The Institutional Framework of the NHRC Investigation
The National Human Rights Commission (NHRC) of Nepal, acting under its constitutional mandate, formally adopted its comprehensive investigation report and recommendations on the Gen Z movement protests during its 177th meeting held on Tuesday, Jesta 12, 2083 BS (May 26, 2026). This high-level meeting was presided over by the NHRC Chairperson, former Chief Justice Tap Bahadur Magar, with commissioners Mihir Thakur, Manoj Duwadi, and Lily Hazur Basnyat (Thapa) in attendance. The final report emerged from a detailed six-month investigation conducted by a specialized six-member inquiry committee. This committee was established on September 9, 2025 (Bhadra 24, 2082), under the leadership of Commissioner Lily Thapa, immediately following a severe escalation of violence during the demonstrations.
The primary objective of the NHRC inquiry was to investigate allegations of human rights violations, catalog human and material losses, assign administrative and political responsibility, and recommend legal remedies. The commission sought to address a critical gap left by the Gauri Bahadur Karki Inquiry Commission. The Karki Commission, established by the interim government on September 21, 2025 (2082/06/05) under the Investigation Commission Act, 1969, had focused its findings almost exclusively on the events of September 8, 2025 (Bhadra 23). This narrow focus drew criticism for granting practical immunity to perpetrators of the violence that occurred on September 9, 2025 (Bhadra 24). By contrast, the NHRC report provides a day-by-day analysis of both days, addressing the structural causes of the protests, police actions, and the subsequent prison riots.
Meeting Details and Attendees of NHRC Meeting No. 177 (Jesta 12, 2083 BS)
Chairperson: Tap Bahadur Magar (Former Chief Justice of Nepal)
Inquiry Authority: Six-member specialized committee led by Commissioner Lily Thapa, formed on Bhadra 24, 2082 BS
The Political and Constitutional Genesis of the Crisis
The systemic trigger for the protests was an executive decision made on August 28, 2025 (Bhadra 12, 2082), by the coalition government led by Prime Minister Khadga Prasad Sharma (KP) Oli. Invoking the "Directive on Regulating the Use of Social Media, 2080," the Ministry of Communications and Information Technology, under Minister Prithvi Subba Gurung, banned twenty-six major digital platforms, including Facebook, YouTube, and TikTok. The NHRC report analyzed this decision through a constitutional lens, concluding that the executive order was unconstitutional. It bypassed formal legislative processes and violated Section 20 of the Good Governance (Management and Operation) Act, 2064, which requires stakeholder consultation for public interest decisions.
The NHRC found that the ban directly violated Article 17(2)(a) and (b) of the Constitution of Nepal, which guarantees the right to freedom of thought and expression, and the right to assemble peacefully without arms. These rights are also protected under Section 2(f) of the National Human Rights Commission Act, 2068, and Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights. The commission noted that Minister Gurung proceeded with the ban despite explicit warnings from internal security and communication experts that censoring these platforms would trigger a severe public backlash.
Key Milestones in the Genesis of the Gen Z Protests
Bhadra 12, 2082: KP Oli's cabinet implements a complete ban on 26 social media platforms using the 2080 Directive.
Bhadra 22, 2082: Hami Nepal registers a joint application at Kathmandu DAO for a 500–800 person assembly at Maitighar.
Bhadra 23, 2082 (09:00 AM): Organizer Sudan Gurung sets up medical tents and three ambulances at Maitighar Mandala.
This executive overreach catalyzed youth organizations to coordinate a mass response. On September 7, 2025 (Bhadra 22, 2082), representatives of the non-governmental civic group "Hami Nepal"—including Sudan Gurung, Ankit Malla, and Khemraj Saud, alongside independent organizers Sabal Gautam and Purushottam Yadav—registered a joint application with the District Administration Office (DAO) of Kathmandu. The application proposed a peaceful rally at Maitighar Mandala on September 8 (Bhadra 23), estimating an attendance of 500 to 800 youth. The organizers met with Kathmandu’s Chief District Officer (CDO), Chhabilal Rijal, promising that the demonstration would remain peaceful and non-violent.
However, the NHRC identified early indicators that suggested both sides anticipated a escalation. Upon gathering at Maitighar Mandala at 9:00 AM on Bhadra 23, Sudan Gurung established a medical tent, mobilized first-aid volunteers, and positioned three ambulances. This setup led to a sharp dispute with other prominent Gen Z instigators, including Rakshya Bam and Jasmine Ojha, who argued that these medical preparations compromised the protest's image as a peaceful gathering and demanded Gurung’s departure. The NHRC noted that the organizers' inability to explain why they arranged significant medical resources before any clashes occurred suggests they anticipated violence. Concurrently, security agencies failed to analyze these indicators, leaving them unprepared for the scale of the demonstration.
Tactical Breakdown of the Bhadra 23–24 Confrontations
The demonstrations on Bhadra 23 developed along two distinct tactical lines: a peaceful civic protest and a coordinated effort to clash with security forces.
Chronology of the Bhadra 23 Escalation
•10:30 AM: A crowd of approximately 3,000 to 3,200 youth began a march from Maitighar Mandala toward Babar Mahal, staying within the route permitted by the DAO.
•11:30 AM: The crowd bypassed security checkpoints at the Bijuli Bazaar bridge, and its size grew rapidly to between 20,000 and 25,000 protesters.
•11:45 AM: A group of 15 to 20 masked motorcyclists wearing black T-shirts and jackets marked with "TOB" entered the area, moving through the Dhobi Khola Corridor to join the front of the march.
•12:00 PM: Sudan Gurung assumed leadership of the crowd near the Everest Hotel in New Baneshwar, directing them toward the Birendra International Convention Centre (BICC), which serves as the Federal Parliament building.
•12:15 PM: Encouraged by the TOB group, the crowd breached the primary security barricades and entered a designated restricted zone.
•12:30 PM: Protesters climbed onto water cannons, threw stones at security personnel, and attempted to scale the BICC gates.
•12:40 PM: The Inspector General of Police sent an internal radio dispatch, authorizing field commanders to take "necessary action" without waiting for further orders.
•01:00 PM: CDO Chhabilal Rijal declared a curfew and authorized the use of force, directing officers to fire rubber bullets below the knee.
•01:15 PM onwards: Security forces deployed live 5.5mm and 7.7mm metal ammunition, resulting in nineteen immediate deaths and injuring hundreds.
The NHRC found evidence of organized planning prior to the protests. Pro-protest groups hacked the digital boards and websites of several secondary schools, displaying slogans such as "No more screens, we are on streets" and "We dont want likes- we want change- 8 September 2025". On September 7, 2025, a TikTok account named "wake up Nepal" posted: "Anything could happen in tomorrow's protest, so be ready with a Molotov cocktail...". Additionally, AI-generated images and videos depicting the parliament building and Singha Durbar on fire were circulated on social media before the march.
Furthermore, a fake Facebook page operating under the name of the Nepal Police published posts advising protesters to wear school uniforms, claiming that security forces would not use force against students. The NHRC concluded that this was a deliberate effort to use minors as human shields. Security agencies identified these online preparations but failed to take preventive action or warn field commanders, indicating weak intelligence sharing.
Operational Analysis of the "Tibetan Original Blood" (TOB) Group
Origin: Established on June 10, 2024, as a domestic motorcycle club with 57 members.
Branding: Hakim Entertainment (rapper Surendra "Ha King" Gurung) branding with dragon and flower logos.
Key Catalyst: Tenzing Dawa Lama (of Tibetan origin) printed "Tibetan Original Blood" on the group's jackets.
Tactical Role: Convened at "Chiya Basti" on Bhadra 23, rode to Bijuli Bazaar bridge, and led the charge against BICC perimeters.
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Forensic Assessment of Excessive Force and State Lethality
The NHRC rejected the state's claim that its use of force was proportional and necessary for self-defense under the United Nations Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials. While security forces argued they faced an immediate threat to the BICC, which housed 40,000 liters of volatile diesel fuel, forensic evidence showed a disproportionate response. Of the forty-two protesters and bystanders killed in the Baneshwar area, forensic and ballistics reports confirmed that thirty-six died from 5.5mm high-velocity metal bullets, five died from 7.7mm military-grade rounds, and only one died from a rubber bullet.
The trajectories of the bullets indicated that security forces did not follow the CDO's order to fire rubber bullets below the knee. The majority of lethal injuries were located in sensitive areas, including the head, neck, and upper chest. Ballistics and CCTV analysis also confirmed that several victims were innocent bystanders shot on the opposite side of the street, far from the barricades. The NHRC concluded that security forces fired indiscriminately into the crowd.
Equipment Deficiencies and Command Failures in the Crowd Control Operations
STF-APF Communication Gap: No shared radio channels or unified command between the STF inside BICC and APF outside.
Lack of Protective Gear: Officers lacked helmets, shields, and bulletproof vests, increasing their reliance on lethal weapons.
Budgetary Failures: The Ministry of Home Affairs failed to allocate funds for non-lethal equipment, such as water cannons and body cameras.
This reliance on live ammunition was partly due to equipment shortages. Field officers lacked basic protective gear, including shields, helmets, and body vests, due to budget cuts within the Ministry of Home Affairs. This lack of equipment forced security forces into defensive retreats, leading them to use lethal force when perimeters were breached. Additionally, there was no coordination or shared communication channel between the Special Task Force (STF) inside the parliament building and the APF and civil police stationed outside, resulting in a fragmented response.
## The Prison Security Breakdown and the Nakkhu Jail Incident
On September 9, 2025 (Bhadra 24), protests expanded nationwide. Protesters targeted government offices, courtrooms, and the residences of political figures. A crowd estimated at several thousand surrounded Nakkhu Prison in Lalitpur, demanding the release of RSP Chairman Rabi Lamichhane, who was in judicial custody over a cooperative fraud case.
The prison administration collapsed under the pressure. According to jailer Satyaraj Joshi, the mob breached the outer gates at 1:50 PM. To protect Lamichhane, staff temporarily moved him to the prison's Psychosocial Hospital. Lamichhane then requested a microphone to address the crowd, and once presented to them, he was escorted out of the facility.
Joshi testified that the crowd then burned the prison's administrative offices and record rooms, forcing security personnel to retreat. Joshi claimed he was forced under threat of death to sign an unauthorized release letter for Lamichhane.
By contrast, Lamichhane testified that the prison administration and police leadership authorized his release. He claimed Joshi told him that the facility's security could no longer be maintained and that his departure would de-escalate the situation.
The NHRC concluded that these testimonies were contradictory but confirmed that both the prison administration and Lamichhane violated the Prison Act, 2079, which outlines strict legal procedures for releasing inmates.
Statistical Impact of the Nationwide Prison Escapes (Bhadra 24, 2082 BS)
Total Adult Inmate Population: 30,640
Total Escaped Adult Prisoners: 13,585 (representing 44.3% of the prison population)
Total Escaped Juvenile Detainees: 974
Correctional Facilities Suffer Arson/Breaches: 36 prisons and 28 juvenile homes
This breach at Nakkhu Prison triggered similar incidents across the country. Over the next twenty-four hours, inmates at thirty-six prisons and twenty-eight juvenile homes rioted, leading to the escape of 13,585 adult prisoners and 974 juvenile detainees. On September 10 (Bhadra 25), security forces used lethal force to contain escaping inmates, killing ten detainees across facilities in Banke (Naubasta), Ramechhap, and Dhading.
Forensic Tables of Casualties and Martyr Declarations
The Cabinet formally recognized forty-five individuals killed during the protests as state martyrs on November 3, 2025. This list includes protesters, bystanders, and prison detainees.
Table 1: Verified Record of Protesters and Bystanders Deceased in the Kathmandu Baneshwar Area (Bhadra 23, 2082 BS)
S.N.Name of DeceasedVerified AgePermanent AddressDate of Death (BS)Primary Forensic and Trajectory Findings
1Buddhi Bahadur Tamang41Kirtipur-2, Kathmandu2082/05/235.5mm metal bullet to chest; high-velocity trauma
2Santosh Bishwakarma30Belka-4, Udayapur2082/05/235.5mm metal bullet; head entry wound
3Sulabh Raj Shrestha23Nepalgunj-1, Banke2082/05/235.5mm metal bullet; neck entry wound
4Shreeyam Chaulagain16Belbari-11, Morang2082/05/235.5mm metal bullet; chest trauma
5Iswat Bahadur Adhikari27K.M.C.-11, Kathmandu2082/05/235.5mm metal bullet; chest trauma
6Ayush Thapa19Nepalgunj-1, Banke2082/05/235.5mm metal bullet; head entry wound
7Gaurab Joshi22Dhangadhi-5, Kailali2082/05/235.5mm metal bullet; upper chest trauma
8Yoga Bahadur Shrestha22Barhabise-6, Sindhupalchok2082/05/235.5mm metal bullet to head
9Madhav Saru Magar20Bhumikasthan-4, Arghakhanchi2082/05/235.5mm metal bullet to neck
10Bimal Babu Bhatt22Barpak Sulikot-5, Gorkha2082/05/235.5mm metal bullet to chest
11Saurabh Kishore Shrestha38Baglung-4, Baglung2082/05/237.7mm metal bullet to chest
12Subhash Kumar Bohra21Khaptadchhanna-7, Bajhang2082/05/235.5mm metal bullet to head
13Rasik Khatiwada Khatri22Panauti-10, Kavre2082/05/235.5mm metal bullet to chest
14Binod Maharjan34Lalitpur-7, Lalitpur2082/05/235.5mm metal bullet to neck
15Dil Narayan Tamang43Timal-7, Kavre2082/05/235.5mm metal bullet to chest
16Yogendra Neupane25Golanjor-1, Sindhuli2082/05/235.5mm metal bullet to head
17Chhatraman Kuthumi63Pakhribas-2, Dhankuta2082/05/237.7mm metal bullet; bystander trauma
18Ojhan Budha21Swamikartik Khapar-2, Bajura2082/05/25Treated for 5.5mm bullet; died in hospital
19Mahesh Budhathoki22Bigu-3, Dolakha2082/05/24Treated for 5.5mm bullet; died in hospital
20Anish Parajuli42Palungtar-3, Gorkha2082/05/24Treated for 5.5mm bullet; died in hospital
21Niraj Pant48Dasharathchand-6, Baitadi2082/05/24Treated for 7.7mm bullet; died in hospital
22Sar Kumar Rai48Chaudandigarhi-3, Udayapur2082/05/24Treated for 5.5mm bullet; died in hospital
23Arjun Bhatt27Gandaki-4, Gorkha2082/05/24Treated for 5.5mm bullet; died in hospital
24Dhiraj Shrestha25Tadi-3, Nuwakot2082/05/24Treated for 5.5mm bullet; died in hospital
25Dev Bahadur Subedi31Lalbandi-5, Sarlahi2082/05/25Treated for 5.5mm bullet; died in hospital
26Umesh Mahat20Chautara Sangachokgadhi-82082/05/24Treated for 5.5mm bullet; died in hospital
27Pravin Kulung22Silichung-3, Sankhuwasabha2082/05/24Treated for 5.5mm bullet; died in hospital
28Nikhita Gautam19Kalika-8, Chitwan2082/05/24Treated for 5.5mm bullet; died in hospital
29Abhishek Chaulagai22Shailung-4, Dolakha2082/05/24Treated for 5.5mm bullet; died in hospital
30Vijay Chaudhary26Lahan-15, Siraha2082/05/24Treated for 5.5mm bullet; died in hospital
31Dipesh Sunuwar19Tinpatan-6, Sindhuli2082/05/25Treated for 5.5mm bullet; died in hospital
32Asahav Alam Thakurai24Birgunj-12, Parsa2082/05/235.5mm metal bullet to chest
33Bhim Raj Dhami28Durgathali-1, Bajhang2082/05/24Treated for 5.5mm bullet; died in hospital
34Deepak Singh Saud20Shivnath-2, Baitadi2082/05/28Treated for 5.5mm bullet; died in hospital
35Sajan Rai42Dharan-22, Sunsari2082/05/24Treated for 5.5mm bullet; died in hospital
36Lachhuman Rai39Panchakanya-2, Nuwakot2082/06/13Treated for 5.5mm bullet; died in hospital
Table 2: Verified Record of Protesters
Deceased in Sunsari and Jhapa Districts (Bhadra 23, 2082 BS)
S.N.Name of DeceasedVerified AddressPrimary LocationFatal Mechanism [source_id]
S.N.Name of DeceasedVerified AddressDate of Death (BS)Trapped Location and Verification Status [source_id]
1Rajesh (Singh)Gola, Uttar Pradesh, India2082/05/24Age 15; trapped in commercial building fire
2Jitendra PariyarChandragiri-5, Kathmandu2082/05/24Trapped in commercial building fire
3Bikash RasailiKhadadevi-6, Ramechhap2082/06/01Died of severe burn inhalation
4Somshila Devi HusainSukhawa Prasouni-2, Parsa2082/06/20Died of severe burn inhalation
5Kanchi NagarkotiKathmandu-3, Kathmandu2082/05/25Trapped in commercial building fire
6Shivani KhadkaBaiteshwar-8, Dolakha2082/05/25Trapped in commercial building fire
7Saroj KhatriBhumlu-4, Kavrepalanchok2082/05/25Trapped in commercial building fire
8Vijay Kumar Tamang LamaBharatpur-10, Chitwan2082/05/28Trapped in commercial building fire
9Saroj GurungSiranchok-2, Gorkha2082/05/27Trapped in commercial building fire
Table 5: Inmates and Juvenile Detainees Shot during Escape Attempts (Bhadra 25, 2082 BS)
S.N.Name of DetaineeCorrectional FacilityPermanent AddressDate of Death (BS)Shooting Circumstances [source_id]
1Umesh BiratNaubasta Juvenile Home, BankeRamaroshan-4, Achham2082/05/25Live ammunition fire during escape
2Bhobindra Bahadur KhatriNaubasta Juvenile Home, BankeTila-2, Dailekh2082/05/25Live ammunition fire during escape
3Binesh Gharti MagarNaubasta Juvenile Home, BankeGhorahi-13, Dang2082/05/25Live ammunition fire during escape
4Jagat DeujaNaubasta Juvenile Home, BankeLamki Chuha-6, Kailali2082/05/25Live ammunition fire during escape
5Samir ThapaNaubasta Juvenile Home, BankeKhajura-1, Banke2082/05/25Live ammunition fire during escape
6Bikram DhobiRamechhap Prison OfficeBharatpur-1, Dhanusha2082/05/25Live ammunition fire during escape
7Rajkishor YadavRamechhap Prison OfficeBiratnagar-1, Morang2082/05/25Live ammunition fire during escape
8Manoj MahatoRamechhap Prison OfficeJanakpurdham-12, Dhanusha2082/05/25Live ammunition fire during escape
9Indrajit Bahadur DalaDhading Prison OfficeSunwal-12, Nawalparasi2082/05/25Live ammunition fire during escape
Recommendations for Legal and Security Sector Accountability
The NHRC report emphasized that addressing human rights violations requires establishing legal accountability for decision-makers. To achieve this, the commission outlined several policy and legislative recommendations.
Proposed Human Rights Legislation
The NHRC urged the Government of Nepal to draft a retroactive penal statute specifically designed to prosecute high-level officials for human rights abuses. The commission proposed several key provisions for this draft legislation :
Draft Legislative Provisions Proposed by the NHRC
Maximum Penalty: Up to six months in prison, a fine of up to Rs. 300,000, or both.
Jurisdiction: Designated Special Court to handle trials.
Political Disqualification: A five-year ban on standing for democratic elections or holding public office.
Administrative Restriction: A three-year bar on holding any executive or administrative responsibilities.
Travel Restrictions: A three-year ban on foreign travel.
Suspension Protocol: Automatic suspension from public office upon formal charge filing.
Under this proposed legal framework, the NHRC held three key political figures responsible for human rights violations :
•Former Prime Minister KP Sharma Oli: Held responsible for unconstitutionally enforcing and maintaining the social media ban, which was the primary catalyst for the protests, and for failing to mobilize the Nepal Army to protect public property on Bhadra 23.
•Former Home Minister Ramesh Lekhak: Held responsible for failing to manage security operations, permitting the use of live ammunition against unarmed protesters, and presiding over the collapse of the prison security network.
•Former Communications and Information Technology Minister Prithvi Subba Gurung: Held responsible for implementing the unconstitutional social media ban.
The NHRC also recommended immediate disciplinary and administrative actions against active and retired security officials :
•Departmental Actions for Serving Officers: Disciplinary proceedings were recommended for Dan Bahadur Karki, Om Bikram Rana, Bishwa Adhikari, Narayan Prasad Poudel, Jeevan KC, Krishna Khanal, and Chhabilal Rijal.
•Blacklisting for Retired Officers: Former Nepal Police Chief Chandra Kuber Khapung, former APF Chief Raju Aryal, and former NID Chief Hut Raj Thapa were recommended to be placed on a "negative list," permanently barring them from future public office nominations.
Critiques of the Nepal Army and Security Coordination
The NHRC critique extended to the military's response during the height of the crisis on Bhadra 24. While rioting mobs targeted key government buildings, garrisoned military units stationed inside Singha Durbar and Shital Niwas did not intervene to protect the perimeters.
The military command argued that under the Constitution of Nepal, the Army can only deploy internally following a formal order from the Council of Ministers, which was not issued on Bhadra 23 or 24. However, the NHRC noted a critical inconsistency: the Army deployed units at 10:00 PM on Bhadra 24 to secure key zones, despite the lack of a cabinet order. The NHRC directed the government to establish clear legal frameworks for military mobilization during civil disturbances, ensuring that constitutional protocols are aligned with emergency response needs.
The NHRC also recommended several structural reforms to improve security coordination and operational readiness :
•Tactical Communication Reforms: Establishing shared radio frequencies and unified command protocols between the National Investigation Department (NID), the APF, and the Nepal Police.
•Crowd Control Upgrades: Ensuring that field units are fully equipped with non-lethal gear to prevent a premature reliance on live ammunition.
•Legal Clarifications: Reviewing the Local Administration Act, 2028, to clarify crowd control authority and the chain of command between local CDOs and federal security chiefs.
Listed Supporters and Influencer Persons Under NHRC Investigation
The NHRC directed the government to conduct further criminal investigations into organizers, instigators, and social media influencers who participated in or supported the protests. This list contains over forty individuals whose public statements or online activities on Bhadra 23 and 24 are being reviewed to determine if they incited violence :
Name of IndividualInvestigative Scope and Alleged Action
1Ganesh KarkiOnline mobilization and public advocacy supporting the protests
2Sulabh KharelOnline mobilization and public advocacy supporting the protests
3Bablu GuptaOnline mobilization and public advocacy supporting the protests
4Rakshya BamPresent at Maitighar; disputed with Sudan Gurung
5Krishna KarkiPublic advocacy supporting the protests
6Dr. Toshima KarkiOnline mobilization and public advocacy supporting the protests
7Rajiv KhatriPublic advocacy supporting the protests
8Shova SharmaPublic advocacy supporting the protests
9KP KhanalPublic advocacy supporting the protests
10Dipak BoharaPublic advocacy supporting the protests
11Manish JhaPresent at Nakkhu Prison during the jailbreak
12Jwala SangroulaPublic advocacy supporting the protests
13Devaraj ThapaPublic advocacy supporting the protests
14Vikal PrithuPublic advocacy supporting the protests
15Khemraj SaudRegistered joint application for Maitighar assembly
16Purushottam YadavRegistered joint application for Maitighar assembly
17Sudan GurungPresident of Hami Nepal; assumed leadership of crowd on Bhadra 23
18Sabal GautamRegistered joint application for Maitighar assembly
19Aman Pratap AdhikariPublic advocacy supporting the protests
20Vivek PhuyalPublic advocacy supporting the protests
21Sisin BaniyaPublic advocacy supporting the protests
22Ashika TamangPublic advocacy supporting the protests
23Asim Bikram BasnetPublic advocacy supporting the protests
24Bhagya NeupanePublic advocacy supporting the protests
25Tanka DahalPublic advocacy supporting the protests
26Victor PoudelPublic advocacy supporting the protests
27Ankit MallaRegistered joint application for Maitighar assembly
28Umesh BoharaPublic advocacy supporting the protests
29Shiva YadavPublic advocacy supporting the protests
30Vinod DeubaPublic advocacy supporting the protests
31Suru SunuwarPublic advocacy supporting the protests
32Bhim UpadhyayaPublic advocacy supporting the protests
33Rabi Kiran AdhikariPublic advocacy supporting the protests
34Hari DhakalPresent at Nakkhu Prison during the jailbreak
35Nischal BasnetPublic advocacy supporting the protests
36Sushila KarkiPublic advocacy supporting the protests
37Om Prakash AryalPublic advocacy supporting the protests
38Gauri Bahadur KarkiPublic advocacy supporting the protests
39Pashupati KhadkaPublic advocacy supporting the protests
40Durga PrasaiPublic advocacy supporting the protests
41Urja BaralPublic advocacy supporting the protests
42Jerry TamrakarPublic advocacy supporting the protests
43Devsagar BidrohiPublic advocacy supporting the protests
44Buddha TsheringPublic advocacy supporting the protests
45Santosh RajawadiPublic advocacy supporting the protests
46Amit KharelPublic advocacy supporting the protests
47Dipak DevkotaPublic advocacy supporting the protests
48Gaurav BaralPublic advocacy supporting the protests
49Himani Rajya Lakshmi SinghPublic advocacy supporting the protests
Conclusions: Geopolitical Outlook and Governance
The findings of the National Human Rights Commission’s report on the Gen Z movement highlight a critical need for structural reform in Nepal's governance and security sectors. The protests, sparked by an unconstitutional social media ban, exposed deep-seated public frustration with systemic corruption and economic stagnation. The state's response, characterized by the use of live ammunition and a lack of coordination between security agencies, resulted in significant loss of life and a temporary breakdown of law and order.
The new administration, led by the Rastriya Swatantra Party (RSP), faces the task of addressing these systemic issues while managing public expectations for transparency and accountability. Moving forward, the government must prioritize the implementation of the NHRC's recommendations, including the prosecution of responsible officials, standardizing crowd control protocols, and reforming prison security systems. Long-term stability will depend on the state's ability to restore public trust, protect constitutional freedoms, and address the socioeconomic challenges that fuel mass discontent.
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (NHRC) ले भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा देखिएको घटनाबारे तयार पारेको प्रतिवेदनमा आन्दोलनको दिशा परिवर्तन र हिंसात्मक मोडमा जानुमा नेतृत्वको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। डा. लिली थापा नेतृत्वको छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा प्रारम्भिक रूपमा शान्तिपूर्ण देखिएको प्रदर्शन केही समयमै हिंसात्मक घटनातर्फ उन्मुख भएको उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदन अनुसार, प्रदर्शन सुरु भएको केही समयभित्रै Sudan Gurung ले भिडको नेतृत्व लिएपछि आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन भएको र भीडको गतिविधि आक्रामक बन्दै गएको देखिएको छ। एभरेस्ट होटल अगाडि ठूलो संख्यामा जम्मा भएको भीडले सुरक्षा ब्यारिकेड तोड्दै निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने प्रयास गरेपछि स्थिति तनावपूर्ण बनेको र त्यसपछि सुरक्षाकर्मी तथा प्रदर्शनकारीबीच झडप भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आयोगले घटनाक्रमको विश्लेषण गर्दै ढुङ्गामुढा, तोडफोड तथा सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमणजस्ता गतिविधि भएको देखिएको जनाएको छ। साथै आन्दोलन केही समूह वा नेतृत्वद्वारा ‘हाइज्याक’ गरिएको हुनसक्ने आशंका पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ, जसले भीड नियन्त्रण र नेतृत्व भूमिकाबारे थप प्रश्न उठाएको छ।
यद्यपि आयोगले कुनै व्यक्तिलाई अन्तिम रूपमा दोषी ठहर नगरेको भए पनि Sudan Gurung को भूमिकाबारे सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। दोष प्रमाणित भएमा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने सुझावसहित आयोगले घटनाबारे थप अध्ययन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
एनएचआरसी जांच का संस्थागत ढाँचा
नेपाल के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने अपने संवैधानिक जनादेश के तहत, मंगलवार, जेष्ठ 12, 2083 बीएस (26 मई, 2026) को आयोजित अपनी 177वीं बैठक में जेन जेड आंदोलन विरोध प्रदर्शनों पर अपनी व्यापक जांच रिपोर्ट और सिफारिशों को औपचारिक रूप से अपनाया। इस उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता एनएचआरसी अध्यक्ष, पूर्व प्रधान न्यायाधीश ताप बहादुर मगर ने की, जिसमें आयुक्त मिहिर ठाकुर, मनोज दुवाडी और लिली हजुर बस्नेत (थापा) उपस्थित थे। अंतिम रिपोर्ट एक विस्तृत छह महीने की जांच से निकली है जो एक विशेष छह-सदस्यीय जांच समिति द्वारा की गई थी। इस समिति का गठन 9 सितंबर, 2025 (भाद्र 24, 2082) को आयुक्त लिली थापा के नेतृत्व में, प्रदर्शनों के दौरान हिंसा के गंभीर बढ़ने के तुरंत बाद किया गया था।
एनएचआरसी जांच का प्राथमिक उद्देश्य मानवाधिकार उल्लंघनों के आरोपों की जांच करना, मानव और भौतिक नुकसानों का कैटलॉग बनाना, प्रशासनिक और राजनीतिक जिम्मेदारी तय करना और कानूनी उपचार की सिफारिश करना था। आयोग गौरी बहादुर कार्की जांच आयोग द्वारा छोड़ी गई एक महत्वपूर्ण कमी को दूर करना चाहता था। कार्की आयोग, जिसे अंतरिम सरकार ने 21 सितंबर, 2025 (2082/06/05) को जांच आयोग अधिनियम, 1969 के तहत स्थापित किया था, ने अपने निष्कर्षों को लगभग विशेष रूप से 8 सितंबर, 2025 (भाद्र 23) की घटनाओं पर केंद्रित किया था। इस संकीर्ण फोकस की आलोचना की गई थी क्योंकि इसने 9 सितंबर, 2025 (भाद्र 24) को हुई हिंसा के अपराधियों को व्यावहारिक प्रतिरक्षा प्रदान की थी। इसके विपरीत, एनएचआरसी रिपोर्ट दोनों दिनों का दिन-प्रतिदिन विश्लेषण प्रदान करती है, जिसमें विरोध प्रदर्शनों के संरचनात्मक कारणों, पुलिस की कार्रवाइयों और उसके बाद की जेल दंगों को संबोधित किया गया है।
एनएचआरसी बैठक संख्या 177 (जेष्ठ 12, 2083 बीएस) के बैठक विवरण और उपस्थित लोग
अध्यक्ष: ताप बहादुर मगर (नेपाल के पूर्व प्रधान न्यायाधीश)
जांच प्राधिकरण: आयुक्त लिली थापा के नेतृत्व वाली छह-सदस्यीय विशेष समिति, भाद्र 24, 2082 बीएस को गठित
संकट की राजनीतिक और संवैधानिक उत्पत्ति
विरोध प्रदर्शनों का प्रणालीगत ट्रिगर 28 अगस्त, 2025 (भाद्र 12, 2082) को प्रधान मंत्री खड्ग प्रसाद शर्मा (केपी) ओली के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार द्वारा लिए गए एक कार्यकारी निर्णय था। "सामाजिक मीडिया के उपयोग को विनियमित करने का निर्देश, 2080" का आह्वान करते हुए, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग के अधीन, फेसबुक, यूट्यूब और टिकटॉक सहित छब्बीस प्रमुख डिजिटल प्लेटफार्मों पर प्रतिबंध लगा दिया। एनएचआरसी रिपोर्ट ने इस निर्णय का संवैधानिक दृष्टिकोण से विश्लेषण किया, यह निष्कर्ष निकालते हुए कि कार्यकारी आदेश असंवैधानिक था। इसने औपचारिक विधायी प्रक्रियाओं को दरकिनार कर दिया और सुशासन (प्रबंधन और संचालन) अधिनियम, 2064 की धारा 20 का उल्लंघन किया, जिसमें सार्वजनिक हित के निर्णयों के लिए हितधारक परामर्श की आवश्यकता होती है।
एनएचआरसी ने पाया कि प्रतिबंध ने सीधे नेपाल के संविधान के अनुच्छेद 17 (2) (ए) और (बी) का उल्लंघन किया, जो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और शांतिपूर्वक बिना हथियार के इकट्ठा होने के अधिकार की गारंटी देता है। ये अधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम, 2068 की धारा 2 (एफ) और मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 19 के तहत भी संरक्षित हैं। आयोग ने नोट किया कि मंत्री गुरुंग ने आंतरिक सुरक्षा और संचार विशेषज्ञों की स्पष्ट चेतावनियों के बावजूद प्रतिबंध जारी रखा कि इन प्लेटफार्मों को सेंसर करने से गंभीर सार्वजनिक प्रतिक्रिया हो सकती है।
जेन जेड विरोध प्रदर्शनों की उत्पत्ति में प्रमुख पड़ाव
भाद्र 12, 2082: केपी ओली के मंत्रिमंडल ने 2080 निर्देश का उपयोग करके 26 सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया।
भाद्र 22, 2082: हामी नेपाल ने मैत्रीघर में 500-800 लोगों की सभा के लिए काठमांडू डीएओ में एक संयुक्त आवेदन पंजीकृत किया।
भाद्र 23, 2082 (सुबह 09:00 बजे): आयोजक सुदन गुरुंग ने मैत्रीघर मण्डला में चिकित्सा टेंट और तीन एम्बुलेंस स्थापित किए।
इस कार्यकारी अतिरेक ने युवा संगठनों को बड़े पैमाने पर प्रतिक्रिया का समन्वय करने के लिए प्रेरित किया। 7 सितंबर, 2025 (भाद्र 22, 2082) को, गैर-सरकारी नागरिक समूह "हामी नेपाल" के प्रतिनिधियों - जिसमें सुदन गुरुंग, अंकित मल्ला और केमराज सौद शामिल थे, साथ ही स्वतंत्र आयोजक सबल गौतम और पुरुषोत्तम यादव - ने काठमांडू के जिला प्रशासन कार्यालय (डीएओ) के साथ एक संयुक्त आवेदन पंजीकृत किया। आवेदन में 8 सितंबर (भाद्र 23) को मैत्रीघर मण्डला में 500 से 800 युवाओं की अनुमानित उपस्थिति के साथ एक शांतिपूर्ण रैली का प्रस्ताव दिया गया था। आयोजकों ने काठमांडू के प्रमुख जिला अधिकारी (सीडीओ), छबिललाल रिजाल से मुलाकात की, यह वादा करते हुए कि विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण और अहिंसक रहेगा।
हालांकि, एनएचआरसी ने शुरुआती संकेतकों की पहचान की, जो सुझाव देते हैं कि दोनों पक्षों ने वृद्धि की उम्मीद की थी। भाद्र 23 को सुबह 9:00 बजे मैत्रीघर मण्डला में इकट्ठा होने पर, सुदन गुरुंग ने एक चिकित्सा टेंट स्थापित किया, प्राथमिक उपचार स्वयंसेवकों को जुटाया, और तीन एम्बुलेंस तैनात किए। इस व्यवस्था से अन्य प्रमुख जेन जेड उकसाने वालों, जिनमें रक्षा बम और Jasmine Ojha शामिल थे, के साथ एक तेज विवाद हुआ, जिन्होंने तर्क दिया कि इन चिकित्सा तैयारियों ने एक शांतिपूर्ण सभा के रूप में विरोध की छवि से समझौता किया और गुरुंग के प्रस्थान की मांग की। एनएचआरसी ने नोट किया कि आयोजकों की किसी भी टकराव से पहले महत्वपूर्ण चिकित्सा संसाधनों की व्यवस्था क्यों की गई, यह समझाने में असमर्थता बताती है कि उन्होंने हिंसा की उम्मीद की थी। साथ ही, सुरक्षा एजेंसियों इन संकेतकों का विश्लेषण करने में विफल रहीं, जिससे वे प्रदर्शन के पैमाने के लिए तैयार नहीं रह गए।
भाद्र 23-24 टकराव का सामरिक विश्लेषण
भाद्र 23 के प्रदर्शन दो अलग-अलग सामरिक पंक्तियों के साथ विकसित हुए: एक शांतिपूर्ण नागरिक विरोध और सुरक्षा बलों से भिड़ने का एक समन्वित प्रयास।
भाद्र 23 वृद्धि का कालक्रम
•10:30 बजे: लगभग 3,000 से 3,200 युवाओं की भीड़ ने मैत्रीघर मण्डला से बाबार महल की ओर मार्च शुरू किया, जो डीएओ द्वारा अनुमत मार्ग के भीतर रही।
•11:30 बजे: भीड़ ने बिजुली बाजार पुल पर सुरक्षा चौकियों को बायपास कर दिया, और इसका आकार तेजी से बढ़कर 20,000 से 25,000 प्रदर्शनकारियों तक पहुंच गया।
•11:45 बजे: काले टी-शर्ट और "TOB" चिह्नित जैकेट पहने 15 से 20 नकाबपोश मोटरसाइकिल सवारों का एक समूह क्षेत्र में प्रवेश कर गया, जो ढोबी खोला कॉरिडोर से मार्च के सामने की ओर बढ़ रहा था।
•12:00 बजे: सुदन गुरुंग ने न्यू बनेश्वर में एवरेस्ट होटल के पास भीड़ का नेतृत्व संभाला, उन्हें बीरेन्द्र अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर (BICC) की ओर निर्देशित किया, जो संघीय संसद भवन के रूप में कार्य करता है।
•12:15 बजे: TOB समूह द्वारा प्रोत्साहित, भीड़ ने प्राथमिक सुरक्षा बाधाओं को तोड़ दिया और एक निर्दिष्ट प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश किया।
•12:30 बजे: प्रदर्शनकारियों ने पानी की तोपों पर चढ़ाई की, सुरक्षा कर्मियों पर पथराव किया, और BICC के द्वारों पर चढ़ने का प्रयास किया।
•12:40 बजे: पुलिस महानिरीक्षक ने एक आंतरिक रेडियो डिस्पैच भेजा, जिसमें फील्ड कमांडरों को आगे के आदेशों की प्रतीक्षा किए बिना "आवश्यक कार्रवाई" करने का अधिकार दिया गया।
•01:00 बजे: सीडीओ छबिललाल रिजाल ने कर्फ्यू घोषित किया और बल प्रयोग को अधिकृत किया, अधिकारियों को घुटने के नीचे रबर की गोलियां चलाने का निर्देश दिया।
•01:15 बजे के बाद: सुरक्षा बलों ने 5.5 मिमी और 7.7 मिमी की जीवित धातु की गोलियां चलाईं, जिसके परिणामस्वरूप उन्नीस तत्काल मौतें हुईं और सैकड़ों घायल हुए।
एनएचआरसी को विरोध प्रदर्शनों से पहले संगठित योजना के सबूत मिले। समर्थक-विरोध समूहों ने कई माध्यमिक विद्यालयों के डिजिटल बोर्ड और वेबसाइटों को हैक कर दिया, जिसमें "अब स्क्रीन नहीं, हम सड़कों पर हैं" और "हमें लाइक नहीं - हमें बदलाव चाहिए - 8 सितंबर 2025" जैसे नारे प्रदर्शित किए। 7 सितंबर, 2025 को, "वेक अप नेपाल" नामक एक टिकटॉक खाते ने पोस्ट किया: "कल के विरोध प्रदर्शन में कुछ भी हो सकता है, इसलिए मोलोटोव कॉकटेल के साथ तैयार रहें... "। इसके अतिरिक्त, संसद भवन और सिंहदरबार में आग लगी हुई दर्शाने वाली एआई-जनित छवियां और वीडियो मार्च से पहले सोशल मीडिया पर प्रसारित किए गए थे।
इसके अलावा, नेपाल पुलिस के नाम से संचालित एक फर्जी फेसबुक पेज ने प्रदर्शनकारियों को स्कूल वर्दी पहनने की सलाह देते हुए पोस्ट प्रकाशित किए, यह दावा करते हुए कि सुरक्षा बल छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग नहीं करेंगे। एनएचआरसी ने निष्कर्ष निकाला कि यह नाबालिगों को मानव ढाल के रूप में उपयोग करने का एक जानबूझकर प्रयास था। सुरक्षा एजेंसियों ने इन ऑनलाइन तैयारियों की पहचान की लेकिन निवारक कार्रवाई करने या फील्ड कमांडरों को चेतावनी देने में विफल रहीं, जो कमजोर खुफिया जानकारी साझा करने का संकेत देता है।
"तिब्बती मूल रक्त" (TOB) समूह का परिचालन विश्लेषण
उत्पत्ति: 10 जून, 2024 को 57 सदस्यों के साथ एक घरेलू मोटरसाइकिल क्लब के रूप में स्थापित।
ब्रांडिंग: ड्रैगन और फूल लोगो के साथ हाकिम एंटरटेनमेंट (रैपर सुरेंद्र "हा किंग" गुरुंग) की ब्रांडिंग।
मुख्य उत्प्रेरक: तेंजिंग दावा लामा (तिब्बती मूल के) ने समूह की जैकेट पर "तिब्बती मूल रक्त" छपवाया।
सामरिक भूमिका: भाद्र 23 को "चिया बस्ती" में एकत्रित हुए, बिजुली बाजार पुल तक सवारी की, और BICC परिधि के खिलाफ हमला किया।
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अत्यधिक बल और राज्य की मारकता का फोरेंसिक मूल्यांकन
एनएचआरसी ने राज्य के इस दावे को खारिज कर दिया कि बल का प्रयोग संयुक्त राष्ट्र प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा बल और आग्नेयास्त्रों के उपयोग पर मूल सिद्धांतों के तहत आत्मरक्षा के लिए आनुपातिक और आवश्यक था। जबकि सुरक्षा बलों ने तर्क दिया कि उन्हें BICC के लिए तत्काल खतरा था, जिसमें 40,000 लीटर ज्वलनशील डीजल ईंधन था, फोरेंसिक साक्ष्य ने एक अनुपातहीन प्रतिक्रिया दिखाई। बनेश्वर क्षेत्र में मारे गए तैंतालीस प्रदर्शनकारियों और राहगीरों में से, फोरेंसिक और बैलिस्टिक्स रिपोर्टों ने पुष्टि की कि तीस-छह 5.5 मिमी उच्च वेग धातु की गोलियों से मारे गए, पांच 7.7 मिमी सैन्य-ग्रेड राउंड से मारे गए, और केवल एक रबर की गोली से मारा गया।
गोलियों के प्रक्षेप्य ने संकेत दिया कि सुरक्षा बलों ने सीडीओ के घुटने के नीचे रबर की गोलियां चलाने के आदेश का पालन नहीं किया। अधिकांश घातक चोटें सिर, गर्दन और ऊपरी छाती सहित संवेदनशील क्षेत्रों में स्थित थीं। बैलिस्टिक्स और सीसीटीवी विश्लेषण ने भी पुष्टि की कि कई पीड़ितों को सड़क के विपरीत दिशा में, बैरिकेड्स से दूर गोली मार दी गई थी, जिनमें निर्दोष राहगीर भी शामिल थे। एनएचआरसी ने निष्कर्ष निकाला कि सुरक्षा बलों ने भीड़ में अंधाधुंध गोलीबारी की।
भीड़ नियंत्रण अभियानों में उपकरण की कमी और कमान की विफलताएं
एसटीएफ-एपीऍफ़ संचार अंतर: BICC के अंदर एसटीएफ और बाहर एपीऍफ़ के बीच कोई साझा रेडियो चैनल या एकीकृत कमान नहीं।
सुरक्षा गियर की कमी: अधिकारियों के पास हेलमेट, ढाल और बुलेटप्रूफ जैकेट की कमी थी, जिससे उनकी घातक हथियारों पर निर्भरता बढ़ गई।
बजटीय विफलताएं: गृह मंत्रालय गैर-घातक उपकरणों, जैसे पानी की तोप और बॉडी कैमरे के लिए धन आवंटित करने में विफल रहा।
जीवित गोला-बारूद पर यह निर्भरता आंशिक रूप से उपकरण की कमी के कारण थी। फील्ड अधिकारियों के पास गृह मंत्रालय के भीतर बजट कटौती के कारण ढाल, हेलमेट और बॉडी वेस्ट सहित बुनियादी सुरक्षा गियर की कमी थी। उपकरण की इस कमी ने सुरक्षा बलों को रक्षात्मक वापसी के लिए मजबूर किया, जिससे परिधि के उल्लंघन पर घातक बल का उपयोग करना पड़ा। इसके अतिरिक्त, संसद भवन के अंदर विशेष कार्य बल (एसटीएफ) और बाहर तैनात एपीऍफ़ और नागरिक पुलिस के बीच कोई समन्वय या साझा संचार चैनल नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप एक खंडित प्रतिक्रिया हुई।
## जेल सुरक्षा में सेंध और नख्खु जेल की घटना
9 सितंबर, 2025 (भाद्र 24) को, विरोध प्रदर्शन देश भर में फैल गए। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी कार्यालयों, अदालतों और राजनीतिक हस्तियों के आवासों को निशाना बनाया। हजारों की संख्या में भीड़ ने ललितपुर में नख्खु जेल को घेर लिया, सहकारी धोखाधड़ी मामले में न्यायिक हिरासत में आरएसपी अध्यक्ष रवि लामिछाने की रिहाई की मांग की।
दबाव के तहत जेल प्रशासन ढह गया। जेलर सत्यराज जोशी के अनुसार, दोपहर 1:50 बजे भीड़ ने बाहरी फाटकों को तोड़ दिया। लामिछाने की सुरक्षा के लिए, कर्मचारियों ने उन्हें अस्थायी रूप से जेल के साइकोसोशल अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया। इसके बाद लामिछाने ने भीड़ को संबोधित करने के लिए एक माइक्रोफोन का अनुरोध किया, और उन्हें उनके सामने प्रस्तुत किए जाने के बाद, उन्हें सुविधा से बाहर ले जाया गया।
जोशी ने गवाही दी कि भीड़ ने फिर जेल के प्रशासनिक कार्यालयों और रिकॉर्ड कमरों में आग लगा दी, जिससे सुरक्षा कर्मियों को पीछे हटना पड़ा। जोशी ने दावा किया कि उसे जान से मारने की धमकी के तहत लामिछाने के लिए एक अनधिकृत रिहाई पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था।
इसके विपरीत, लामिछाने ने गवाही दी कि जेल प्रशासन और पुलिस नेतृत्व ने उनकी रिहाई को अधिकृत किया था। उन्होंने दावा किया कि जोशी ने उन्हें बताया कि सुविधा की सुरक्षा अब बनाए नहीं रखी जा सकती है और उनके जाने से स्थिति कम हो जाएगी।
एनएचआरसी ने निष्कर्ष निकाला कि ये बयान विरोधाभासी थे लेकिन पुष्टि की कि जेल प्रशासन और लामिछाने दोनों ने जेल अधिनियम, 2079 का उल्लंघन किया, जिसमें कैदियों को रिहा करने के लिए सख्त कानूनी प्रक्रियाओं का विवरण दिया गया है।
देशव्यापी जेल से भागने का सांख्यिकीय प्रभाव (भाद्र 24, 2082 बीएस)
कुल वयस्क कैदी जनसंख्या: 30,640
कुल भागे हुए वयस्क कैदी: 13,585 (जेल की आबादी का 44.3% का प्रतिनिधित्व करते हुए)
कुल भागे हुए किशोर बंदी: 974
अग्निकांड/सेंध वाले सुधार सुविधाएं: 36 जेलें और 28 किशोर घर
नख्खु जेल में इस सेंध ने देश भर में इसी तरह की घटनाओं को जन्म दिया। अगले चौबीस घंटों में, छत्तीस जेलों और अट्ठाईस किशोर घरों के कैदी दंगे में शामिल हो गए, जिसके परिणामस्वरूप 13,585 वयस्क कैदियों और 974 किशोर बंदियों के भाग गए। 10 सितंबर (भाद्र 25) को, सुरक्षा बलों ने भाग रहे कैदियों को नियंत्रित करने के लिए घातक बल का प्रयोग किया, जिससे बांके (नौबस्ता), रामेछाप और धाडिंग की सुविधाओं में दस बंदी मारे गए।
हताहतों और शहीद घोषणाओं की फोरेंसिक तालिकाएं
कैबिनेट ने औपचारिक रूप से 3 नवंबर, 2025 को विरोध प्रदर्शनों के दौरान मारे गए पैंतालीस व्यक्तियों को राज्य शहीद के रूप में मान्यता दी। इस सूची में प्रदर्शनकारी, राहगीर और जेल बंदी शामिल हैं।
तालिका 1: काठमांडू बनेश्वर क्षेत्र में मारे गए प्रदर्शनकारियों और राहगीरों का सत्यापित रिकॉर्ड (भाद्र 23, 2082 बीएस)
एस.एन.मारे गए व्यक्ति का नामसत्यापित आयुस्थायी पतामृत्यु की तिथि (बीएस)प्राथमिक फोरेंसिक और प्रक्षेप्य निष्कर्ष
1बुद्धि बहादुर तामांग41किर्तिपुर-2, काठमांडू2082/05/23छाती में 5.5 मिमी धातु की गोली; उच्च वेग आघात
2संतोष विश्वकर्मा30बेलका-4, उदयपुर2082/05/235.5 मिमी धातु की गोली; सिर में प्रवेश घाव
3सुलभ राज श्रेष्ठ23नेपालगञ्ज-1, बाँके2082/05/235.5 मिमी धातु की गोली; गर्दन में प्रवेश घाव
4श्रीयम चौलागाईं16बेलबारी-11, मोरङ2082/05/235.5 मिमी धातु की गोली; छाती का आघात
5ईश्वर बहादुर अधिकारी27का.मी.सी.-11, काठमांडू2082/05/235.5 मिमी धातु की गोली; छाती का आघात
6आयुष थापा19नेपालगञ्ज-1, बाँके2082/05/235.5 मिमी धातु की गोली; सिर में प्रवेश घाव
7गौरव जोशी22धनगढी-5, कैलाली2082/05/235.5 मिमी धातु की गोली; ऊपरी छाती का आघात
8योग बहादुर श्रेष्ठ22बारबिस-6, सिन्धुपाल्चोक2082/05/23सिर में 5.5 मिमी धातु की गोली
9माधव सारु मगर20भूमिकास्थान-4, अर्घाखाँची2082/05/23गर्दन में 5.5 मिमी धातु की गोली
10बीमल बाबु भट्ट22बारपाक सुलिकोट-5, गोरखा2082/05/23छाती में 5.5 मिमी धातु की गोली
11सौरभ किशोर श्रेष्ठ38बागलुङ-4, बागलुङ2082/05/23छाती में 7.7 मिमी धातु की गोली
12सुभाष कुमार बोहरा21खाप्तडछन्ना-7, बझाङ2082/05/23सिर में 5.5 मिमी धातु की गोली
13रसिक खतिवडा खत्री22पनौती-10, काभ्रे2082/05/23छाती में 5.5 मिमी धातु की गोली
14बिनोद महर्जन34ललितपुर-7, ललितपुर2082/05/23गर्दन में 5.5 मिमी धातु की गोली
15दिल नारायण तामाङ43तिमला-7, काभ्रे2082/05/23छाती में 5.5 मिमी धातु की गोली
16योगेन्द्र न्यौपाने25गोलान्जोर-1, सिन्धुली2082/05/23सिर में 5.5 मिमी धातु की गोली
17छत्रमान कुथुमी63पाख्रिबास-2, धनकुटा2082/05/237.7 मिमी धातु की गोली; राहगीर का आघात
18ओझान बुढा21स्वामीकार्तिक खापर-2, बाजुरा2082/05/255.5 मिमी गोली के लिए उपचारित; अस्पताल में मृत्यु
19महेश बुढाथोकी22बिगु-3, दोलखा2082/05/245.5 मिमी गोली के लिए उपचारित; अस्पताल में मृत्यु
20अनीश पराजुली42पालुङटार-3, गोरखा2082/05/245.5 मिमी गोली के लिए उपचारित; अस्पताल में मृत्यु
21निरज पन्त48दशरथचन्द-6, बैतडी2082/05/247.7 मिमी गोली के लिए उपचारित; अस्पताल में मृत्यु
22सर कुमार राई48चौदण्डीगढी-3, उदयपुर2082/05/245.5 मिमी गोली के लिए उपचारित; अस्पताल में मृत्यु
23अर्जुन भट्ट27गण्डकी-4, गोरखा2082/05/245.5 मिमी गोली के लिए उपचारित; अस्पताल में मृत्यु
24धिरज श्रेष्ठ25ताडी-3, नुवाकोट2082/05/245.5 मिमी गोली के लिए उपचारित; अस्पताल में मृत्यु
25देव बहादुर सुबेदी31लालबन्दी-5, सर्लाही2082/05/255.5 मिमी गोली के लिए उपचारित; अस्पताल में मृत्यु
26उमेश महत20चौतारा साँगाचोकगढी-82082/05/245.5 मिमी गोली के लिए उपचारित; अस्पताल में मृत्यु
27प्रवीण कुलुङ22सिलिचुङ-3, संखुवासभा2082/05/245.5 मिमी गोली के लिए उपचारित; अस्पताल में मृत्यु
28निखिता गौतम19कालिका-8, चितवन2082/05/245.5 मिमी गोली के लिए उपचारित; अस्पताल में मृत्यु
29अभिषेक चौलागाईं22शैलुङ-4, दोलखा2082/05/245.5 मिमी गोली के लिए उपचारित; अस्पताल में मृत्यु
30विजय चौधरी26लहान-15, सिराहा2082/05/245.5 मिमी गोली के लिए उपचारित; अस्पताल में मृत्यु
31दिपेश सुनुवार19तिनpatan-6, सिन्धुली2082/05/255.5 मिमी गोली के लिए उपचारित; अस्पताल में मृत्यु
32आशहाब आलम ठकुराई24बिरगंज-12, पर्सा2082/05/23छाती में 5.5 मिमी धातु की गोली
33भिम राज धामी28दुर्गाथली-1, बझाङ2082/05/245.5 मिमी गोली के लिए उपचारित; अस्पताल में मृत्यु
34दीपक सिंह सौद20शिवनाथ-2, बैतडी2082/05/285.5 मिमी गोली के लिए उपचारित; अस्पताल में मृत्यु
35साजन राई42धरान-22, सुनसरी2082/05/245.5 मिमी गोली के लिए उपचारित; अस्पताल में मृत्यु
36लछमन राई39पञ्चकन्या-2, नुवाकोट2082/06/135.5 मिमी गोली के लिए उपचारित; अस्पताल में मृत्यु
तालिका 2: सत्यापित रिकॉर्ड ऑफ प्रदर्शनकारियों
सुनसरी और झापा जिलों में मारे गए (भाद्र 23, 2082 बीएस)
एस.एन.मारे गए व्यक्ति का नामसत्यापित पताप्राथमिक स्थानघातक तंत्र [source_id]
1अभिषेक श्रेष्ठइनरुवा-6, सुनसरीसुनसरीजीवित गोला-बारूद का आघात; औपचारिक जांच लंबित
2मोहन सरदारइटहरी-14, सुनसरीसुनसरीजीवित गोला-बारूद का आघात; औपचारिक जांच लंबित
3ज्ञानेंद्र सेडाईअर्जुनधारा-11, झापाझापाजीवित गोला-बारूद का आघात; औपचारिक जांच लंबित
4कमल भंडारीहिलिहाङ-2, पाँचथरझापाजीवित गोला-बारूद का आघात; औपचारिक जांच लंबित
तालिका 3: दंगाई हिंसा के कारण मारे गए कानून प्रवर्तन अधिकारी (भाद्र 24, 2082 बीएस)
एस.एन.अधिकारी का नामरैंकस्थायी पतामृत्यु की तिथि (बीएस)सत्यापित घातक कारण [source_id]
1मिलन राईसहायक उप-निरीक्षकचौताली-8, सिन्धुली2082/05/24शारीरिक हमले से दर्दनाक मस्तिष्क की चोट
2अकृति गुरुङपुलिस कांस्टेबलरूपा-5, कास्की2082/05/24शारीरिक हमले से गंभीर आंतरिक रक्तस्राव
तालिका 4: अग्निकांड की घटनाओं में फंसे नागरिक मारे गए (भाद्र 24, 2082 बीएस)
एस.एन.मारे गए व्यक्ति का नामसत्यापित पतामृत्यु की तिथि (बीएस)फंसे हुए स्थान और सत्यापन स्थिति [source_id]
1राजेश (सिंह)गोला, उत्तर प्रदेश, भारत2082/05/24आयु 15; व्यावसायिक इमारत में आग लगने से फंसे
2जितेंद्र प~यारचन्द्रागिरी-5, काठमांडू2082/05/24व्यावसायिक इमारत में आग लगने से फंसे
3बिकेश रसाईलीखाडेदेवी-6, रामेछाप2082/06/01गंभीर जलन साँस लेने से मृत्यु
4सोमशिला देवी हुसैनसुखावा प्रसौनी-2, पर्सा2082/06/20गंभीर जलन साँस लेने से मृत्यु
5कांचि नागरिकोटीकाठमांडू-3, काठमांडू2082/05/25व्यावसायिक इमारत में आग लगने से फंसे
6शिवानी खड्काबाइतेश्वर-8, दोलखा2082/05/25व्यावसायिक इमारत में आग लगने से फंसे
7सरोज खत्रीभिमलु-4, काभ्रेपलाञ्चोक2082/05/25व्यावसायिक इमारत में आग लगने से फंसे
8विजय कुमार तामाङ लामाभरतपुर-10, चितवन2082/05/28व्यावसायिक इमारत में आग लगने से फंसे
9सरोज गुरुङसिराङचोक-2, गोरखा2082/05/27व्यावसायिक इमारत में आग लगने से फंसे
तालिका 5: भागने के प्रयासों के दौरान गोली मारे गए कैदी और किशोर बंदी (भाद्र 25, 2082 बीएस)
एस.एन.बंदी का नामसुधार गृहस्थायी पतामृत्यु की तिथि (बीएस)गोलीबारी की परिस्थितियाँ [source_id]
1उमेश बिराटनौबस्ता किशोर गृह, बांकेरमारोशन-4, अछाम2082/05/25भागने के दौरान जीवित गोला-बारूद की गोलीबारी
2भोविन्द्र बहादुर खत्रीनौबस्ता किशोर गृह, बांकेतिला-2, दैलेख2082/05/25भागने के दौरान जीवित गोला-बारूद की गोलीबारी
3बिनेश घर्ती मगरनौबस्ता किशोर गृह, बांकेघोराही-13, दाङ2082/05/25भागने के दौरान जीवित गोला-बारूद की गोलीबारी
4जगत देउजानौबस्ता किशोर गृह, बांकेलम्की चुहा-6, कैलाली2082/05/25भागने के दौरान जीवित गोला-बारूद की गोलीबारी
5समीर थापानौबस्ता किशोर गृह, बांकेखजुरा-1, बांके2082/05/25भागने के दौरान जीवित गोला-बारूद की गोलीबारी
6बिक्रम धोबीरामेछाप जेल कार्यालयभरतपुर-1, धनुषा2082/05/25भागने के दौरान जीवित गोला-बारूद की गोलीबारी
7राजकिशोर यादवरामेछाप जेल कार्यालयबिराटनगर-1, मोरङ2082/05/25भागने के दौरान जीवित गोला-बारूद की गोलीबारी
8मनोज महतोरामेछाप जेल कार्यालयजनकपुरधाम-12, धनुषा2082/05/25भागने के दौरान जीवित गोला-बारूद की गोलीबारी
9इंद्रजीत बहादुर डालाधादिङ जेल कार्यालयसनवाल-12, नवलपरासी2082/05/25भागने के दौरान जीवित गोला-बारूद की गोलीबारी
कानूनी और सुरक्षा क्षेत्र की जवाबदेही के लिए सिफारिशें
एनएचआरसी रिपोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि मानवाधिकार उल्लंघनों को संबोधित करने के लिए निर्णयकर्ताओं के लिए कानूनी जवाबदेही स्थापित करने की आवश्यकता है। इसे प्राप्त करने के लिए, आयोग ने कई नीतिगत और विधायी सिफारिशों की रूपरेखा तैयार की।
प्रस्तावित मानवाधिकार कानून
एनएचआरसी ने नेपाल सरकार से उच्च-स्तरीय अधिकारियों पर मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए मुकदमा चलाने के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया एक पूर्वव्यापी दंड विधान तैयार करने का आग्रह किया। आयोग ने इस मसौदा कानून के लिए कई प्रमुख प्रावधानों का प्रस्ताव दिया:
एनएचआरसी द्वारा प्रस्तावित मसौदा विधायी प्रावधान
अधिकतम दंड: छह महीने तक की जेल, 300,000 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों।
अधिकार क्षेत्र: विशेष अदालत को मुकदमों को संभालने के लिए नामित किया गया।
राजनीतिक अयोग्यता: लोकतांत्रिक चुनावों के लिए खड़े होने या सार्वजनिक पद धारण करने पर पांच साल का प्रतिबंध।
प्रशासनिक प्रतिबंध: किसी भी कार्यकारी या प्रशासनिक जिम्मेदारियों को धारण करने पर तीन साल का प्रतिबंध।
यात्रा प्रतिबंध: विदेशी यात्रा पर तीन साल का प्रतिबंध।
निलंबन प्रोटोकॉल: औपचारिक आरोप दायर होने पर सार्वजनिक पद से स्वतः निलंबन।
इस प्रस्तावित कानूनी ढांचे के तहत, एनएचआरसी ने तीन प्रमुख राजनीतिक हस्तियों को मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार ठहराया:
•पूर्व प्रधान मंत्री केपी शर्मा ओली: असंवैधानिक रूप से सोशल मीडिया प्रतिबंध लागू करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार, जो विरोध प्रदर्शनों का प्राथमिक उत्प्रेरक था, और भाद्र 23 को सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा के लिए नेपाल सेना को जुटाने में विफल रहने के लिए जिम्मेदार।
•पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक: सुरक्षा अभियानों के प्रबंधन में विफल रहने, निहत्थे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जीवित गोला-बारूद के उपयोग की अनुमति देने और जेल सुरक्षा नेटवर्क के पतन की अध्यक्षता करने के लिए जिम्मेदार।
•पूर्व संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग: असंवैधानिक सोशल मीडिया प्रतिबंध लागू करने के लिए जिम्मेदार।
एनएचआरसी ने सक्रिय और सेवानिवृत्त सुरक्षा अधिकारियों के खिलाफ तत्काल अनुशासनात्मक और प्रशासनिक कार्रवाई की भी सिफारिश की:
•सेवारत अधिकारियों के लिए विभागीय कार्रवाई: दान बहादुर कार्की, ओम बिक्रम राणा, विश्व अधिकारी, नारायण प्रसाद पौडेल, जीवन केसी, कृष्ण खनाल और छबिललाल रिजाल के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश की गई।
•सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए ब्लैकलिस्टिंग: पूर्व नेपाल पुलिस प्रमुख चंद्र कुबेर खापुङ, पूर्व एपीऍफ़ प्रमुख राजू अर्याल और पूर्व एनआईडी प्रमुख हुत राज थापा को "नकारात्मक सूची" में रखने की सिफारिश की गई, जो उन्हें भविष्य के सार्वजनिक पद की उम्मीदवारी से स्थायी रूप से प्रतिबंधित करेगा।
नेपाल सेना और सुरक्षा समन्वय की आलोचना
एनएचआरसी की आलोचना भाद्र 24 को संकट के चरम पर सेना की प्रतिक्रिया तक विस्तारित हुई। जबकि दंगाई भीड़ ने प्रमुख सरकारी भवनों को लक्षित किया, सिंहदरबार और शितल निवास के अंदर तैनात सैन्य इकाइयों ने परिधि की रक्षा के लिए हस्तक्षेप नहीं किया।
सैन्य कमांड ने तर्क दिया कि नेपाल के संविधान के तहत, सेना केवल मंत्रिपरिषद के औपचारिक आदेश के बाद ही आंतरिक रूप से तैनात हो सकती है, जो भाद्र 23 या 24 को जारी नहीं किया गया था। हालांकि, एनएचआरसी ने एक महत्वपूर्ण विसंगति पर ध्यान दिया: सेना ने कैबिनेट के आदेश के अभाव के बावजूद, भाद्र 24 की रात 10:00 बजे प्रमुख क्षेत्रों को सुरक्षित करने के लिए इकाइयों को तैनात किया। एनएचआरसी ने सरकार को नागरिक अशांति के दौरान सैन्य लामबंदी के लिए स्पष्ट कानूनी ढांचे स्थापित करने का निर्देश दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि संवैधानिक प्रोटोकॉल आपातकालीन प्रतिक्रिया की जरूरतों के साथ संरेखित हों।
एनएचआरसी ने सुरक्षा समन्वय और परिचालन तैयारी में सुधार के लिए कई संरचनात्मक सुधारों की भी सिफारिश की:
•सामरिक संचार सुधार: राष्ट्रीय जांच विभाग (एनआईडी), एपीऍफ़ और नेपाल पुलिस के बीच साझा रेडियो आवृत्तियों और एकीकृत कमान प्रोटोकॉल की स्थापना।
•भीड़ नियंत्रण उन्नयन: यह सुनिश्चित करना कि फील्ड इकाइयों को जीवित गोला-बारूद पर समय से पहले निर्भरता को रोकने के लिए गैर-घातक गियर से पूरी तरह सुसज्जित किया जाए।
•कानूनी स्पष्टीकरण: स्थानीय प्रशासन अधिनियम, 2028 की समीक्षा करना ताकि भीड़ नियंत्रण प्राधिकरण और स्थानीय सीडीओ और संघीय सुरक्षा प्रमुखों के बीच कमान की श्रृंखला को स्पष्ट किया जा सके।
एनएचआरसी जांच के तहत सूचीबद्ध समर्थक और प्रभावशाली व्यक्ति
एनएचआरसी ने सरकार को आयोजकों, उकसाने वालों और सोशल मीडिया प्रभावितों के खिलाफ आगे की आपराधिक जांच करने का निर्देश दिया, जिन्होंने विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया या समर्थन किया। इस सूची में चालीस से अधिक व्यक्ति शामिल हैं जिनके सार्वजनिक बयानों या ऑनलाइन गतिविधियों की भाद्र 23 और 24 को समीक्षा की जा रही है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि उन्होंने हिंसा को उकसाया या नहीं:
व्यक्ति का नामजांच का दायरा और कथित कार्रवाई
1गणेश कार्कीऑनलाइन जुटाव और विरोध प्रदर्शनों के समर्थन में सार्वजनिक वकालत
2सुलभ खरेलऑनलाइन जुटाव और विरोध प्रदर्शनों के समर्थन में सार्वजनिक वकालत
3बाब्लू गुप्ताऑनलाइन जुटाव और विरोध प्रदर्शनों के समर्थन में सार्वजनिक वकालत
4रक्षा बममैत्रीघर में मौजूद; सुदन गुरुंग से विवाद
5कृष्ण कार्कीविरोध प्रदर्शनों के समर्थन में सार्वजनिक वकालत
6डॉ. तोशिमा कार्कीऑनलाइन जुटाव और विरोध प्रदर्शनों के समर्थन में सार्वजनिक वकालत
7राजीव खत्रीविरोध प्रदर्शनों के समर्थन में सार्वजनिक वकालत
8शोभा शर्माविरोध प्रदर्शनों के समर्थन में सार्वजनिक वकालत
9केपी खनालविरोध प्रदर्शनों के समर्थन में सार्वजनिक वकालत
10दिपक बोहराविरोध प्रदर्शनों के समर्थन में सार्वजनिक वकालत
11मनीष झाजेल ब्रेक के दौरान नख्खु जेल में मौजूद
12ज्वाला सङ्ग्रौलाविरोध प्रदर्शनों के समर्थन में सार्वजनिक वकालत
13देवराज थापाविरोध प्रदर्शनों के समर्थन में सार्वजनिक वकालत
14विकाल पृथुविरोध प्रदर्शनों के समर्थन में सार्वजनिक वकालत
15केमराज सौदमैत्रीघर सभा के लिए संयुक्त आवेदन पंजीकृत किया
16पुरुषोत्तम यादवमैत्रीघर सभा के लिए संयुक्त आवेदन पंजीकृत किया
17सुदन गुरुङहामी नेपाल के अध्यक्ष; भाद्र 23 को भीड़ का नेतृत्व संभाला
18सबल गौतममैत्रीघर सभा के लिए संयुक्त आवेदन पंजीकृत किया
19अमन प्रताप अधिकारीविरोध प्रदर्शनों के समर्थन में सार्वजनिक वकालत
20विवेक फुयालविरोध प्रदर्शनों के समर्थन में सार्वजनिक वकालत
21सिसीन बनियाविरोध प्रदर्शनों के समर्थन में सार्वजनिक वकालत
22आशिका तामाङविरोध प्रदर्शनों के समर्थन में सार्वजनिक वकालत
23असीम बिक्रम बस्नेतविरोध प्रदर्शनों के समर्थन में सार्वजनिक वकालत
24भाग्य न्यौपानेविरोध प्रदर्शनों के समर्थन में सार्वजनिक वकालत
25टंक दाहालविरोध प्रदर्शनों के समर्थन में सार्वजनिक वकालत
26विक्टर पौडेलविरोध प्रदर्शनों के समर्थन में सार्वजनिक वकालत
27अंकित मल्लामैत्रीघर सभा के लिए संयुक्त आवेदन पंजीकृत किया
28उमेश बोहराविरोध प्रदर्शनों के समर्थन में सार्वजनिक वकालत
29शिव यादवविरोध प्रदर्शनों के समर्थन में सार्वजनिक वकालत
30विनोद देउबाविरोध प्रदर्शनों के समर्थन में सार्वजनिक वकालत
31सुरु सुनुवारविरोध प्रदर्शनों के समर्थन में सार्वजनिक वकालत
32भिम उपाध्यायविरोध प्रदर्शनों के समर्थन में सार्वजनिक वकालत
33रवि किरण अधिकारीविरोध प्रदर्शनों के समर्थन में सार्वजनिक वकालत
34हरि ढकालजेल ब्रेक के दौरान नख्खु जेल में मौजूद
35निश्चल बस्नेतविरोध प्रदर्शनों के समर्थन में सार्वजनिक वकालत
36सुशीला कार्कीविरोध प्रदर्शनों के समर्थन में सार्वजनिक वकालत
37ओम प्रकाश अर्यालविरोध प्रदर्शनों के समर्थन में सार्वजनिक वकालत
38गौरी बहादुर कार्कीविरोध प्रदर्शनों के समर्थन में सार्वजनिक वकालत
39पशुपति खड्काविरोध प्रदर्शनों के समर्थन में सार्वजनिक वकालत
40दुर्गा प्रसाईंविरोध प्रदर्शनों के समर्थन में सार्वजनिक वकालत
41ऊर्जा बरालविरोध प्रदर्शनों के समर्थन में सार्वजनिक वकालत
42जेरी ताम्रकारविरोध प्रदर्शनों के समर्थन में सार्वजनिक वकालत
43देवसागर बिद्रोहीविरोध प्रदर्शनों के समर्थन में सार्वजनिक वकालत
44बुद्ध शेरिङविरोध प्रदर्शनों के समर्थन में सार्वजनिक वकालत
45संतोष रजवादीविरोध प्रदर्शनों के समर्थन में सार्वजनिक वकालत
46अमित खरेलविरोध प्रदर्शनों के समर्थन में सार्वजनिक वकालत
47दिपक देवकोटाविरोध प्रदर्शनों के समर्थन में सार्वजनिक वकालत
48गौरव बरालविरोध प्रदर्शनों के समर्थन में सार्वजनिक वकालत
49हिमानी राज्य लक्ष्मी सिंहविरोध प्रदर्शनों के समर्थन में सार्वजनिक वकालत
निष्कर्ष: भू-राजनीतिक दृष्टिकोण और शासन
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जेन जेड आंदोलन पर रिपोर्ट के निष्कर्षों ने नेपाल के शासन और सुरक्षा क्षेत्रों में संरचनात्मक सुधार की गंभीर आवश्यकता पर प्रकाश डाला। एक असंवैधानिक सोशल मीडिया प्रतिबंध से भड़के विरोध प्रदर्शनों ने प्रणालीगत भ्रष्टाचार और आर्थिक ठहराव के प्रति गहरी सार्वजनिक निराशा का खुलासा किया। राज्य की प्रतिक्रिया, जीवित गोला-बारूद के उपयोग और सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी की विशेषता, जीवन की महत्वपूर्ण हानि और कानून व्यवस्था के अस्थायी टूटने का कारण बनी।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (आरएसपी) के नेतृत्व में नए प्रशासन के सामने, प्रणालीगत मुद्दों को संबोधित करने के साथ-साथ पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए सार्वजनिक अपेक्षाओं को प्रबंधित करने का कार्य है। आगे बढ़ते हुए, सरकार को एनएचआरसी की सिफारिशों को लागू करने को प्राथमिकता देनी चाहिए, जिसमें जिम्मेदार अधिकारियों पर मुकदमा चलाना, भीड़ नियंत्रण प्रोटोकॉल को मानकीकृत करना और जेल सुरक्षा प्रणालियों में सुधार करना शामिल है। दीर्घकालिक स्थिरता राज्य की सार्वजनिक विश्वास बहाल करने, संवैधानिक स्वतंत्रता की रक्षा करने और सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों को संबोधित करने की क्षमता पर निर्भर करेगी जो बड़े पैमाने पर असंतोष को बढ़ावा देती हैं।
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