Pledge to Create 1.5 Million Jobs in Five Years

पाँच वर्षमा १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणा नेपाली

पाँच साल में 15 लाख रोजगार सृजित करने का संकल्प हिंदी

पाँच वर्षमा १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणा 中文

Pledge to Create 1.5 Million Jobs in Five Years

Kathmandu — After the government announced the ambitious goal of creating 1.5 million jobs within the next five years, a widespread debate has begun regarding economic policy, the state of employment, and implementation capacity. The government states that this announcement was made with the aim of addressing increasing unemployment within the country, high dependence on foreign employment, and the despair of the youth. However, looking at past experiences, the question of how much such announcements actually translate into reality has started to arise again.

According to the government plan, agriculture, industry, tourism, information technology, and the service sector will be made the primary bases for job creation. The goal is to increase employment by prioritizing productive sectors, promoting small and medium-sized industries, developing entrepreneurship, and utilizing local resources. Along with this, large infrastructure development projects, and plans related to roads, energy, and urban development are also expected to create jobs directly and indirectly.

The government has stated that it has put forward policies to create new opportunities, especially targeting youth, through skill-based training, startup promotion, and digital platforms. Viewing the information technology sector as a key future employment market, there is an indication of emphasis on outsourcing, freelancing, and digital service expansion. This is claimed to expand employment opportunities within the country along with earning foreign currency.

However, experts have emphasized that achieving such a goal will not be sufficient with mere announcements, and the implementation aspect needs to be strengthened. It has been analyzed that Nepal's economy is currently in a sluggish state, the private sector shows contraction in investment, and the tendency for delays in policy implementation will add challenges to achieving the target. In the past, even though the government committed to creating millions of jobs, the results were not satisfactory due to a lack of effective monitoring and evaluation.

On the other hand, the persistently high number of youths going for foreign employment is also taken as an indicator of a lack of sufficient opportunities within the country. As thousands of youths continue to go abroad every year, the question of whether plans to create jobs domestically can bring them back has become important. If opportunities with dignified remuneration and stability cannot be provided within the country, there is a risk that such plans will remain limited to mere announcements.

The government has committed to creating an investment-friendly environment, reducing administrative hurdles, and implementing policy reforms to attract the private sector. The need to win the trust of the private sector has been highlighted, as its role in job creation will be decisive. Furthermore, there has been discussion about promoting cooperatives and social enterprises as means of job creation.

Economists believe that it will be difficult to achieve results by merely setting targets without improving the overall structure of the economy. Their argument is that job creation will not be sustainable without improvements in fundamental aspects such as increasing production, promoting exports, import substitution, and strengthening the domestic market. Additionally, the need to reform the education system according to market demand and produce skilled manpower has also been emphasized.

Meanwhile, migration from rural to urban areas has also affected the employment structure. Despite potential in the agricultural sector, there is a decreasing attraction among youth. Experts say that if modern agricultural systems, technology utilization, and market access can be expanded, there is great potential for job creation in rural areas.

The tourism sector is also considered an important source of job creation. Despite Nepal's rich potential in natural and cultural heritage, it has not been fully utilized. Through infrastructure improvement, increased service quality, and international promotion, a large number of jobs are expected to be created from the tourism sector.

Overall, the goal of creating 1.5 million jobs in five years, though ambitious, is analyzed to be not impossible. However, for this, a clear action plan, adequate resource management, policy stability, and effective monitoring have been put forward as essential conditions. If it can be implemented with a focus on results rather than being limited to announcements, it can play a significant role in boosting the country's economic dynamism and instilling hope in the youth.

At the citizen level, a cautiously optimistic view towards such announcements has been observed. Due to past experiences, opinions are being expressed that it will be difficult to trust until direct results are seen. Therefore, the demand for accountability and transparency from the government seems likely to rise even more strongly.

To make nationally important plans like job creation successful, not just government initiatives but also active citizen participation is equally essential. Youth need to move towards skill development, entrepreneurship, and innovation instead of just waiting for opportunities. Furthermore, citizens need to be vigilant in monitoring the implementation of public policies to ensure transparency and accountability. Only when there is cooperation between the government, the private sector, and citizens can such ambitious goals be transformed into reality.

काठमाडौं — सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरेपछि यतिबेला आर्थिक नीति, रोजगारीको अवस्था र कार्यान्वयन क्षमताबारे व्यापक बहस सुरु भएको छ। देशभित्र बढ्दो बेरोजगारी, वैदेशिक रोजगारीप्रति उच्च निर्भरता र युवाशक्तिको निराशालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यसहित यस्तो घोषणा गरिएको सरकारको भनाइ छ। तर विगतका अनुभवहरू हेर्दा यस्ता घोषणाहरू व्यवहारमा कत्तिको रूपान्तरण हुन्छन् भन्ने प्रश्न पुनः उठ्न थालेको छ।

सरकारी योजना अनुसार कृषि, उद्योग, पर्यटन, सूचना प्रविधि र सेवा क्षेत्रलाई रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख आधार बनाइनेछ। उत्पादनमुखी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै साना तथा मझौला उद्योगको प्रवर्द्धन, उद्यमशीलता विकास, तथा स्थानीय स्रोत–साधनको उपयोगमार्फत रोजगारी वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यससँगै पूर्वाधार विकासका ठूला परियोजनाहरू, सडक, ऊर्जा र सहरी विकाससँग सम्बन्धित योजनाहरूले पनि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले विशेषगरी युवाहरूलाई लक्षित गर्दै सीपमूलक तालिम, स्टार्टअप प्रवर्द्धन र डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत नयाँ अवसरहरू सिर्जना गर्ने नीति अघि सारेको जनाएको छ। सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई भविष्यको मुख्य रोजगारी बजारका रूपमा हेर्दै आउटसोर्सिङ, फ्रीलान्सिङ र डिजिटल सेवा विस्तारमा जोड दिने संकेत गरिएको छ। यसले विदेशी मुद्रा आर्जनसँगै स्वदेशमै रोजगारीका अवसर विस्तार हुने दाबी गरिएको छ।

तर, विज्ञहरूले यस्तो लक्ष्य हासिल गर्न केवल घोषणा पर्याप्त नहुने बताउँदै कार्यान्वयन पक्षलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नेपालको अर्थतन्त्र हाल सुस्त अवस्थामा रहेको, निजी क्षेत्र लगानीमा संकुचन देखिएको र नीति कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने प्रवृत्तिले लक्ष्य प्राप्तिमा चुनौती थप्ने विश्लेषण गरिएको छ। विगतमा पनि सरकारले लाखौँ रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता जनाए तापनि त्यसको प्रभावकारी अनुगमन र मूल्यांकन नभएकाले परिणाम सन्तोषजनक देखिएको थिएन।

अर्कोतर्फ, वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या अझै उच्च रहनु पनि देशभित्र पर्याप्त अवसर अभावको संकेतका रूपमा लिइएको छ। हरेक वर्ष हजारौँ युवा विदेशिने क्रम जारी रहँदा स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने योजनाले उनीहरूलाई फर्काउन सक्ने कि नसक्ने भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण बनेको छ। यदि स्वदेशमै सम्मानजनक पारिश्रमिक र स्थायित्वसहितका अवसरहरू उपलब्ध गराउन सकिएन भने यस्ता योजनाहरू घोषणामै सीमित हुने खतरा रहन्छ।

सरकारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, प्रशासनिक झन्झट घटाउने र निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने नीतिगत सुधारहरू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। रोजगारी सिर्जनामा निजी क्षेत्रको भूमिका निर्णायक हुने भएकाले उनीहरूको विश्वास जित्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। साथै, सहकारी तथा सामाजिक उद्यमहरूलाई पनि रोजगारी सिर्जनाको माध्यमका रूपमा अघि बढाउने चर्चा गरिएको छ।

अर्थतन्त्रको समग्र संरचना सुधार नगरी मात्र लक्ष्य निर्धारण गर्दा परिणाम प्राप्त गर्न कठिन हुने अर्थविद्हरूको धारणा छ। उत्पादन वृद्धि, निर्यात प्रवर्द्धन, आयात प्रतिस्थापन र आन्तरिक बजार सुदृढीकरणजस्ता आधारभूत पक्षहरूमा सुधार नगरी रोजगारी सिर्जना दिगो नहुने उनीहरूको तर्क छ। यसका साथै, शिक्षा प्रणालीलाई बजारको मागअनुसार परिमार्जन गरी सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि जोड दिइएको छ।

यसैबीच, ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरतर्फ हुने बसाइँसराइले पनि रोजगारी संरचनामा असर पारेको छ। कृषि क्षेत्रमा सम्भावना हुँदाहुँदै पनि युवाहरूको आकर्षण घट्दै गएको अवस्था छ। यदि आधुनिक कृषि प्रणाली, प्रविधि प्रयोग र बजार पहुँच विस्तार गर्न सकियो भने ग्रामीण क्षेत्रमै रोजगारी सिर्जना गर्ने ठूलो सम्भावना रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ।

पर्यटन क्षेत्र पनि रोजगारी सिर्जनाको महत्वपूर्ण स्रोत मानिन्छ। नेपालमा प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदाको प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि त्यसको पूर्ण उपयोग हुन सकेको छैन। पूर्वाधार सुधार, सेवा गुणस्तर वृद्धि र अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धनमार्फत पर्यटन क्षेत्रबाट ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ।

समग्रमा, पाँच वर्षमा १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य महत्वाकांक्षी भए पनि असम्भव भने होइन भन्ने विश्लेषण गरिएको छ। तर यसको लागि स्पष्ट कार्ययोजना, पर्याप्त स्रोत व्यवस्थापन, नीतिगत स्थायित्व र प्रभावकारी अनुगमन अनिवार्य शर्तका रूपमा अघि सारिएको छ। घोषणामै सीमित नभई परिणाममुखी कार्यान्वयन हुन सके यसले देशको आर्थिक गतिशीलता बढाउन र युवामा आशा जगाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।

नागरिकस्तरमा भने यस्ता घोषणाप्रति सावधानीपूर्वक आशावादी दृष्टिकोण देखिएको छ। विगतका अनुभवका कारण प्रत्यक्ष परिणाम नदेखेसम्म विश्वास गर्न कठिन हुने धारणा पनि व्यक्त भइरहेका छन्। त्यसैले सरकारप्रति जवाफदेहिता र पारदर्शिताको माग अझै सशक्त रूपमा उठ्ने देखिन्छ।

रोजगारी सिर्जनाजस्ता राष्ट्रिय महत्वका योजनाहरू सफल बनाउन केवल सरकारको पहल मात्र पर्याप्त हुँदैन, नागरिकको सक्रिय सहभागिता पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। युवाहरूले अवसरको प्रतीक्षा मात्र नगरी सीप विकास, उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने आवश्यकता छ। साथै, सार्वजनिक नीतिहरूको कार्यान्वयनमा निगरानी राख्दै पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न नागरिक सचेत हुन जरुरी छ। जब सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिकबीच सहकार्य हुन्छ, तब मात्र यस्ता महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरू व्यवहारमा परिणत हुन सक्छन्।

काठमांडू — सरकार द्वारा अगले पांच वर्षों के भीतर 1.5 मिलियन नौकरियाँ सृजित करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य की घोषणा के बाद, आर्थिक नीति, रोजगार की स्थिति और कार्यान्वयन क्षमता को लेकर एक व्यापक बहस शुरू हो गई है। सरकार का कहना है कि यह घोषणा देश में बढ़ती बेरोजगारी, विदेशी रोजगार पर अत्यधिक निर्भरता और युवाओं की निराशा को दूर करने के उद्देश्य से की गई है। हालाँकि, पिछले अनुभवों को देखते हुए, यह सवाल फिर से उठने लगा है कि ऐसी घोषणाएँ वास्तव में कितनी हकीकत में बदल पाती हैं।

सरकारी योजना के अनुसार, कृषि, उद्योग, पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी और सेवा क्षेत्र को रोजगार सृजन के प्राथमिक आधार बनाया जाएगा। उत्पादक क्षेत्रों को प्राथमिकता देकर, छोटे और मध्यम आकार के उद्योगों को बढ़ावा देकर, उद्यमिता विकसित करके और स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके रोजगार बढ़ाने का लक्ष्य है। इसके साथ ही, बड़े अवसंरचना विकास परियोजनाओं, और सड़कों, ऊर्जा और शहरी विकास से संबंधित योजनाओं से भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।

सरकार ने कहा है कि उसने कौशल-आधारित प्रशिक्षण, स्टार्टअप संवर्धन और डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से, विशेष रूप से युवाओं को लक्षित करते हुए, नए अवसर पैदा करने के लिए नीतियां आगे बढ़ाई हैं। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को एक प्रमुख भविष्य के रोजगार बाजार के रूप में देखते हुए, आउटसोर्सिंग, फ्रीलांसिंग और डिजिटल सेवा विस्तार पर जोर देने का संकेत है। यह देश के भीतर रोजगार के अवसरों का विस्तार करने के साथ-साथ विदेशी मुद्रा अर्जित करने का भी दावा किया गया है।

हालांकि, विशेषज्ञों ने इस बात पर जोर दिया है कि ऐसे लक्ष्य को केवल घोषणाओं से प्राप्त करना पर्याप्त नहीं होगा, और कार्यान्वयन पहलू को मजबूत करने की आवश्यकता है। यह विश्लेषण किया गया है कि नेपाल की अर्थव्यवस्था वर्तमान में सुस्त स्थिति में है, निजी क्षेत्र में निवेश में संकुचन दिख रहा है, और नीति कार्यान्वयन में देरी की प्रवृत्ति लक्ष्य प्राप्त करने में चुनौतियां जोड़ेगी। अतीत में, सरकार ने लाखों नौकरियाँ सृजित करने की प्रतिबद्धता जताई थी, फिर भी प्रभावी निगरानी और मूल्यांकन की कमी के कारण परिणाम संतोषजनक नहीं रहे थे।

दूसरी ओर, विदेशी रोजगार के लिए जाने वाले युवाओं की लगातार उच्च संख्या को भी देश के भीतर पर्याप्त अवसरों की कमी का एक संकेतक माना जाता है। चूंकि हर साल हजारों युवा विदेश जाते रहते हैं, इसलिए यह सवाल महत्वपूर्ण हो गया है कि क्या घरेलू स्तर पर नौकरियाँ पैदा करने की योजनाएं उन्हें वापस ला सकती हैं। यदि देश के भीतर गरिमामय पारिश्रमिक और स्थिरता के साथ अवसर प्रदान नहीं किए जा सकते हैं, तो यह जोखिम है कि ऐसी योजनाएं केवल घोषणाओं तक ही सीमित रहेंगी।

सरकार ने निजी क्षेत्र को आकर्षित करने के लिए निवेश-अनुकूल माहौल बनाने, प्रशासनिक बाधाओं को कम करने और नीतिगत सुधारों को लागू करने की प्रतिबद्धता जताई है। निजी क्षेत्र का विश्वास जीतने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है, क्योंकि रोजगार सृजन में उसकी भूमिका निर्णायक होगी। इसके अलावा, रोजगार सृजन के साधन के रूप में सहकारी समितियों और सामाजिक उद्यमों को बढ़ावा देने पर भी चर्चा हुई है।

अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अर्थव्यवस्था की समग्र संरचना में सुधार किए बिना केवल लक्ष्य निर्धारित करने से परिणाम प्राप्त करना मुश्किल होगा। उनका तर्क है कि उत्पादन बढ़ाने, निर्यात को बढ़ावा देने, आयात प्रतिस्थापन और घरेलू बाजार को मजबूत करने जैसे मौलिक पहलुओं में सुधार किए बिना रोजगार सृजन टिकाऊ नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, बाजार की मांग के अनुसार शिक्षा प्रणाली में सुधार और कुशल जनशक्ति उत्पन्न करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है।

इस बीच, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में प्रवासन ने भी रोजगार संरचना को प्रभावित किया है। कृषि क्षेत्र में क्षमता होने के बावजूद, युवाओं में आकर्षण कम हो रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि आधुनिक कृषि प्रणालियों, प्रौद्योगिकी के उपयोग और बाजार तक पहुंच का विस्तार किया जा सके, तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं।

पर्यटन क्षेत्र को भी रोजगार सृजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। नेपाल की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत में समृद्ध क्षमता होने के बावजूद, इसका पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया है। अवसंरचना में सुधार, सेवा गुणवत्ता में वृद्धि और अंतरराष्ट्रीय प्रचार के माध्यम से, पर्यटन क्षेत्र से बड़ी संख्या में रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।

कुल मिलाकर, पांच वर्षों में 1.5 मिलियन नौकरियाँ सृजित करने का लक्ष्य, यद्यपि महत्वाकांक्षी है, फिर भी असंभव नहीं होने का विश्लेषण किया गया है। हालांकि, इसके लिए एक स्पष्ट कार्य योजना, पर्याप्त संसाधन प्रबंधन, नीतिगत स्थिरता और प्रभावी निगरानी को आवश्यक शर्तों के रूप में सामने रखा गया है। यदि इसे केवल घोषणाओं तक सीमित न रखकर परिणामों पर ध्यान केंद्रित करते हुए लागू किया जा सके, तो यह देश की आर्थिक गतिशीलता को बढ़ावा देने और युवाओं में आशा जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

नागरिक स्तर पर, ऐसी घोषणाओं के प्रति एक सतर्क आशावादी दृष्टिकोण देखा गया है। पिछले अनुभवों के कारण, यह राय व्यक्त की जा रही है कि प्रत्यक्ष परिणाम देखे जाने तक विश्वास करना मुश्किल होगा। इसलिए, सरकार से जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग और भी मजबूती से बढ़ने की संभावना है।

रोजगार सृजन जैसी राष्ट्रीय महत्व की योजनाओं को सफल बनाने के लिए, केवल सरकारी पहल ही नहीं बल्कि सक्रिय नागरिक भागीदारी भी उतनी ही आवश्यक है। युवाओं को केवल अवसरों का इंतजार करने के बजाय कौशल विकास, उद्यमिता और नवाचार की दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। इसके अलावा, नागरिकों को पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक नीतियों के कार्यान्वयन की निगरानी में सतर्क रहना चाहिए। सरकार, निजी क्षेत्र और नागरिकों के बीच सहयोग होने पर ही ऐसे महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को हकीकत में बदला जा सकता है।

काठमाडौं — सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरेपछि यतिबेला आर्थिक नीति, रोजगारीको अवस्था र कार्यान्वयन क्षमताबारे व्यापक बहस सुरु भएको छ। देशभित्र बढ्दो बेरोजगारी, वैदेशिक रोजगारीप्रति उच्च निर्भरता र युवाशक्तिको निराशालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यसहित यस्तो घोषणा गरिएको सरकारको भनाइ छ। तर विगतका अनुभवहरू हेर्दा यस्ता घोषणाहरू व्यवहारमा कत्तिको रूपान्तरण हुन्छन् भन्ने प्रश्न पुनः उठ्न थालेको छ।

सरकारी योजना अनुसार कृषि, उद्योग, पर्यटन, सूचना प्रविधि र सेवा क्षेत्रलाई रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख आधार बनाइनेछ। उत्पादनमुखी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै साना तथा मझौला उद्योगको प्रवर्द्धन, उद्यमशीलता विकास, तथा स्थानीय स्रोत–साधनको उपयोगमार्फत रोजगारी वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यससँगै पूर्वाधार विकासका ठूला परियोजनाहरू, सडक, ऊर्जा र सहरी विकाससँग सम्बन्धित योजनाहरूले पनि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले विशेषगरी युवाहरूलाई लक्षित गर्दै सीपमूलक तालिम, स्टार्टअप प्रवर्द्धन र डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत नयाँ अवसरहरू सिर्जना गर्ने नीति अघि सारेको जनाएको छ। सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई भविष्यको मुख्य रोजगारी बजारका रूपमा हेर्दै आउटसोर्सिङ, फ्रीलान्सिङ र डिजिटल सेवा विस्तारमा जोड दिने संकेत गरिएको छ। यसले विदेशी मुद्रा आर्जनसँगै स्वदेशमै रोजगारीका अवसर विस्तार हुने दाबी गरिएको छ।

तर, विज्ञहरूले यस्तो लक्ष्य हासिल गर्न केवल घोषणा पर्याप्त नहुने बताउँदै कार्यान्वयन पक्षलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नेपालको अर्थतन्त्र हाल सुस्त अवस्थामा रहेको, निजी क्षेत्र लगानीमा संकुचन देखिएको र नीति कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने प्रवृत्तिले लक्ष्य प्राप्तिमा चुनौती थप्ने विश्लेषण गरिएको छ। विगतमा पनि सरकारले लाखौँ रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता जनाए तापनि त्यसको प्रभावकारी अनुगमन र मूल्यांकन नभएकाले परिणाम सन्तोषजनक देखिएको थिएन।

अर्कोतर्फ, वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या अझै उच्च रहनु पनि देशभित्र पर्याप्त अवसर अभावको संकेतका रूपमा लिइएको छ। हरेक वर्ष हजारौँ युवा विदेशिने क्रम जारी रहँदा स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने योजनाले उनीहरूलाई फर्काउन सक्ने कि नसक्ने भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण बनेको छ। यदि स्वदेशमै सम्मानजनक पारिश्रमिक र स्थायित्वसहितका अवसरहरू उपलब्ध गराउन सकिएन भने यस्ता योजनाहरू घोषणामै सीमित हुने खतरा रहन्छ।

सरकारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, प्रशासनिक झन्झट घटाउने र निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने नीतिगत सुधारहरू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। रोजगारी सिर्जनामा निजी क्षेत्रको भूमिका निर्णायक हुने भएकाले उनीहरूको विश्वास जित्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। साथै, सहकारी तथा सामाजिक उद्यमहरूलाई पनि रोजगारी सिर्जनाको माध्यमका रूपमा अघि बढाउने चर्चा गरिएको छ।

अर्थतन्त्रको समग्र संरचना सुधार नगरी मात्र लक्ष्य निर्धारण गर्दा परिणाम प्राप्त गर्न कठिन हुने अर्थविद्हरूको धारणा छ। उत्पादन वृद्धि, निर्यात प्रवर्द्धन, आयात प्रतिस्थापन र आन्तरिक बजार सुदृढीकरणजस्ता आधारभूत पक्षहरूमा सुधार नगरी रोजगारी सिर्जना दिगो नहुने उनीहरूको तर्क छ। यसका साथै, शिक्षा प्रणालीलाई बजारको मागअनुसार परिमार्जन गरी सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि जोड दिइएको छ।

यसैबीच, ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरतर्फ हुने बसाइँसराइले पनि रोजगारी संरचनामा असर पारेको छ। कृषि क्षेत्रमा सम्भावना हुँदाहुँदै पनि युवाहरूको आकर्षण घट्दै गएको अवस्था छ। यदि आधुनिक कृषि प्रणाली, प्रविधि प्रयोग र बजार पहुँच विस्तार गर्न सकियो भने ग्रामीण क्षेत्रमै रोजगारी सिर्जना गर्ने ठूलो सम्भावना रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ।

पर्यटन क्षेत्र पनि रोजगारी सिर्जनाको महत्वपूर्ण स्रोत मानिन्छ। नेपालमा प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदाको प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि त्यसको पूर्ण उपयोग हुन सकेको छैन। पूर्वाधार सुधार, सेवा गुणस्तर वृद्धि र अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धनमार्फत पर्यटन क्षेत्रबाट ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ।

समग्रमा, पाँच वर्षमा १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य महत्वाकांक्षी भए पनि असम्भव भने होइन भन्ने विश्लेषण गरिएको छ। तर यसको लागि स्पष्ट कार्ययोजना, पर्याप्त स्रोत व्यवस्थापन, नीतिगत स्थायित्व र प्रभावकारी अनुगमन अनिवार्य शर्तका रूपमा अघि सारिएको छ। घोषणामै सीमित नभई परिणाममुखी कार्यान्वयन हुन सके यसले देशको आर्थिक गतिशीलता बढाउन र युवामा आशा जगाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।

नागरिकस्तरमा भने यस्ता घोषणाप्रति सावधानीपूर्वक आशावादी दृष्टिकोण देखिएको छ। विगतका अनुभवका कारण प्रत्यक्ष परिणाम नदेखेसम्म विश्वास गर्न कठिन हुने धारणा पनि व्यक्त भइरहेका छन्। त्यसैले सरकारप्रति जवाफदेहिता र पारदर्शिताको माग अझै सशक्त रूपमा उठ्ने देखिन्छ।

रोजगारी सिर्जनाजस्ता राष्ट्रिय महत्वका योजनाहरू सफल बनाउन केवल सरकारको पहल मात्र पर्याप्त हुँदैन, नागरिकको सक्रिय सहभागिता पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। युवाहरूले अवसरको प्रतीक्षा मात्र नगरी सीप विकास, उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने आवश्यकता छ। साथै, सार्वजनिक नीतिहरूको कार्यान्वयनमा निगरानी राख्दै पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न नागरिक सचेत हुन जरुरी छ। जब सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिकबीच सहकार्य हुन्छ, तब मात्र यस्ता महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरू व्यवहारमा परिणत हुन सक्छन्।

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