Trump Signals Second Round of US-Iran Talks to Be Held in Islamabad

अमेरिका र इरानबीचको दोस्रो चरणको वार्ता इस्लामावादमा हुने ट्रम्पको संकेत नेपाली

ट्रंप ने अमेरिका-ईरान वार्ता के दूसरे दौर के इस्लामाबाद में होने का संकेत दिया हिंदी

अमेरिका र इरानबीचको दोस्रो चरणको वार्ता इस्लामावादमा हुने ट्रम्पको संकेत 中文

Trump Signals Second Round of US-Iran Talks to Be Held in Islamabad

 

The long-standing conflict between the United States and Iran in international politics has taken a new turn. Specifically, U.S. President Donald Trump's recent statement has drawn the world community's attention towards the South Asian nation of Pakistan. President Trump has indicated that the second round of talks between the US and Iran could happen soon and stated that Islamabad, the capital of Pakistan, would be an appropriate venue for it. This statement by Trump is being viewed as significant, especially as previous diplomatic efforts have remained overshadowed. In a special conversation with the New York Post, he pointed out the possibility of some positive outcomes emerging in Islamabad within the next few days.

Previously, there was widespread speculation that the second round of talks between the two countries could take place in Geneva, Switzerland, a European nation. In diplomatic circles, Geneva is considered a neutral and safe location. However, President Trump has completely ruled out the possibility of talks in Geneva. According to his argument, there is no point in spending time in countries that have no direct interest or relationship with this issue. Trump has praised the working style of Pakistani Army Chief Asim Munir and the security management there, showing interest in advancing the talks in Islamabad itself. This appears to be an attempt to re-establish the diplomatic prominence of South Asian politics, particularly Pakistan.

Vice President JD Vance, considered influential in American politics, has also publicly shared his views on this matter. Speaking at a public event in Georgia, he clarified that the Trump administration is keen to reach a major and historic agreement with Iran. However, he believes that it is not possible to bridge the decades-old chasm of distrust between the two countries overnight. According to Vance, even with ongoing diplomatic efforts, reaching an agreement will require significant exertion due to the distinct positions and security concerns of both sides. At the event on Tuesday, he mentioned that resolving the issue is only possible through patience and continuous dialogue.

In recent weeks, the tension between the US and Iran has entered its sixth week of conflict. In this context, the first round of formal talks took place last week in Islamabad. In the intensive discussion that lasted for about 21 hours, the American team was led by Vice President JD Vance himself, while the Iranian team was led by their Speaker, Mohammad Bagher Ghalibaf. Despite such a long discussion, the talks did not reach any concrete conclusion. However, even though the formal talks ended inconclusively, it is reported that subsequent ‘backchannel’ dialogues behind the scenes have reduced the distance between the two sides to some extent. According to diplomatic sources, these informal dialogues have laid the groundwork for the next round of talks.

The core of the main dispute between the US and Iran is the nuclear program itself. According to the international news agency Reuters, the US has put forward a strict condition to Iran that all types of nuclear activities must be completely stopped for the next 20 years. In response, Iran has proposed to temporarily suspend its programs for only 3 to 5 years. Additionally, the US has insisted that all enriched uranium currently stored by Iran must be moved out of the country. Iran has made its nuclear program a matter of national pride and security, and as a result, has not yet shown any signs of completely abandoning it. This stance has made an agreement between the two sides challenging.

After failing to reach an agreement in the first round of talks, the US has imposed further severe sanctions on Iran. This time, the sanctions appear to be specifically focused on maritime trade and shipping. The US Central Command claims that no commercial vessels have entered Iranian ports in the last 24 hours. The US has started monitoring and blocking not only Iranian-flagged vessels but also ships from other third countries that trade with Iran. Amidst this economic and trade pressure, how flexible Iran will be at the negotiation table will determine the future of the upcoming Islamabad talks.

The international community is watching this potential talk between the US and Iran with great interest. Whether President Trump's activism and Pakistan's mediation will help reduce tensions in the Middle East will be clarified by the developments in the coming days. If this second round of talks, slated to happen in Islamabad, can produce a concrete framework, it is certain to add a new dimension to world politics. The decisions made by the leadership of both countries on this difficult diplomatic journey will have a significant impact on regional and global peace. For now, all eyes are on Islamabad, where a new chapter of potential agreement is expected to be written.

 

 

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा लामो समयदेखि जारी अमेरिका र इरानबीचको द्वन्द्वले यतिबेला नयाँ मोड लिएको छ। विशेष गरी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पछिल्लो अभिव्यक्तिले विश्व समुदायको ध्यान दक्षिण एसियाली मुलुक पाकिस्तानतर्फ खिचेको छ। राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिका र इरानबीचको दोस्रो चरणको वार्ता छिट्टै हुन सक्ने संकेत गर्दै त्यसका लागि पाकिस्तानको राजधानी इस्लामावाद उपयुक्त थलो हुने बताउनुभएको छ। यसअघिका कूटनीतिक प्रयासहरू ओझेलमा परिरहेका बेला ट्रम्पको यो भनाइलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। न्युयोर्क पोस्टसँगको विशेष कुराकानीमा उहाँले आगामी केही दिनभित्रै इस्लामावादमा केही सकारात्मक परिणाम आउन सक्ने सम्भावना औंल्याउनुभएको हो।

यसअघि दुई देशबीचको दोस्रो चरणको वार्ता युरोपेली मुलुक स्विट्जरल्याण्डको जेनेभामा हुन सक्ने चर्चा व्यापक थियो। कूटनीतिक वृत्तमा जेनेभालाई तटस्थ र सुरक्षित स्थल मानिने गरिन्छ। तर राष्ट्रपति ट्रम्पले जेनेभामा वार्ता हुने सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा नकार्नुभएको छ। उहाँको तर्क अनुसार यस मुद्दामा कुनै प्रत्यक्ष सरोकार नभएका वा सम्बन्ध नै नराख्ने मुलुकहरूमा गएर समय खर्चिनुको कुनै अर्थ छैन। ट्रम्पले पाकिस्तानी सेना प्रमुख असिम मुनिरको कार्यशैली र त्यहाँको सुरक्षा व्यवस्थापनको प्रशंसा गर्दै इस्लामावादमा नै वार्ता अघि बढाउन रुचि देखाउनुभएको छ। यसले दक्षिण एसियाली राजनीति र विशेष गरी पाकिस्तानको कूटनीतिक ओजलाई पुनः स्थापित गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।

अमेरिकी राजनीतिमा प्रभावशाली मानिनुहुने उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले पनि यस विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको छ। जर्जियामा आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले ट्रम्प प्रशासन इरानसँग एउटा ठूलो र ऐतिहासिक सम्झौता गर्न इच्छुक रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। यद्यपि दुई देशबीच दशकौंदेखि जकडिएको अविश्वासको खाडल एकै रातमा पुर्न सम्भव नभएको उहाँको ठम्याइ छ। भान्सका अनुसार कूटनीतिक प्रयासहरू जारी रहे पनि दुवै पक्षका आ-आफ्नै अडान र सुरक्षा चासोहरू रहेका कारण सहमतिमा पुग्न निकै ठूलो कसरत आवश्यक पर्नेछ। मंगलबारको उक्त कार्यक्रममा उहाँले समस्याको समाधान धैर्यता र निरन्तर संवादबाट मात्र सम्भव हुने उल्लेख गर्नुभयो।

हालैका साताहरूमा अमेरिका र इरानबीचको तनाव युद्धको छैटौँ हप्तामा प्रवेश गरेको छ। यसै सन्दर्भमा गत साता इस्लामावादमा पहिलो चरणको औपचारिक वार्ता भएको थियो। करिब २१ घण्टासम्म चलेको उक्त सघन छलफलमा अमेरिकी टोलीको नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी भान्स आफैँले गर्नुभएको थियो भने इरानी टोलीको नेतृत्व त्यहाँका सभामुख मोहम्मद बागेर गालीबाफले गर्नुभएको थियो। यति लामो समयसम्म छलफल भए पनि उक्त वार्ता कुनै ठोस निष्कर्षमा पुग्न सकेको थिएन। तथापि औपचारिक वार्ता विनानिष्कर्ष टुङ्गिए पनि त्यसपछिका दिनहरूमा पर्दा पछाडिबाट भएका ‘ब्याकच्यानल’ संवादहरूले दुवै पक्षबीचको दूरीलाई केही हदसम्म कम गरेको बताइएको छ। कूटनीतिक स्रोतहरूका अनुसार यी अनौपचारिक संवादहरूले नै अर्को चरणको वार्ताका लागि एउटा आधार तयार पारेका हुन्।

अमेरिका र इरानबीचको मुख्य विवादको चुरो आणविक कार्यक्रम नै हो। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार अमेरिकाले इरानसमक्ष आगामी २० वर्षसम्मका लागि सबै प्रकारका आणविक गतिविधिहरू पूर्ण रूपमा रोक्नुपर्ने कडा सर्त अघि सारेको छ। यसको बदलामा इरानले भने केवल ३ देखि ५ वर्षसम्मका लागि मात्र अस्थायी रूपमा आफ्ना कार्यक्रमहरू स्थगन गर्न सक्ने प्रस्ताव गरेको छ। यसका साथै अमेरिकाले इरानसँग हाल भण्डारण गरिएको सबै समृद्ध युरेनियम देशबाहिर लैजानुपर्ने अडान राखेको छ। इरानले आफ्नो आणविक कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरव र सुरक्षाको विषय बनाउँदै आएको छ, जसका कारण यसलाई पूर्ण रूपमा परित्याग गर्ने संकेत अहिलेसम्म दिएको छैन। यही अडानका कारण दुई पक्षबीचको सहमति चुनौतीपूर्ण बनेको हो।

पहिलो चरणको वार्तामा सहमति हुन नसकेपछि अमेरिकाले इरानमाथि थप कडा नाकाबन्दीहरू लगाएको छ। यसपटकको नाकाबन्दी विशेष गरी समुद्री व्यापार र ढुवानीमा केन्द्रित देखिएको छ। अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्डले पछिल्लो २४ घण्टामा कुनै पनि व्यापारिक जहाजहरू इरानी बन्दरगाहमा प्रवेश नगरेको दाबी गरेको छ। अमेरिकाले इरानी झण्डा वाहक जहाजहरू मात्र नभई इरानसँग व्यापार गर्ने अन्य तेस्रो मुलुकका जहाजहरूलाई समेत निगरानी र रोक लगाउन थालेको छ। यस आर्थिक र व्यापारिक दबाबका बीच इरान वार्ताको टेबुलमा कति लचक भएर आउँछ भन्ने कुराले नै आगामी इस्लामावाद वार्ताको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अमेरिका र इरानबीचको यो सम्भावित वार्तालाई निकै चासोका साथ हेरिरहेको छ। राष्ट्रपति ट्रम्पको सक्रियता र पाकिस्तानको मध्यस्थताले मध्यपूर्वको तनाव कम गर्न मद्दत पुग्छ वा पुग्दैन भन्ने कुरा आगामी केही दिनभित्र हुने गतिविधिले स्पष्ट पार्नेछ। यदि इस्लामावादमा हुने भनिएको यो दोस्रो चरणको वार्ताले कुनै ठोस खाका तयार पार्न सक्यो भने त्यसले विश्व राजनीतिमा एउटा नयाँ आयाम थप्ने निश्चित छ। कूटनीतिको यो कठिन यात्रामा दुवै देशका नेतृत्वले लिने निर्णयले क्षेत्रीय र विश्वव्यापी शानतिमा ठूलो प्रभाव पार्नेछ। अहिलेका लागि सबैको नजर इस्लामावादतर्फ सोझिएको छ, जहाँ सम्भावित सहमतिको नयाँ अध्याय लेखिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

 

 

अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चला आ रहा संघर्ष एक नए मोड़ पर आ गया है। विशेष रूप से, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान ने विश्व समुदाय का ध्यान दक्षिण एशियाई राष्ट्र पाकिस्तान की ओर खींचा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत जल्द हो सकती है और कहा है कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद इसके लिए एक उपयुक्त स्थान होगा। ट्रंप के इस बयान को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, खासकर जब पिछले राजनयिक प्रयास फीके पड़ गए थे। न्यूयॉर्क पोस्ट के साथ एक विशेष बातचीत में, उन्होंने अगले कुछ दिनों के भीतर इस्लामाबाद में कुछ सकारात्मक परिणाम सामने आने की संभावना जताई है।

पहले, व्यापक अटकलें थीं कि दोनों देशों के बीच दूसरे दौर की बातचीत यूरोपीय राष्ट्र स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हो सकती है। राजनयिक हलकों में, जिनेवा को एक तटस्थ और सुरक्षित स्थान माना जाता है। हालांकि, राष्ट्रपति ट्रंप ने जिनेवा में बातचीत की संभावना को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उनके तर्क के अनुसार, उन देशों में समय बिताने का कोई मतलब नहीं है जिनका इस मुद्दे से कोई सीधा हित या संबंध नहीं है। ट्रंप ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर की कार्यशैली और वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था की प्रशंसा करते हुए इस्लामाबाद में ही बातचीत को आगे बढ़ाने में रुचि दिखाई है। यह दक्षिण एशियाई राजनीति, विशेषकर पाकिस्तान के राजनयिक महत्व को फिर से स्थापित करने का एक प्रयास प्रतीत होता है।

अमेरिकी राजनीति में प्रभावशाली माने जाने वाले उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी इस मामले पर सार्वजनिक रूप से अपने विचार साझा किए हैं। जॉर्जिया में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बोलते हुए, उन्होंने स्पष्ट किया कि ट्रंप प्रशासन ईरान के साथ एक बड़ा और ऐतिहासिक समझौता करने के लिए उत्सुक है। हालांकि, उनका मानना है कि दोनों देशों के बीच दशकों पुराने अविश्वास की खाई को रातों-रात पाटना संभव नहीं है। वेंस के अनुसार, चल रहे राजनयिक प्रयासों के बावजूद, दोनों पक्षों की अलग-अलग स्थितियों और सुरक्षा चिंताओं के कारण समझौते तक पहुँचने के लिए काफी प्रयास की आवश्यकता होगी। मंगलवार को हुए कार्यक्रम में, उन्होंने उल्लेख किया कि इस मुद्दे को धैर्य और निरंतर संवाद के माध्यम से ही हल किया जा सकता है।

हाल के हफ्तों में, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अपने संघर्ष के छठे सप्ताह में प्रवेश कर गया है। इस संदर्भ में, औपचारिक वार्ता का पहला दौर पिछले सप्ताह इस्लामाबाद में हुआ। लगभग 21 घंटे तक चली गहन चर्चा में, अमेरिकी टीम का नेतृत्व स्वयं उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने किया, जबकि ईरानी टीम का नेतृत्व उनके स्पीकर, मोहम्मद बाघे ग़ालिबफ़ ने किया। इतनी लंबी चर्चा के बावजूद, बातचीत किसी ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुँची। हालांकि, भले ही औपचारिक वार्ता अनिश्चित रूप से समाप्त हो गई, यह बताया गया है कि पर्दे के पीछे हुए बाद के ‘बैकचैनल’ संवादों ने दोनों पक्षों के बीच दूरी को कुछ हद तक कम कर दिया है। राजनयिक सूत्रों के अनुसार, इन अनौपचारिक संवादों ने अगले दौर की बातचीत के लिए आधार तैयार किया है।

अमेरिका और ईरान के बीच मुख्य विवाद का मूल परमाणु कार्यक्रम ही है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, अमेरिका ने ईरान के सामने एक कड़ी शर्त रखी है कि अगले 20 वर्षों के लिए सभी प्रकार की परमाणु गतिविधियों को पूरी तरह से बंद कर दिया जाना चाहिए। जवाब में, ईरान ने अपने कार्यक्रमों को केवल 3 से 5 वर्षों के लिए अस्थायी रूप से निलंबित करने का प्रस्ताव दिया है। इसके अतिरिक्त, अमेरिका ने जोर देकर कहा है कि ईरान द्वारा वर्तमान में संग्रहीत सभी संवर्धित यूरेनियम को देश से बाहर ले जाया जाना चाहिए। ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को राष्ट्रीय गौरव और सुरक्षा का मामला बनाया है, और परिणामस्वरूप, इसे पूरी तरह से छोड़ने का कोई संकेत अभी तक नहीं दिखाया है। इस रुख ने दोनों पक्षों के बीच एक समझौते को चुनौतीपूर्ण बना दिया है।

बातचीत के पहले दौर में समझौता नहीं होने के बाद, अमेरिका ने ईरान पर और कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। इस बार, प्रतिबंध विशेष रूप से समुद्री व्यापार और शिपिंग पर केंद्रित प्रतीत होते हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का दावा है कि पिछले 24 घंटों में कोई भी वाणिज्यिक जहाज ईरानी बंदरगाहों में प्रवेश नहीं कर पाया है। अमेरिका ने न केवल ईरानी-ध्वज वाले जहाजों, बल्कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले अन्य तीसरे देशों के जहाजों की भी निगरानी और नाकाबंदी शुरू कर दी है। इस आर्थिक और व्यापारिक दबाव के बीच, ईरान बातचीत की मेज पर कितना लचीला रुख अपनाएगा, यही आगामी इस्लामाबाद वार्ता के भविष्य का निर्धारण करेगा।

अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अमेरिका और ईरान के बीच इस संभावित बातचीत को बड़ी दिलचस्पी से देख रहा है। क्या राष्ट्रपति ट्रंप की सक्रियता और पाकिस्तान की मध्यस्थता मध्य पूर्व में तनाव कम करने में मदद करेगी, यह आने वाले दिनों के घटनाक्रम से स्पष्ट होगा। यदि इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत का यह दूसरा दौर एक ठोस ढाँचा तैयार कर सकता है, तो यह निश्चित रूप से विश्व राजनीति में एक नया आयाम जोड़ेगा। इस कठिन राजनयिक यात्रा पर दोनों देशों के नेतृत्व द्वारा लिए गए निर्णयों का क्षेत्रीय और वैश्विक शांति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। फिलहाल, सभी की निगाहें इस्लामाबाद पर टिकी हैं, जहाँ संभावित समझौते का एक नया अध्याय लिखा जाने की उम्मीद है।

 

 

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा लामो समयदेखि जारी अमेरिका र इरानबीचको द्वन्द्वले यतिबेला नयाँ मोड लिएको छ। विशेष गरी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पछिल्लो अभिव्यक्तिले विश्व समुदायको ध्यान दक्षिण एसियाली मुलुक पाकिस्तानतर्फ खिचेको छ। राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिका र इरानबीचको दोस्रो चरणको वार्ता छिट्टै हुन सक्ने संकेत गर्दै त्यसका लागि पाकिस्तानको राजधानी इस्लामावाद उपयुक्त थलो हुने बताउनुभएको छ। यसअघिका कूटनीतिक प्रयासहरू ओझेलमा परिरहेका बेला ट्रम्पको यो भनाइलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। न्युयोर्क पोस्टसँगको विशेष कुराकानीमा उहाँले आगामी केही दिनभित्रै इस्लामावादमा केही सकारात्मक परिणाम आउन सक्ने सम्भावना औंल्याउनुभएको हो।

यसअघि दुई देशबीचको दोस्रो चरणको वार्ता युरोपेली मुलुक स्विट्जरल्याण्डको जेनेभामा हुन सक्ने चर्चा व्यापक थियो। कूटनीतिक वृत्तमा जेनेभालाई तटस्थ र सुरक्षित स्थल मानिने गरिन्छ। तर राष्ट्रपति ट्रम्पले जेनेभामा वार्ता हुने सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा नकार्नुभएको छ। उहाँको तर्क अनुसार यस मुद्दामा कुनै प्रत्यक्ष सरोकार नभएका वा सम्बन्ध नै नराख्ने मुलुकहरूमा गएर समय खर्चिनुको कुनै अर्थ छैन। ट्रम्पले पाकिस्तानी सेना प्रमुख असिम मुनिरको कार्यशैली र त्यहाँको सुरक्षा व्यवस्थापनको प्रशंसा गर्दै इस्लामावादमा नै वार्ता अघि बढाउन रुचि देखाउनुभएको छ। यसले दक्षिण एसियाली राजनीति र विशेष गरी पाकिस्तानको कूटनीतिक ओजलाई पुनः स्थापित गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।

अमेरिकी राजनीतिमा प्रभावशाली मानिनुहुने उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले पनि यस विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको छ। जर्जियामा आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले ट्रम्प प्रशासन इरानसँग एउटा ठूलो र ऐतिहासिक सम्झौता गर्न इच्छुक रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। यद्यपि दुई देशबीच दशकौंदेखि जकडिएको अविश्वासको खाडल एकै रातमा पुर्न सम्भव नभएको उहाँको ठम्याइ छ। भान्सका अनुसार कूटनीतिक प्रयासहरू जारी रहे पनि दुवै पक्षका आ-आफ्नै अडान र सुरक्षा चासोहरू रहेका कारण सहमतिमा पुग्न निकै ठूलो कसरत आवश्यक पर्नेछ। मंगलबारको उक्त कार्यक्रममा उहाँले समस्याको समाधान धैर्यता र निरन्तर संवादबाट मात्र सम्भव हुने उल्लेख गर्नुभयो।

हालैका साताहरूमा अमेरिका र इरानबीचको तनाव युद्धको छैटौँ हप्तामा प्रवेश गरेको छ। यसै सन्दर्भमा गत साता इस्लामावादमा पहिलो चरणको औपचारिक वार्ता भएको थियो। करिब २१ घण्टासम्म चलेको उक्त सघन छलफलमा अमेरिकी टोलीको नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी भान्स आफैँले गर्नुभएको थियो भने इरानी टोलीको नेतृत्व त्यहाँका सभामुख मोहम्मद बागेर गालीबाफले गर्नुभएको थियो। यति लामो समयसम्म छलफल भए पनि उक्त वार्ता कुनै ठोस निष्कर्षमा पुग्न सकेको थिएन। तथापि औपचारिक वार्ता विनानिष्कर्ष टुङ्गिए पनि त्यसपछिका दिनहरूमा पर्दा पछाडिबाट भएका ‘ब्याकच्यानल’ संवादहरूले दुवै पक्षबीचको दूरीलाई केही हदसम्म कम गरेको बताइएको छ। कूटनीतिक स्रोतहरूका अनुसार यी अनौपचारिक संवादहरूले नै अर्को चरणको वार्ताका लागि एउटा आधार तयार पारेका हुन्।

अमेरिका र इरानबीचको मुख्य विवादको चुरो आणविक कार्यक्रम नै हो। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार अमेरिकाले इरानसमक्ष आगामी २० वर्षसम्मका लागि सबै प्रकारका आणविक गतिविधिहरू पूर्ण रूपमा रोक्नुपर्ने कडा सर्त अघि सारेको छ। यसको बदलामा इरानले भने केवल ३ देखि ५ वर्षसम्मका लागि मात्र अस्थायी रूपमा आफ्ना कार्यक्रमहरू स्थगन गर्न सक्ने प्रस्ताव गरेको छ। यसका साथै अमेरिकाले इरानसँग हाल भण्डारण गरिएको सबै समृद्ध युरेनियम देशबाहिर लैजानुपर्ने अडान राखेको छ। इरानले आफ्नो आणविक कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरव र सुरक्षाको विषय बनाउँदै आएको छ, जसका कारण यसलाई पूर्ण रूपमा परित्याग गर्ने संकेत अहिलेसम्म दिएको छैन। यही अडानका कारण दुई पक्षबीचको सहमति चुनौतीपूर्ण बनेको हो।

पहिलो चरणको वार्तामा सहमति हुन नसकेपछि अमेरिकाले इरानमाथि थप कडा नाकाबन्दीहरू लगाएको छ। यसपटकको नाकाबन्दी विशेष गरी समुद्री व्यापार र ढुवानीमा केन्द्रित देखिएको छ। अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्डले पछिल्लो २४ घण्टामा कुनै पनि व्यापारिक जहाजहरू इरानी बन्दरगाहमा प्रवेश नगरेको दाबी गरेको छ। अमेरिकाले इरानी झण्डा वाहक जहाजहरू मात्र नभई इरानसँग व्यापार गर्ने अन्य तेस्रो मुलुकका जहाजहरूलाई समेत निगरानी र रोक लगाउन थालेको छ। यस आर्थिक र व्यापारिक दबाबका बीच इरान वार्ताको टेबुलमा कति लचक भएर आउँछ भन्ने कुराले नै आगामी इस्लामावाद वार्ताको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अमेरिका र इरानबीचको यो सम्भावित वार्तालाई निकै चासोका साथ हेरिरहेको छ। राष्ट्रपति ट्रम्पको सक्रियता र पाकिस्तानको मध्यस्थताले मध्यपूर्वको तनाव कम गर्न मद्दत पुग्छ वा पुग्दैन भन्ने कुरा आगामी केही दिनभित्र हुने गतिविधिले स्पष्ट पार्नेछ। यदि इस्लामावादमा हुने भनिएको यो दोस्रो चरणको वार्ताले कुनै ठोस खाका तयार पार्न सक्यो भने त्यसले विश्व राजनीतिमा एउटा नयाँ आयाम थप्ने निश्चित छ। कूटनीतिको यो कठिन यात्रामा दुवै देशका नेतृत्वले लिने निर्णयले क्षेत्रीय र विश्वव्यापी शानतिमा ठूलो प्रभाव पार्नेछ। अहिलेका लागि सबैको नजर इस्लामावादतर्फ सोझिएको छ, जहाँ सम्भावित सहमतिको नयाँ अध्याय लेखिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

 

You Might Also Like

Pooja Shah Competing in Miss & Mrs Royal Global Queen Nepal 2026, Appeals for Public Support
Pooja Shah Competing in Miss & Mrs Royal Global Queen Nepal...
1 हप्ता अगाडि १ हप्ता अगाडि
Rising Health Problems with Heat: Adequate Water, Nutrition, and Public Awareness Today's Necessity
Rising Health Problems with Heat: Adequate Water, Nutrition,...
1 हप्ता अगाडि १ हप्ता अगाडि
Nepali Army's new rap 'Ranger' released
Nepali Army's new rap 'Ranger' released
2 हप्ता अगाडि २ हप्ता अगाडि
Jail life is not the end, it can also be a new start
Jail life is not the end, it can also be a new start
एक महिना अगाडि एक महिना अगाडि
Nepal asks America for cargo planes instead of helicopters
Nepal asks America for cargo planes instead of helicopters
एक महिना अगाडि एक महिना अगाडि
America to offer 6 helicopters to the Nepali Army
America to offer 6 helicopters to the Nepali Army
एक महिना अगाडि एक महिना अगाडि