेपाली सेनाबाट अपेक्षाअनुसार सहयोग नमिलेको पनि उल्लेख छ। यसमा भनिएको छ कि प्रधानसेनापतिलाई बयानका लागि बोलाउँदा सुरुमा सहयोग नमिलेको र पछि मात्र लिखित जवाफ प्राप्त भएको थियो।
सेनाले सरकारबाट औपचारिक तैनाथी आदेश नआएकाले तत्काल तैनाथी नगरिएको तर्क गरे पनि, आयोगले भदौ २४ गते राति १० बजे सेना औपचारिक निर्णयबिनै तैनाथ रहेको प्रमाण भेटिएको दाबी गरेको छ। यस आधारमा, प्रतिवेदनले सेनाको भनाइमा एकरूपता नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
加德满都。国家人权委员会（NHRC）得出结论，在“Z世代”运动期间，尼泊尔军队在阻止辛哈杜巴（Singha Durbar）、最高法院和总统府发生的破坏和纵火事件方面也存在不足。委员会在发布其关于8月23日和24日事件的研究报告时指出，安全机构在保护国家财产和人权方面没有表现出预期的敏感性。
报告指出，在此次运动期间，全国各地都发生了大量的人员、物质和经济损失。委员会得出结论，尽管在此期间有确保国家财产和公民安全的责任，但军队在此期间发挥的作用似乎效力不足。
委员会建议政府指示陆军参谋长在未来对这类事件承担更多责任，并将保护国家财产和公民人权放在首位。此外，还建议对当时负责辛哈杜巴安全的一个营的营长以及当时西塔尼瓦斯（Shital Niwas）总统府的指挥官进行训诫。
报告还提到，在调查过程中，并未从尼泊尔军队那里获得预期的合作。报告称，当陆军参谋长被传唤作证时，最初并未获得合作，后来才获得书面答复。
尽管军队辩称，由于政府没有正式部署命令，因此没有立即部署，但委员会声称，有证据表明军队在8月24日晚上10点未经正式决定就被部署了。基于这一点，报告得出结论，军队的陈述不一致。
