At present, the arrest of YouTuber Roshan Pokharel has sparked a new debate in Nepali media and social networks. Pokharel, a resident of Phalgulnanda Rural Municipality in Panchthar, was taken into custody by the police on charges of broadcasting video content using indecent and offensive language against Prime Minister Balendra Shah and other political leaders. The District Police Office Panchthar has initiated an investigation into cybercrime, based on the content disseminated on his YouTube channel named ‘Haddish’ and other social media platforms. As he undergoes a detailed investigation with a 10-day remand from the District Court, this incident has brought the conflict between the legal limits of the state and the freedom of expression of citizens back to the surface.
Following the public revelation of this incident, particularly the youth generation and social activists have strongly protested the government's move. It is being commented that the tendency to imprison dissenters during the tenure of Prime Minister Balen Shah, who himself rose to prominence through rap music and sharp satire, is paradoxical. Gen–Z leaders Tanuja Pandey and Bhawana Raut have interpreted this as an attack on democracy, arguing that the society which supported Balen in questioning political leadership yesterday should seek the same justice for others today. They assert that restricting an individual's right to speak under any pretext goes against democratic values.
The wave created by the arrest incident has energized campaigns on social media such as 'Let me speak, government'. Critics believe that the repetition of government arguments made during the arrest of rapper V-Ten in the past indicates no change in our political and administrative thinking. The double standards in defining derogatory words and their legal interpretation have created suspicion among citizens. While on one hand, the administration remains silent on attacks against gender and minority communities, its activeness when the government is criticized raises questions about the impartiality of the law itself.
Although the conclusion of this case will be determined by the nature of the content and legal process, it has conveyed a serious message to society. In a democracy, the state should have the capacity to tolerate criticism and dissent, rather than prohibit it. Since legal action alone cannot suppress ideas, the main challenge now is to strike a balance between protecting citizens' fundamental rights and maintaining decency on social media. As the politics of prohibition ultimately only increases public outrage, prudent decisions and a liberal democratic culture appear to be the need of the hour.
Citizen Awareness
Freedom of expression is the backbone of democracy, but it is the responsibility of every conscious citizen to respect the dignity and personal reputation of others when exercising it. Being responsible when expressing views on social media and for the state to address citizens' dissatisfactions democratically is the hallmark of a mature society.
यतिबेला नेपाली सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा युट्युबर रोशन पोखरेलको पक्राउ प्रकरणले नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ। पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिका निवासी पोखरेललाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसहित अन्य राजनीतिक नेतृत्वमाथि अभद्र र आपत्तिजनक शब्द प्रयोग गरी भिडिओ सामग्री प्रसारण गरेको आरोपमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँचथरले उनको ‘ह्याडिस’ नामक युट्युब च्यानल र अन्य सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषित सामग्रीलाई आधार मानी साइबर अपराधको कसूरमा अनुसन्धान अघि बढाएको छ। जिल्ला अदालतबाट १० दिनको म्याद थप भई उनीमाथि सूक्ष्म छानबिन भइरहँदा यसले राज्यको कानुनी सीमा र नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबीचको द्वन्द्वलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ।
यो घटना सार्वजनिक भएसँगै विशेषगरी युवा पुस्ता र सामाजिक अभियन्ताहरूले सरकारको कदमको चर्को विरोध गरेका छन्। र्याप संगीत र तिखो व्यङ्ग्यमार्फत स्थापित भएका प्रधानमन्त्री बालेन शाहकै कार्यकालमा असहमति राख्नेलाई थुन्ने प्रवृत्ति देखिनु विरोधाभासपूर्ण रहेको टिप्पणी भइरहेको छ। जेन–जी नेताहरू तनुजा पाण्डे र भावना राउतले यसलाई लोकतन्त्रमाथिको प्रहारका रूपमा अर्थ्याउँदै हिजोका दिनमा राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रश्न गर्दा बालेनलाई साथ दिने समाजले आज अरूको हकमा पनि त्यही न्याय खोज्नुपर्ने तर्क गरेका छन्। कुनै पनि बहानामा व्यक्तिको बोल्न पाउने अधिकारमा अंकुश लगाउनु लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरीत हुने उनीहरूको जिकिर छ।
पक्राउ प्रकरणले सिर्जना गरेको लहरले सामाजिक सञ्जालमा 'मलाई बोल्न दे सरकार' जस्ता अभियानहरूलाई ऊर्जा दिएको छ। विगतमा र्यापर भिटेनको पक्राउ हुँदा व्यक्त गरिएका सरकारी तर्कहरू अहिले पनि दोहोरिनुले हाम्रो राजनीतिक र प्रशासनिक सोचमा परिवर्तन नआएको आलोचकहरूको ठम्याइ छ। अपमानजनक शब्दको परिभाषा र त्यसको कानुनी व्याख्यामा हुने दोहोरो मापदण्डले नागरिकमा संशय पैदा गरेको छ। एकातिर लैंगिक तथा अल्पसंख्यक समुदायमाथि हुने प्रहारमा मौन बस्ने प्रशासन अर्कोतिर सत्ताको आलोचना हुँदा सक्रिय हुनुले कानुनको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ।
यस प्रकरणको निचोड सामग्रीको प्रकृति र कानुनी प्रक्रियाले तय गर्ने भए तापनि यसले समाजमा एउटा गम्भीर सन्देश प्रवाह गरेको छ। लोकतन्त्रमा आलोचना र असहमतिलाई निषेध गर्नुभन्दा पनि त्यसलाई पचाउन सक्ने सामर्थ्य राज्यले राख्नुपर्छ। कानुनी कारबाहीले मात्र विचारलाई दबाउन नसकिने हुनाले नागरिकको मौलिक हकको रक्षा गर्नु र सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित बनाउनु बीचको सन्तुलन कायम गर्नु नै अहिलेको मुख्य चुनौती हो। निषेधको राजनीतिले अन्ततः जनआक्रोश मात्र बढाउने भएकाले विवेकपूर्ण निर्णय र उदार लोकतान्त्रिक संस्कार नै आजको आवश्यकता देखिएको छ।
नागरिक चेतना
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो तर यसको प्रयोग गर्दा अरूको मर्यादा र व्यक्तिगत प्रतिष्ठाको ख्याल गर्नु प्रत्येक सचेत नागरिकको दायित्व हो। सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना विचार राख्दा जिम्मेवार बन्नु र राज्यले पनि नागरिकका असन्तुष्टिलाई लोकतान्त्रिक ढंगले सम्बोधन गर्नु नै परिपक्व समाजको परिचय हो।
वर्तमान में, यूट्यूबर रोशन पोखरेल की गिरफ्तारी ने नेपाली मीडिया और सोशल नेटवर्क में एक नई बहस छेड़ दी है। पंचथर के फाल्गुलनंदा ग्रामीण नगर पालिका के निवासी पोखरेल को प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह और अन्य राजनीतिक नेताओं के खिलाफ अभद्र और आपत्तिजनक भाषा का उपयोग करके वीडियो सामग्री प्रसारित करने के आरोप में पुलिस ने हिरासत में लिया है। जिला पुलिस कार्यालय पंचथर ने उनके ‘हद्दिश’ नामक यूट्यूब चैनल और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित सामग्री के आधार पर साइबर अपराध की जांच शुरू कर दी है। चूंकि वह जिला न्यायालय से 10 दिनों की रिमांड पर विस्तृत जांच से गुजर रहे हैं, इस घटना ने राज्य की कानूनी सीमाओं और नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संघर्ष को फिर से सतह पर ला दिया है।
इस घटना के सार्वजनिक होने के बाद, विशेष रूप से युवा पीढ़ी और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सरकार के इस कदम का कड़ा विरोध किया है। यह टिप्पणी की जा रही है कि प्रधानमंत्री बालेन शाह के कार्यकाल के दौरान, जो स्वयं रैप संगीत और तीखे व्यंग्य के माध्यम से प्रमुखता में आए थे, असंतुष्टों को कैद करने की प्रवृत्ति विरोधाभासी है। जेन-जेड नेताओं तनुजा पांडे और भावना रावत ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया है, उनका तर्क है कि जिस समाज ने कल बालेन को राजनीतिक नेतृत्व पर सवाल उठाने में समर्थन दिया था, उसे आज दूसरों के लिए भी वही न्याय मांगना चाहिए। उनका दावा है कि किसी भी बहाने से व्यक्ति के बोलने के अधिकार को प्रतिबंधित करना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है।
गिरफ्तारी की घटना से उठी लहर ने 'मुझे बोलने दो, सरकार' जैसे सोशल मीडिया अभियानों को सक्रिय कर दिया है। आलोचकों का मानना है कि अतीत में रैपर वी-टेन की गिरफ्तारी के दौरान दिए गए सरकारी तर्कों की पुनरावृत्ति इंगित करती है कि हमारी राजनीतिक और प्रशासनिक सोच में कोई बदलाव नहीं आया है। अपमानजनक शब्दों और उनकी कानूनी व्याख्या को परिभाषित करने में दोहरे मापदंडों ने नागरिकों में संदेह पैदा किया है। जहां एक ओर, प्रशासन लिंग और अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ हमलों पर चुप रहता है, वहीं सरकार की आलोचना होने पर उसकी सक्रियता कानून की निष्पक्षता पर ही सवाल उठाती है।
हालांकि इस मामले का निष्कर्ष सामग्री की प्रकृति और कानूनी प्रक्रिया द्वारा निर्धारित किया जाएगा, लेकिन इसने समाज को एक गंभीर संदेश दिया है। लोकतंत्र में, राज्य को आलोचना और असहमति को प्रतिबंधित करने के बजाय उसे सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। चूंकि कानूनी कार्रवाई अकेले विचारों को दबा नहीं सकती, अब मुख्य चुनौती नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा और सोशल मीडिया पर शालीनता बनाए रखने के बीच संतुलन स्थापित करना है। चूंकि निषेध की राजनीति अंततः केवल सार्वजनिक आक्रोश को बढ़ाती है, इसलिए विवेकपूर्ण निर्णय और एक उदार लोकतांत्रिक संस्कृति समय की आवश्यकता प्रतीत होती है।
नागरिक जागरूकता
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र की रीढ़ है, लेकिन इसका प्रयोग करते समय दूसरों की गरिमा और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का सम्मान करना प्रत्येक जागरूक नागरिक की जिम्मेदारी है। सोशल मीडिया पर विचार व्यक्त करते समय जिम्मेदार होना और राज्य के लिए नागरिकों की असंतोषों को लोकतांत्रिक तरीके से संबोधित करना एक परिपक्व समाज की पहचान है।
यतिबेला नेपाली सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा युट्युबर रोशन पोखरेलको पक्राउ प्रकरणले नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ। पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिका निवासी पोखरेललाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसहित अन्य राजनीतिक नेतृत्वमाथि अभद्र र आपत्तिजनक शब्द प्रयोग गरी भिडिओ सामग्री प्रसारण गरेको आरोपमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँचथरले उनको ‘ह्याडिस’ नामक युट्युब च्यानल र अन्य सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषित सामग्रीलाई आधार मानी साइबर अपराधको कसूरमा अनुसन्धान अघि बढाएको छ। जिल्ला अदालतबाट १० दिनको म्याद थप भई उनीमाथि सूक्ष्म छानबिन भइरहँदा यसले राज्यको कानुनी सीमा र नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबीचको द्वन्द्वलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ।
यो घटना सार्वजनिक भएसँगै विशेषगरी युवा पुस्ता र सामाजिक अभियन्ताहरूले सरकारको कदमको चर्को विरोध गरेका छन्। र्याप संगीत र तिखो व्यङ्ग्यमार्फत स्थापित भएका प्रधानमन्त्री बालेन शाहकै कार्यकालमा असहमति राख्नेलाई थुन्ने प्रवृत्ति देखिनु विरोधाभासपूर्ण रहेको टिप्पणी भइरहेको छ। जेन–जी नेताहरू तनुजा पाण्डे र भावना राउतले यसलाई लोकतन्त्रमाथिको प्रहारका रूपमा अर्थ्याउँदै हिजोका दिनमा राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रश्न गर्दा बालेनलाई साथ दिने समाजले आज अरूको हकमा पनि त्यही न्याय खोज्नुपर्ने तर्क गरेका छन्। कुनै पनि बहानामा व्यक्तिको बोल्न पाउने अधिकारमा अंकुश लगाउनु लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरीत हुने उनीहरूको जिकिर छ।
पक्राउ प्रकरणले सिर्जना गरेको लहरले सामाजिक सञ्जालमा 'मलाई बोल्न दे सरकार' जस्ता अभियानहरूलाई ऊर्जा दिएको छ। विगतमा र्यापर भिटेनको पक्राउ हुँदा व्यक्त गरिएका सरकारी तर्कहरू अहिले पनि दोहोरिनुले हाम्रो राजनीतिक र प्रशासनिक सोचमा परिवर्तन नआएको आलोचकहरूको ठम्याइ छ। अपमानजनक शब्दको परिभाषा र त्यसको कानुनी व्याख्यामा हुने दोहोरो मापदण्डले नागरिकमा संशय पैदा गरेको छ। एकातिर लैंगिक तथा अल्पसंख्यक समुदायमाथि हुने प्रहारमा मौन बस्ने प्रशासन अर्कोतिर सत्ताको आलोचना हुँदा सक्रिय हुनुले कानुनको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ।
यस प्रकरणको निचोड सामग्रीको प्रकृति र कानुनी प्रक्रियाले तय गर्ने भए तापनि यसले समाजमा एउटा गम्भीर सन्देश प्रवाह गरेको छ। लोकतन्त्रमा आलोचना र असहमतिलाई निषेध गर्नुभन्दा पनि त्यसलाई पचाउन सक्ने सामर्थ्य राज्यले राख्नुपर्छ। कानुनी कारबाहीले मात्र विचारलाई दबाउन नसकिने हुनाले नागरिकको मौलिक हकको रक्षा गर्नु र सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित बनाउनु बीचको सन्तुलन कायम गर्नु नै अहिलेको मुख्य चुनौती हो। निषेधको राजनीतिले अन्ततः जनआक्रोश मात्र बढाउने भएकाले विवेकपूर्ण निर्णय र उदार लोकतान्त्रिक संस्कार नै आजको आवश्यकता देखिएको छ।
नागरिक चेतना
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो तर यसको प्रयोग गर्दा अरूको मर्यादा र व्यक्तिगत प्रतिष्ठाको ख्याल गर्नु प्रत्येक सचेत नागरिकको दायित्व हो। सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना विचार राख्दा जिम्मेवार बन्नु र राज्यले पनि नागरिकका असन्तुष्टिलाई लोकतान्त्रिक ढंगले सम्बोधन गर्नु नै परिपक्व समाजको परिचय हो।