Nepal's political history is filled with continuous change and instability, but the resignation of Home Minister Sudan Gurung on April 22, 2026, presented one of the most dramatic turns in post–revolutionary Nepal. He had to leave his post after only a 26-day tenure, pushing the government led by Prime Minister Balendra Shah into a moral and political crisis. The downfall of Gurung, who rose outside traditional power structures, showed that even leadership born of revolution cannot escape the test of the state's complex structures and responsibilities.
Sudan Gurung's rise was completely different from a normal political journey. Born in Gorkha and raised in Chitwan, he did not come from any established political family. Working as an event manager and DJ, he built direct connections with the youth, which later transformed into his political power. Becoming active in relief work after the 2015 earthquake, he founded “We Nepal,” which built an image of providing faster and more effective services than the government and won the trust of the youth.
The Generation Z movement of 2025 brought Gurung to the center of national politics. The movement, which started as a protest against social media bans, turned into a nationwide rebellion within days, resulting in significant human casualties. Gurung became the visible face between the movement and negotiations, establishing him as a symbol of the people's movement and leading to his victory in the 2026 elections on that wave.
Upon his appointment as Home Minister, Gurung presented himself as an “Action Minister.” The day after assuming office, he sent a strong message by arresting former prime ministers and former home ministers. He rejected VVIP facilities, demonstrated a simple lifestyle, raised concerns about police organization reform, and declared a “zero tolerance” policy against corruption. This immediately garnered him public support, but also significantly raised expectations.
However, this positive image did not last long. His asset declaration, made public on April 12, cast serious doubts on his image. The revelation of large amounts of gold, cash, land, and investments raised public suspicion—especially the question of how a social activist suddenly acquired such wealth sparked a heated debate.
The controversy deepened further when Gurung's name appeared as a founding shareholder in micro–insurance companies, which were linked to business groups under investigation for money laundering. This clearly raised the question of conflict of interest, as he himself was the head of the ministry investigating such issues.
Technical flaws in the asset declaration also fueled the controversy. Unclear share classification, an opaque source of loans, the possibility of land ceiling law violations, and unusual banking activities weakened his credibility. All these issues raised not only legal but also moral questions.
Politically, the pressure intensified. Opposition parties demanded his resignation, stating that an impartial investigation was not possible, while the media continuously published investigative reports. Within his own party, the leadership came under pressure to preserve the image of “clean governance,” which gradually isolated Gurung.
The situation reached a decisive turning point after the Prime Minister sought a formal explanation. As new facts emerged, Gurung decided to resign to protect the government's credibility. He resigned on April 22, which temporarily resolved the crisis but sparked a major political debate.
Through his resignation message, Gurung presented his decision as a moral step. He stated that morality was greater than his position and that he stepped down to pave the way for an impartial investigation. Furthermore, he linked his identity with a revolutionary image by commemorating the sacrifices of the movement's martyrs, which helped him preserve his support base.
Home Minister Sudan Gurung resigned, he wrote this statement:
´I, Sudan Gurung, have been diligently serving as the Home Minister since Chaitra 13, 2082. In recent days, I have taken seriously the questions, comments, and public concerns raised by citizens regarding my shares and other matters. For me, morality is greater than position, and there is no greater power than public trust. Today, the Gen Z movement rising in the country, demanding good governance, transparency, and accountability, has also given this message: public life must be clean, and leadership must be accountable. If anyone questions the government formed on the blood and sacrifice of my 46 brothers and sisters, the answer is morality. Therefore, with the objective that there be an impartial investigation into matters related to me, and that no conflict of interest arises or affects it while I hold office, I have resigned from the post of Home Minister, effective from today. I have fulfilled my moral responsibility. Now, my appeal to dear media friends, common Nepali brothers, sisters, and youth, is that if we truly desire change, everyone must stand on the path of truth, honesty, and self-purification. Where some media friends have "sweet shares" will gradually come out; those who wish for an ideal state (Ramrajya) must also show sacrifice and moral courage.´
This incident also clearly demonstrated the importance of civic sense. In a democracy, merely the honesty of leaders is not enough; the awareness of citizens, their ability to question, and a culture of demanding accountability also determine the quality of governance. In the Sudan Gurung case, citizens, media, and civil society played an active role—through analysis of asset declarations, public debate, and demands for transparency. This shows that when citizens are aware and responsible, power itself is forced to become accountable. In a transitional democracy like Nepal, such civic participation and social responsibility are essential for sustainable good governance.
Ultimately, Sudan Gurung's 26-day tenure has become a clear example of modern Nepal's political laboratory. It has shown that revolution can remove old structures, but for long-term governance, transparency, institutional discipline, and moral stability are indispensable.
सुदन गुरुङको २६ दिने कार्यकाल:
नेपालको राजनीतिक इतिहास निरन्तर परिवर्तन र अस्थिरताले भरिएको छ, तर २०२६ अप्रिल २२ मा गृहमन्त्री सुदन गुरुङको राजीनामाले उत्तर–क्रान्तिकालीन नेपालको सबैभन्दा नाटकीय मोडमध्ये एक प्रस्तुत गर्यो। मात्र २६ दिनको कार्यकालपछि उनले पद छाड्नु पर्यो, जसले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारलाई नै नैतिक र राजनीतिक संकटमा धकेल्यो। परम्परागत शक्ति संरचनाबाट बाहिर रहेर उदाएका गुरुङको पतनले देखायो कि क्रान्तिबाट आएको नेतृत्व पनि राज्यका जटिल संरचना र उत्तरदायित्वको परीक्षणबाट बच्न सक्दैन।
सुदन गुरुङको उदय सामान्य राजनीतिक यात्राभन्दा बिल्कुल फरक थियो। गोरखामा जन्मिएर चितवनमा हुर्किएका उनी कुनै स्थापित राजनीतिक परिवारबाट आएका थिएनन्। इभेन्ट म्यानेजर र DJ का रूपमा काम गर्दै उनले युवासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध बनाएका थिए, जुन पछि उनको राजनीतिक शक्तिमा परिणत भयो। २०१५ को भूकम्पपछि राहत कार्यमा सक्रिय हुँदै उनले “हामी नेपाल” स्थापना गरे, जसले सरकारभन्दा छिटो र प्रभावकारी सेवा दिएको छवि बनायो र युवामाझ विश्वास जित्यो।
२०२५ को जेनेरेशन Z आन्दोलनले गुरुङलाई राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा ल्यायो। सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको विरोधबाट सुरु भएको आन्दोलन केही दिनमै राष्ट्रव्यापी विद्रोहमा परिणत भयो, जसमा ठूलो मानवीय क्षति भयो। गुरुङ आन्दोलन र वार्ताको बीचमा देखिने अनुहार बने, जसले उनलाई जनआन्दोलनको प्रतीकका रूपमा स्थापित गर्यो र त्यसकै लहरमा २०२६ को निर्वाचनमा विजय दिलायो।
गृहमन्त्रीको रूपमा नियुक्त भएपछि गुरुङले आफूलाई “एक्शन मन्त्री” का रूपमा प्रस्तुत गरे। पद सम्हालेको भोलिपल्टै उनले पूर्व प्रधानमन्त्री र पूर्व गृहमन्त्रीको गिरफ्तारी गराएर सशक्त सन्देश दिए। उनले VVIP सुविधा अस्वीकार गर्दै साधारण जीवनशैली देखाए, प्रहरी संगठन सुधारको कुरा उठाए र भ्रष्टाचारविरुद्ध “शून्य सहनशीलता” नीति घोषणा गरे। यसले उनलाई तत्कालै जनसमर्थन दिलायो, तर अपेक्षाहरू पनि अत्यधिक बढायो।
तर, यो सकारात्मक छवि लामो समय टिक्न सकेन। अप्रिल १२ मा सार्वजनिक गरिएको सम्पत्ति विवरणले उनको छवि गम्भीर प्रश्नमा पार्यो। ठूलो परिमाणमा सुन, नगद, जग्गा र लगानी देखिएपछि जनस्तरमा शंका उत्पन्न भयो—विशेष गरी एक सामाजिक अभियन्ताबाट अचानक यस्तो सम्पत्ति कसरी आयो भन्ने प्रश्नले बहस चर्कियो।
विवाद अझ गहिरियो जब गुरुङको नाम माइक्रो–इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूमा संस्थापक सेयरधारकका रूपमा देखियो, जुन कम्पनीहरू धनशोधन अनुसन्धानमा परेका व्यवसायिक समूहसँग जोडिएका थिए। यसले स्पष्ट रूपमा स्वार्थको द्वन्द्व (conflict of interest) को प्रश्न उठायो, किनकि उनी आफैं त्यस्ता मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने मन्त्रालयको प्रमुख थिए।
सम्पत्ति विवरणमा देखिएका प्राविधिक कमजोरीहरूले पनि विवादलाई थप बलियो बनायो। सेयर वर्गीकरण स्पष्ट नभएको, ऋणको स्रोत अस्पष्ट भएको, भूमि सीमा कानुन उल्लंघनको सम्भावना र बैंकिङ कारोबारमा असामान्य गतिविधि देखिनुले उनको विश्वसनीयता कमजोर बनायो। यी सबै कुराले कानुनी मात्र नभई नैतिक प्रश्नहरू पनि उठाए।
राजनीतिक रूपमा दबाब तीव्र हुँदै गयो। विपक्षी दलहरूले निष्पक्ष अनुसन्धान सम्भव नभएको भन्दै उनको राजीनामा मागे भने मिडियाले लगातार अनुसन्धानात्मक रिपोर्ट प्रकाशित गर्यो। आफ्नै पार्टीभित्र पनि “सफा शासन” को छवि जोगाउन नेतृत्व दबाबमा आयो, जसले गुरुङलाई एक्लो बनाउँदै लग्यो।
प्रधानमन्त्रीले औपचारिक स्पष्टीकरण मागेपछि स्थिति निर्णायक मोडमा पुग्यो। नयाँ तथ्यहरू बाहिर आइरहेका बेला सरकारको विश्वसनीयता जोगाउन गुरुङले पद छाड्ने निर्णय गरे। अप्रिल २२ मा उनले राजीनामा दिए, जसले संकटलाई अस्थायी रूपमा समाधान गर्यो तर ठूलो राजनीतिक बहस सुरु गर्यो।
राजीनामा सन्देशमार्फत गुरुङले आफ्नो निर्णयलाई नैतिक कदमका रूपमा प्रस्तुत गरे। उनले पदभन्दा नैतिकता ठूलो भएको उल्लेख गर्दै निष्पक्ष अनुसन्धानका लागि मार्ग खुला गर्न आफू हटेको बताए। साथै, उनले आन्दोलनका शहीदहरूको बलिदान स्मरण गर्दै आफ्नो पहिचानलाई क्रान्तिकारी छविसँग जोडिरहे, जसले उनको समर्थन आधार जोगाउन मद्दत गर्यो।
गृहमन्त्री सुदन गुरुङले दिए राजीनामा, उनले लेखे यस्तो स्टेटमेन्ट:
´म, सुदन गुरुङ, मिति २०८२ चैत १३ गतेदेखि गृह मन्त्रीको जिम्मेवारीमा इमानदारीपूर्वक काम गर्दै आएको छु। पछिल्ला दिनहरूमा नागरिक स्तरबाट मेरो शेयर लगायतका विषयमा उठेका प्रश्न, टिप्पणी र जनचासोलाई मैले गम्भीर रूपमा लिएको छु। मेरो लागि पदभन्दा ठूलो कुरा नैतिकता हो, र जनविश्वासभन्दा ठूलो शक्ति कुनै हुँदैन। आज देशमा सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको माग गर्दै उठिरहेको Gen Z आन्दोलनले पनि यही सन्देश दिएको छ सार्वजनिक जीवन स्वच्छ हुनुपर्छ, नेतृत्व उत्तरदायी हुनुपर्छ। मेरा ४६ जना भाइ बहिनिहरुको रगत र बलिदानी को आडमा बनेको सरकारलाई कसैले प्रश्न गर्छ भने त्यसको जवाफ नैतिकता हो। त्यसैले, मसँग सम्बन्धित विषयमा निष्पक्ष छानबिन होस् र पदमा रहँदा conflict of interest नदेखियोस र त्यसमा कुनै असर नपरोस् भन्ने उद्देश्यले मैले आजकै मितिदेखि लागू हुने गरी गृह मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको छु। मैले आफ्नो तर्फबाट नैतिक जिम्मेवारी निर्वाह गरेको छु। अब मेरो अपिल छ, प्रिय सञ्चारकर्मी मित्रहरू, आम नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनी र युवाहरू, यदि हामी साँच्चै परिवर्तन चाहन्छौँ भने सत्य, इमानदारी र आत्मशुद्धिको बाटोमा सबै उभिनैपर्छ। कति मिडियाकर्मी साथी हरु को कहा कहा स्वीट शेयर छ बिस्तारै आउला, रामराज्यको चाहना राख्नेहरूले त्याग र नैतिक साहस पनि देखाउन सक्नुपर्छ।´
यस घटनाले नागरिक चेतना (civic sense) को महत्व पनि स्पष्ट रूपमा देखाएको छ। लोकतन्त्रमा केवल नेताहरूको इमानदारी मात्र पर्याप्त हुँदैन; नागरिकहरूको सचेतता, प्रश्न गर्ने क्षमता र उत्तरदायित्व माग्ने संस्कृतिले पनि शासनको गुणस्तर निर्धारण गर्छ। सुदन गुरुङ प्रकरणमा नागरिक, मिडिया र नागरिक समाजले सक्रिय भूमिका खेले—सम्पत्ति विवरणको विश्लेषण, सार्वजनिक बहस र पारदर्शिताको मागमार्फत। यसले देखाउँछ कि जब नागरिकहरू सचेत र जिम्मेवार हुन्छन्, तब सत्ता आफैं जवाफदेही बन्न बाध्य हुन्छ। नेपालजस्तो संक्रमणकालीन लोकतन्त्रमा दीगो सुशासनका लागि यस्तो नागरिक सहभागिता र सामाजिक उत्तरदायित्व अपरिहार्य छ।
अन्ततः, सुदन गुरुङको २६ दिने कार्यकाल आधुनिक नेपालको राजनीतिक प्रयोगशालाको एउटा स्पष्ट उदाहरण बनेको छ। यसले देखाएको छ कि क्रान्तिले पुराना संरचना हटाउन सक्छ, तर दीर्घकालीन शासनका लागि पारदर्शिता, संस्थागत अनुशासन र नैतिक स्थायित्व अपरिहार्य हुन्छ।
सुदन गुरुङको २६ दिने कार्यकाल:
नेपालको राजनीतिक इतिहास निरन्तर परिवर्तन र अस्थिरताले भरिएको छ, तर २०२६ अप्रिल २२ मा गृहमन्त्री सुदन गुरुङको राजीनामाले उत्तर–क्रान्तिकालीन नेपालको सबैभन्दा नाटकीय मोडमध्ये एक प्रस्तुत गर्यो। मात्र २६ दिनको कार्यकालपछि उनले पद छाड्नु पर्यो, जसले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारलाई नै नैतिक र राजनीतिक संकटमा धकेल्यो। परम्परागत शक्ति संरचनाबाट बाहिर रहेर उदाएका गुरुङको पतनले देखायो कि क्रान्तिबाट आएको नेतृत्व पनि राज्यका जटिल संरचना र उत्तरदायित्वको परीक्षणबाट बच्न सक्दैन।
सुदन गुरुङको उदय सामान्य राजनीतिक यात्राभन्दा बिल्कुल फरक थियो। गोरखामा जन्मिएर चितवनमा हुर्किएका उनी कुनै स्थापित राजनीतिक परिवारबाट आएका थिएनन्। इभेन्ट म्यानेजर र DJ का रूपमा काम गर्दै उनले युवासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध बनाएका थिए, जुन पछि उनको राजनीतिक शक्तिमा परिणत भयो। २०१५ को भूकम्पपछि राहत कार्यमा सक्रिय हुँदै उनले “हामी नेपाल” स्थापना गरे, जसले सरकारभन्दा छिटो र प्रभावकारी सेवा दिएको छवि बनायो र युवामाझ विश्वास जित्यो।
२०२५ को जेनेरेशन Z आन्दोलनले गुरुङलाई राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा ल्यायो। सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको विरोधबाट सुरु भएको आन्दोलन केही दिनमै राष्ट्रव्यापी विद्रोहमा परिणत भयो, जसमा ठूलो मानवीय क्षति भयो। गुरुङ आन्दोलन र वार्ताको बीचमा देखिने अनुहार बने, जसले उनलाई जनआन्दोलनको प्रतीकका रूपमा स्थापित गर्यो र त्यसकै लहरमा २०२६ को निर्वाचनमा विजय दिलायो।
गृहमन्त्रीको रूपमा नियुक्त भएपछि गुरुङले आफूलाई “एक्शन मन्त्री” का रूपमा प्रस्तुत गरे। पद सम्हालेको भोलिपल्टै उनले पूर्व प्रधानमन्त्री र पूर्व गृहमन्त्रीको गिरफ्तारी गराएर सशक्त सन्देश दिए। उनले VVIP सुविधा अस्वीकार गर्दै साधारण जीवनशैली देखाए, प्रहरी संगठन सुधारको कुरा उठाए र भ्रष्टाचारविरुद्ध “शून्य सहनशीलता” नीति घोषणा गरे। यसले उनलाई तत्कालै जनसमर्थन दिलायो, तर अपेक्षाहरू पनि अत्यधिक बढायो।
तर, यो सकारात्मक छवि लामो समय टिक्न सकेन। अप्रिल १२ मा सार्वजनिक गरिएको सम्पत्ति विवरणले उनको छवि गम्भीर प्रश्नमा पार्यो। ठूलो परिमाणमा सुन, नगद, जग्गा र लगानी देखिएपछि जनस्तरमा शंका उत्पन्न भयो—विशेष गरी एक सामाजिक अभियन्ताबाट अचानक यस्तो सम्पत्ति कसरी आयो भन्ने प्रश्नले बहस चर्कियो।
विवाद अझ गहिरियो जब गुरुङको नाम माइक्रो–इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूमा संस्थापक सेयरधारकका रूपमा देखियो, जुन कम्पनीहरू धनशोधन अनुसन्धानमा परेका व्यवसायिक समूहसँग जोडिएका थिए। यसले स्पष्ट रूपमा स्वार्थको द्वन्द्व (conflict of interest) को प्रश्न उठायो, किनकि उनी आफैं त्यस्ता मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने मन्त्रालयको प्रमुख थिए।
सम्पत्ति विवरणमा देखिएका प्राविधिक कमजोरीहरूले पनि विवादलाई थप बलियो बनायो। सेयर वर्गीकरण स्पष्ट नभएको, ऋणको स्रोत अस्पष्ट भएको, भूमि सीमा कानुन उल्लंघनको सम्भावना र बैंकिङ कारोबारमा असामान्य गतिविधि देखिनुले उनको विश्वसनीयता कमजोर बनायो। यी सबै कुराले कानुनी मात्र नभई नैतिक प्रश्नहरू पनि उठाए।
राजनीतिक रूपमा दबाब तीव्र हुँदै गयो। विपक्षी दलहरूले निष्पक्ष अनुसन्धान सम्भव नभएको भन्दै उनको राजीनामा मागे भने मिडियाले लगातार अनुसन्धानात्मक रिपोर्ट प्रकाशित गर्यो। आफ्नै पार्टीभित्र पनि “सफा शासन” को छवि जोगाउन नेतृत्व दबाबमा आयो, जसले गुरुङलाई एक्लो बनाउँदै लग्यो।
प्रधानमन्त्रीले औपचारिक स्पष्टीकरण मागेपछि स्थिति निर्णायक मोडमा पुग्यो। नयाँ तथ्यहरू बाहिर आइरहेका बेला सरकारको विश्वसनीयता जोगाउन गुरुङले पद छाड्ने निर्णय गरे। अप्रिल २२ मा उनले राजीनामा दिए, जसले संकटलाई अस्थायी रूपमा समाधान गर्यो तर ठूलो राजनीतिक बहस सुरु गर्यो।
राजीनामा सन्देशमार्फत गुरुङले आफ्नो निर्णयलाई नैतिक कदमका रूपमा प्रस्तुत गरे। उनले पदभन्दा नैतिकता ठूलो भएको उल्लेख गर्दै निष्पक्ष अनुसन्धानका लागि मार्ग खुला गर्न आफू हटेको बताए। साथै, उनले आन्दोलनका शहीदहरूको बलिदान स्मरण गर्दै आफ्नो पहिचानलाई क्रान्तिकारी छविसँग जोडिरहे, जसले उनको समर्थन आधार जोगाउन मद्दत गर्यो।
गृहमन्त्री सुदन गुरुङले दिए राजीनामा, उनले लेखे यस्तो स्टेटमेन्ट:
´म, सुदन गुरुङ, मिति २०८२ चैत १३ गतेदेखि गृह मन्त्रीको जिम्मेवारीमा इमानदारीपूर्वक काम गर्दै आएको छु। पछिल्ला दिनहरूमा नागरिक स्तरबाट मेरो शेयर लगायतका विषयमा उठेका प्रश्न, टिप्पणी र जनचासोलाई मैले गम्भीर रूपमा लिएको छु। मेरो लागि पदभन्दा ठूलो कुरा नैतिकता हो, र जनविश्वासभन्दा ठूलो शक्ति कुनै हुँदैन। आज देशमा सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको माग गर्दै उठिरहेको Gen Z आन्दोलनले पनि यही सन्देश दिएको छ सार्वजनिक जीवन स्वच्छ हुनुपर्छ, नेतृत्व उत्तरदायी हुनुपर्छ। मेरा ४६ जना भाइ बहिनिहरुको रगत र बलिदानी को आडमा बनेको सरकारलाई कसैले प्रश्न गर्छ भने त्यसको जवाफ नैतिकता हो। त्यसैले, मसँग सम्बन्धित विषयमा निष्पक्ष छानबिन होस् र पदमा रहँदा conflict of interest नदेखियोस र त्यसमा कुनै असर नपरोस् भन्ने उद्देश्यले मैले आजकै मितिदेखि लागू हुने गरी गृह मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको छु। मैले आफ्नो तर्फबाट नैतिक जिम्मेवारी निर्वाह गरेको छु। अब मेरो अपिल छ, प्रिय सञ्चारकर्मी मित्रहरू, आम नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनी र युवाहरू, यदि हामी साँच्चै परिवर्तन चाहन्छौँ भने सत्य, इमानदारी र आत्मशुद्धिको बाटोमा सबै उभिनैपर्छ। कति मिडियाकर्मी साथी हरु को कहा कहा स्वीट शेयर छ बिस्तारै आउला, रामराज्यको चाहना राख्नेहरूले त्याग र नैतिक साहस पनि देखाउन सक्नुपर्छ।´
यस घटनाले नागरिक चेतना (civic sense) को महत्व पनि स्पष्ट रूपमा देखाएको छ। लोकतन्त्रमा केवल नेताहरूको इमानदारी मात्र पर्याप्त हुँदैन; नागरिकहरूको सचेतता, प्रश्न गर्ने क्षमता र उत्तरदायित्व माग्ने संस्कृतिले पनि शासनको गुणस्तर निर्धारण गर्छ। सुदन गुरुङ प्रकरणमा नागरिक, मिडिया र नागरिक समाजले सक्रिय भूमिका खेले—सम्पत्ति विवरणको विश्लेषण, सार्वजनिक बहस र पारदर्शिताको मागमार्फत। यसले देखाउँछ कि जब नागरिकहरू सचेत र जिम्मेवार हुन्छन्, तब सत्ता आफैं जवाफदेही बन्न बाध्य हुन्छ। नेपालजस्तो संक्रमणकालीन लोकतन्त्रमा दीगो सुशासनका लागि यस्तो नागरिक सहभागिता र सामाजिक उत्तरदायित्व अपरिहार्य छ।
अन्ततः, सुदन गुरुङको २६ दिने कार्यकाल आधुनिक नेपालको राजनीतिक प्रयोगशालाको एउटा स्पष्ट उदाहरण बनेको छ। यसले देखाएको छ कि क्रान्तिले पुराना संरचना हटाउन सक्छ, तर दीर्घकालीन शासनका लागि पारदर्शिता, संस्थागत अनुशासन र नैतिक स्थायित्व अपरिहार्य हुन्छ।
Have a concern? Send a Freedom Letter directly to authorities. Your identity remains protected.केही गुनासो छ? सिधै अधिकारीहरूलाई स्वतन्त्र पत्र पठाउनुहोस्। तपाईंको पहिचान सुरक्षित रहन्छ।有顾虑吗？直接向当局发送一封自由信。您的身份将受到保护。
