Following the public disclosure of asset details of high-ranking officials of the new government, legal questions have arisen regarding the amount of land held by the Prime Minister and ministers. After it was revealed that the land area mentioned in the asset details disclosed by Prime Minister Balendra Shah and Home Minister Sudhan Gurung exceeded the land ceiling set by the prevailing land-related act, it is currently being widely discussed in intellectual and legal circles.
According to the details, Prime Minister Shah appears to own a total of 21 bighas of land in the Tarai districts of Dhanusha and Mahottari. The fifth amendment to the prevailing Land Act 2021 has set the maximum land ceiling in the Tarai region at only 10 bighas. This amount, which the Prime Minister claims as ancestral property, appears to be more than double the legal limit. Similarly, it has been revealed that Home Minister Gurung owns approximately 241 ropanis of land in Gorkha and Dhankuta. This detail appears to violate the government-set limit of 70 ropanis for hilly regions by a significant margin.
According to legal experts, holding land beyond the ceiling is a violation of prevailing law. Since the implementation of land reform in 2021 BS, there was a provision to inform the state about land exceeding the ceiling. Experts argue that even if the land has been in use for generations, there are constitutional and legal avenues to freeze or confiscate land exceeding the legal limit. Former law ministers and judges have also commented that it is a serious matter for individuals who advocate for good governance to have been violating the law for half a century.
In the current situation, pressure has increased on the Prime Minister and Home Minister to set an example by complying with the law and returning land exceeding the ceiling to the state. As assets held beyond legal limits are considered illicit gains, there has been a demand for investigation into such matters from the perspective of money laundering as well. Alleging that individuals in high positions in the country have mocked the law, this issue has now become a central topic of public debate.
नयाँ सरकारका विशिष्ट पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएसँगै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले राखेको जग्गाको परिमाणमा कानुनी प्रश्न उब्जिएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेखित जग्गाको क्षेत्रफल प्रचलित भूमिसम्बन्धी ऐनले तोकेको हदबन्दीभन्दा बढी देखिएपछि यतिबेला बौद्धिक र कानुनी वृत्तमा यसको निकै चर्चा भइरहेको छ।
विवरणअनुसार प्रधानमन्त्री शाहको नाममा तराईका जिल्लाहरू धनुषा र महोत्तरीमा गरी कुल २१ बिघा जग्गा रहेको देखिन्छ। प्रचलित भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को पाँचौँ संशोधनले तराई क्षेत्रमा जग्गाको अधिकतम हदबन्दी १० बिघा मात्रै तोकेको छ। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पैतृक सम्पत्ति दाबी गरेको यो परिमाण कानुनी सीमाभन्दा दोब्बर बढी देखिन्छ। यसैगरी गृहमन्त्री गुरुङको नाममा गोरखा र धनकुटामा गरी झन्डै २४१ रोपनी जग्गा रहेको खुलेको छ। पहाडी क्षेत्रका लागि सरकारले तोकेको ७० रोपनीको सीमालाई यो विवरणले निकै ठुलो अन्तरले उल्लंघन गरेको देखिन्छ।
कानुनविद्हरूका अनुसार हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्नु प्रचलित कानुनको बर्खिलाप हो। २०२१ सालमा भूमिसुधार लागू भएपछि नै हदबन्दी नाघेको जग्गाबारे राज्यलाई जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान थियो। पुस्तौँदेखि भोगचलन गर्दै आएको भए पनि कानुनले तोकेभन्दा बढी जग्गा रोक्का राख्ने वा जफत गर्ने संवैधानिक र कानुनी बाटो खुला रहेको विज्ञहरूको तर्क छ। पूर्व कानुन मन्त्री र न्यायाधीशहरूले पनि सुशासनको नारा दिने व्यक्तिहरूले नै आधा शताब्दीदेखि कानुन उल्लंघन गरिरहनु गम्भीर विषय भएको टिप्पणी गरेका छन्।
अहिलेको परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले कानुनको पालना गर्दै हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा राज्यलाई फिर्ता गरेर उदाहरण पेस गर्नुपर्ने दबाब बढेको छ। कानुनी सीमा नाघेर राखिएको सम्पत्तिलाई गैरकानुनी आर्जनको रूपमा हेरिने हुनाले यस्ता विषयमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको पाटोबाट समेत अनुसन्धान हुनुपर्ने माग उठेको छ। मुलुकको उच्च पदमा आसिन व्यक्तिहरूले नै कानुनको उपहास गरेको भन्दै यो विषय अहिले सार्वजनिक बहसको मुख्य मुद्दा बनेको छ।
Following the public disclosure of asset details of high-ranking officials of the new government, legal questions have arisen regarding the amount of land held by the Prime Minister and ministers. After it was revealed that the land area mentioned in the asset details disclosed by Prime Minister Balendra Shah and Home Minister Sudhan Gurung exceeded the land ceiling set by the prevailing land-related act, it is currently being widely discussed in intellectual and legal circles.
According to the details, Prime Minister Shah appears to own a total of 21 bighas of land in the Tarai districts of Dhanusha and Mahottari. The fifth amendment to the prevailing Land Act 2021 has set the maximum land ceiling in the Tarai region at only 10 bighas. This amount, which the Prime Minister claims as ancestral property, appears to be more than double the legal limit. Similarly, it has been revealed that Home Minister Gurung owns approximately 241 ropanis of land in Gorkha and Dhankuta. This detail appears to violate the government-set limit of 70 ropanis for hilly regions by a significant margin.
According to legal experts, holding land beyond the ceiling is a violation of prevailing law. Since the implementation of land reform in 2021 BS, there was a provision to inform the state about land exceeding the ceiling. Experts argue that even if the land has been in use for generations, there are constitutional and legal avenues to freeze or confiscate land exceeding the legal limit. Former law ministers and judges have also commented that it is a serious matter for individuals who advocate for good governance to have been violating the law for half a century.
In the current situation, pressure has increased on the Prime Minister and Home Minister to set an example by complying with the law and returning land exceeding the ceiling to the state. As assets held beyond legal limits are considered illicit gains, there has been a demand for investigation into such matters from the perspective of money laundering as well. Alleging that individuals in high positions in the country have mocked the law, this issue has now become a central topic of public debate.
नयाँ सरकारका विशिष्ट पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएसँगै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले राखेको जग्गाको परिमाणमा कानुनी प्रश्न उब्जिएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेखित जग्गाको क्षेत्रफल प्रचलित भूमिसम्बन्धी ऐनले तोकेको हदबन्दीभन्दा बढी देखिएपछि यतिबेला बौद्धिक र कानुनी वृत्तमा यसको निकै चर्चा भइरहेको छ।
विवरणअनुसार प्रधानमन्त्री शाहको नाममा तराईका जिल्लाहरू धनुषा र महोत्तरीमा गरी कुल २१ बिघा जग्गा रहेको देखिन्छ। प्रचलित भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को पाँचौँ संशोधनले तराई क्षेत्रमा जग्गाको अधिकतम हदबन्दी १० बिघा मात्रै तोकेको छ। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पैतृक सम्पत्ति दाबी गरेको यो परिमाण कानुनी सीमाभन्दा दोब्बर बढी देखिन्छ। यसैगरी गृहमन्त्री गुरुङको नाममा गोरखा र धनकुटामा गरी झन्डै २४१ रोपनी जग्गा रहेको खुलेको छ। पहाडी क्षेत्रका लागि सरकारले तोकेको ७० रोपनीको सीमालाई यो विवरणले निकै ठुलो अन्तरले उल्लंघन गरेको देखिन्छ।
कानुनविद्हरूका अनुसार हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्नु प्रचलित कानुनको बर्खिलाप हो। २०२१ सालमा भूमिसुधार लागू भएपछि नै हदबन्दी नाघेको जग्गाबारे राज्यलाई जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान थियो। पुस्तौँदेखि भोगचलन गर्दै आएको भए पनि कानुनले तोकेभन्दा बढी जग्गा रोक्का राख्ने वा जफत गर्ने संवैधानिक र कानुनी बाटो खुला रहेको विज्ञहरूको तर्क छ। पूर्व कानुन मन्त्री र न्यायाधीशहरूले पनि सुशासनको नारा दिने व्यक्तिहरूले नै आधा शताब्दीदेखि कानुन उल्लंघन गरिरहनु गम्भीर विषय भएको टिप्पणी गरेका छन्।
अहिलेको परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले कानुनको पालना गर्दै हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा राज्यलाई फिर्ता गरेर उदाहरण पेस गर्नुपर्ने दबाब बढेको छ। कानुनी सीमा नाघेर राखिएको सम्पत्तिलाई गैरकानुनी आर्जनको रूपमा हेरिने हुनाले यस्ता विषयमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको पाटोबाट समेत अनुसन्धान हुनुपर्ने माग उठेको छ। मुलुकको उच्च पदमा आसिन व्यक्तिहरूले नै कानुनको उपहास गरेको भन्दै यो विषय अहिले सार्वजनिक बहसको मुख्य मुद्दा बनेको छ।
