Kathmandu. Prime Minister Balendra Shah 'Balen' has given strict instructions to the security agencies to remove the squatter settlement in the Thapathali area. On Wednesday, calling high-ranking security officials including Inspector General of Police Dan Bahadur Karki and Chief of Armed Police Force Raju Aryal, he instructed them to prepare to clear the settlements along the Bagmati River bank by the coming Saturday and Sunday.
According to a high-ranking security official who participated in the meeting, preliminary discussions on this matter have already taken place, and now the necessary process will be moved forward in coordination with the Chief District Officer of Kathmandu. Previously, even when Balen was the Mayor of Kathmandu Metropolitan City, he attempted to remove the squatter settlements, but that attempt was unsuccessful due to strong resistance from the locals.
This incident has brought the debate on civic sense and urban management back to the forefront. Although issues such as environmental risks, flood hazards, and damage to public property due to riverbank encroachment are being raised, the decision to forcibly remove settlements without clear provisions for alternative housing appears controversial from a humanitarian perspective. On one hand, there is the argument that protecting public spaces and adhering to rules is a citizen's responsibility, while on the other hand, when the state proceeds with actions without ensuring basic housing, questions of social justice arise. Therefore, for a long-term solution, there is a need to balance coordination between the government and local levels, a clear rehabilitation plan, and civic responsibility.
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले थापाथली क्षेत्रको सुकुमबासी बस्ती हटाउन सुरक्षा निकायलाई कडा निर्देशन दिएका छन्। बुधबार प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख राजु अर्यालसहित उच्च सुरक्षा अधिकारीहरूलाई बोलाएर उनले बागमती नदी किनारमा रहेका बस्तीहरू आउँदो शनिबार र आइतबारभित्र खाली गराउने तयारी गर्न निर्देशन दिएका हुन्।
बैठकमा सहभागी एक उच्च सुरक्षा अधिकारीका अनुसार यस विषयमा प्रारम्भिक छलफल भइसकेको छ भने अब काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समन्वय गरेर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। यसअघि काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर रहँदा पनि बालेनले सुकुमबासी बस्ती हटाउने प्रयास गरेका थिए, तर स्थानीयको कडा प्रतिरोधका कारण त्यो प्रयास सफल हुन सकेको थिएन।
यस घटनाले नागरिक सचेतना (civic sense) र शहरी व्यवस्थापनको बहसलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ। नदी किनार अतिक्रमणले वातावरणीय जोखिम, बाढीको खतरा र सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षति बढाउने विषय उठिरहे पनि, वैकल्पिक आवासको स्पष्ट व्यवस्था बिना बलपूर्वक हटाउने निर्णय मानवीय दृष्टिकोणबाट विवादास्पद देखिएको छ। एकातिर सार्वजनिक स्थल संरक्षण र नियम पालना नागरिकको दायित्व हो भन्ने तर्क छ भने अर्कोतिर राज्यले आधारभूत आवास सुनिश्चित नगरी कारबाही अघि बढाउँदा सामाजिक न्यायको प्रश्न उठ्ने गरेको छ। यसकारण, दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकार र स्थानीय तहबीच समन्वय, स्पष्ट पुनर्वास योजना र नागरिक जिम्मेवारी दुबैलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
काठमांडू। प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह 'बालेन' ने सुरक्षा निकायों को थापाथली क्षेत्र में झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों की बस्तियों को हटाने के लिए कड़ा निर्देश दिया है। बुधवार को, उन्होंने पुलिस महानिरीक्षक दान बहादुर कार्की और सशस्त्र पुलिस बल के प्रमुख राजू अर्याल सहित उच्च पदस्थ सुरक्षा अधिकारियों को बुलाकर इस आने वाले शनिवार और रविवार तक बागमती नदी के किनारे स्थित बस्तियों को खाली कराने की तैयारी करने का निर्देश दिया।
बैठक में भाग लेने वाले एक उच्च पदस्थ सुरक्षा अधिकारी के अनुसार, इस मामले पर प्रारंभिक चर्चा पहले ही हो चुकी है, और अब काठमांडू के मुख्य जिला अधिकारी के समन्वय से आवश्यक प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। इससे पहले, जब वह काठमांडू महानगरपालिका के मेयर थे, तब बालेन ने झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों की बस्तियों को हटाने का प्रयास किया था, लेकिन स्थानीय लोगों के कड़े प्रतिरोध के कारण वह प्रयास असफल रहा था।
इस घटना ने एक बार फिर नागरिक बोध और शहरी प्रबंधन पर बहस को सामने ला दिया है। हालांकि, नदी किनारों पर अतिक्रमण के कारण पर्यावरणीय जोखिम, बाढ़ का खतरा और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान जैसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं, वैकल्पिक आवास के लिए स्पष्ट प्रावधान के बिना जबरन हटाने का निर्णय मानवीय दृष्टिकोण से विवादास्पद प्रतीत होता है। एक ओर, यह तर्क है कि सार्वजनिक स्थानों की रक्षा करना और नियमों का पालन करना नागरिकों की जिम्मेदारी है, जबकि दूसरी ओर, जब राज्य बुनियादी आवास सुनिश्चित किए बिना कार्रवाई करता है तो सामाजिक न्याय का प्रश्न उठता है। इसलिए, एक दीर्घकालिक समाधान के लिए, सरकार और स्थानीय स्तरों के बीच समन्वय, स्पष्ट पुनर्वास योजना और नागरिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता है।
加德满都。总理巴伦德拉·沙阿（Balendra Shah 'Balen'）已向安全机构发出严厉指示，要求清除塔帕塔利地区（Thapathali area）的棚户区。周三，他召集了包括警察总监丹·巴哈杜尔·卡尔基（Dan Bahadur Karki）和武装警察部队（Armed Police Force）负责人拉朱·阿里亚尔（Raju Aryal）在内的多名高级安全官员，指示他们准备在即将到来的周六和周日清除巴格马蒂河（Bagmati River）沿岸的棚户区。
据一位参加会议的高级安全官员透露，此前已经就此事进行了初步讨论，现在将与加德满都首席地区官员协调，推进必要的程序。此前，即便在巴伦担任加德满都市市长期间，他也曾试图清除棚户区，但由于当地居民的强烈反对，该尝试未能成功。
这一事件使得关于公民意识和城市管理的辩论再次成为焦点。尽管存在对环境风险、洪水危险以及河岸侵占造成的公共财产损失等问题的担忧，但从人道主义角度来看，在没有明确的替代住房安排的情况下强制拆除棚户区的决定存在争议。一方面，有人认为保护公共空间和遵守规定是公民的责任；另一方面，当政府在未能保障基本住房的情况下采取行动时，社会公正的问题就随之而来。因此，要实现长远解决方案，需要平衡政府与地方层面的协调、明确的安置计划以及公民责任。
