Kathmandu. The National Human Rights Commission (NHRC) has recommended to the government to conduct a micro-investigation into 15 Members of Parliament (MPs) from the Rastriya Swatantra Party (RSP) on suspicion of their involvement in the Gen Z movement incidents. In its 29-page report released on Wednesday, the commission analyzed various aspects related to the movement and concluded that further study into their roles is necessary.
The report states that the roles of those MPs were observed based on their expressions on social media before, during, and after the movement, news content, and the report from the National Investigation Department. Based on this, the commission states that a micro-investigation is necessary, as there might be direct or indirect involvement in the movement.
The investigation list includes names such as Ganesh Karki, Sulabh Kharel, Hari Dhakal, Bablu Gupta, Dr. Toshima Karki, Rajiv Khatri, KP Khanal, Deepak Bohora, Manish Jha, Jwala Sangraula, Purushottam Yadav, Sudhan Gurung, Ashika Tamang, Shiva Yadav, and Amit Khanal. The commission has stated that a detailed investigation is necessary regarding the human and physical damage caused during the movement, the impact on public peace and order, and the potential inflammatory effects arising from expressions.
The report explicitly recommends that legal proceedings should only be initiated after ensuring a fair hearing and without convicting any individual.
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (NHRC) ले जेनजी आन्दोलनका घटनामा संलग्नता रहेको आशंकामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का १५ जना सांसदमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको २९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा आन्दोलनसँग सम्बन्धित विभिन्न पक्षहरूको विश्लेषण गर्दै उनीहरूको भूमिकाबारे थप अध्ययन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको हो।
प्रतिवेदनमा आन्दोलनपूर्व, आन्दोलनका क्रममा तथा आन्दोलनपछि ती सांसदहरूले सामाजिक सञ्जालमा दिएका अभिव्यक्ति, समाचार सामग्री र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर उनीहरूको भूमिका देखिएको उल्लेख गरिएको छ। सोही आधारमा आन्दोलनसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नता भएको हुनसक्ने भन्दै सूक्ष्म अनुसन्धान आवश्यक रहेको आयोगको भनाइ छ।
अनुसन्धान सूचीमा गणेश कार्की, सुलभ खरेल, हरि ढकाल, बब्लु गुप्ता, डा. तोषिमा कार्की, राजिव खत्री, केपी खनाल, दीपक बोहरा, मनिष झा, ज्वाला संग्रौला, पुरुषोत्तम यादव, सुधन गुरुङ, आशिका तामाङ, शिव यादव र अमित खनाललगायतका नाम समावेश छन्। आयोगले आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षति, सार्वजनिक शान्ति–सुव्यवस्थामा परेको असर तथा अभिव्यक्तिबाट उत्पन्न सम्भावित उत्तेजनात्मक प्रभावबारे विस्तृत अनुसन्धान आवश्यक रहेको जनाएको छ।
प्रतिवेदनमा कुनै पनि व्यक्तिलाई दोषी ठहर नगरी निष्पक्ष सुनुवाइ सुनिश्चित गर्दै मात्र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने स्पष्ट सिफारिस गरिएको छ।
काठमांडू। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (आरएसपी) का १५ सांसदहरुलाई 'जेन जी' आन्दोलनका घटनामा संलग्न भएको आशंकामा सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) ले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। बुधबार सार्वजनिक गरिएको २९ पृष्ठको प्रतिवेदनमा आयोगले आन्दोलनसँग सम्बन्धित विभिन्न पक्षहरूको विश्लेषण गरी उनीहरूको भूमिकाबारे थप अध्ययन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख छ कि ती सांसदहरूको भूमिका आन्दोलनअघि, आन्दोलनको क्रममा र आन्दोलनपछि सामाजिक सञ्जालमा उनीहरूको अभिव्यक्ति, समाचार सामग्री र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रतिवेदनका आधारमा अवलोकन गरिएको थियो। यसका आधारमा, आयोगले आन्दोलनमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहभागिता हुन सक्ने भएकाले सूक्ष्म अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताएको छ।
अनुसन्धान सूचीमा गणेश कार्की, सुलभ खरेल, हरि ढकाल, बब्लु गुप्ता, डा. तोसिमा कार्की, राजीव खत्री, केपी खनाल, दीपक बोहरा, मनीष झा, ज्वाला संग्रौला, पुरुषोत्तम यादव, सुधन गुरुङ, आशिका तामाङ, शिव यादव र अमित खनाल जस्ता नामहरू समावेश छन्। आयोगले आन्दोलनको क्रममा भएको मानव र भौतिक क्षतिको बारेमा, सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा परेको असरको बारेमा, र अभिव्यक्तिबाट उत्पन्न हुन सक्ने उत्तेजक प्रभावहरूको बारेमा विस्तृत अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताएको छ।
प्रतिवेदनले स्पष्ट रूपमा सिफारिस गरेको छ कि कुनै पनि व्यक्तिलाई दोषी ठहर नगरी निष्पक्ष सुनुवाइ सुनिश्चित गरेपछि मात्र कानुनी कारबाही सुरु गरिनुपर्छ।
加德满都。国家人权委员会（NHRC）建议政府对15名来自Rastriya Swatantra党的国会议员（MPs）进行微观调查，原因是对他们可能参与Z世代运动事件的怀疑。委员会在周三发布的29页报告中，分析了与该运动相关的各个方面，并得出结论，有必要对其角色进行进一步研究。
报告指出，这些国会议员的角色是根据他们在运动之前、期间和之后的社交媒体言论、新闻报道以及国家调查局的报告观察到的。基于这些，委员会表示有必要进行微观调查，因为他们可能直接或间接参与了该运动。
调查名单包括Ganesh Karki、Sulabh Kharel、Hari Dhakal、Bablu Gupta、Dr. Toshima Karki、Rajiv Khatri、KP Khanal、Deepak Bohora、Manish Jha、Jwala Sangraula、Purushottam Yadav、Sudhan Gurung、Ashika Tamang、Shiva Yadav和Amit Khanal等人的名字。委员会表示，有必要对运动期间造成的人员和财产损失、对公共和平与秩序的影响以及言论可能产生的煽动性影响进行详细调查。
报告明确建议，在确保公平审判并且不预先定罪任何个人之后，才能启动法律程序。
