Kathmandu, – Several major political parties, including the Communist Party of Nepal (Unified Marxist–Leninist) (CPN-UML) and the Rastriya Swatantra Party (RSP), have yet to open separate election bank accounts as mandated by the Election Commission of Nepal, raising concerns over financial transparency ahead of the House of Representatives elections.
According to the Commission, all political parties and candidates are required to open a dedicated bank account specifically for election-related income and expenditure. However, data shows that less than half of the direct (first-past-the-post) candidates have complied with the directive. Among dozens of political parties contesting under the proportional representation system, only a limited number have opened the required accounts.
The provision is outlined in the “House of Representatives Election Campaign Bank Account (Operation and Management) Procedure, 2082,” which requires that all campaign funds be deposited and spent exclusively through a separate election account. The rule aims to ensure transparency, proper documentation, and effective monitoring of campaign finances.
Despite this requirement, some major parties have argued that their existing regular bank accounts are already subject to auditing and financial oversight, claiming that additional accounts are unnecessary. However, the Commission maintains that a distinct election account is mandatory to clearly track campaign-specific transactions and prevent misuse of funds.
The Election Commission has also set spending limits for candidates. Direct candidates are allowed to spend within a fixed ceiling depending on geographical factors, while proportional representation candidates are also bound by defined expenditure caps.
With elections approaching, analysts and civil society members have criticized the delay in compliance, warning that failure to fully implement election finance regulations could undermine public trust and raise questions about commitments to good governance.
The Commission has cautioned that parties and candidates who fail to follow the directive may face legal action under election laws.
काठमाडौं, – प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले अनिवार्य गरेको छुट्टै चुनावी बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था पालना गर्न प्रमुख राजनीतिक दलहरू नै उदासीन देखिएका छन्। आयोगको निर्देशनअनुसार दल र उम्मेदवारले चुनाव प्रचार–प्रसारका लागि छुट्टै बैंक खाता खोल्नुपर्ने भए पनि धेरैले अझै खाता सञ्चालनमा ल्याएका छैनन्।
आयोगका अनुसार प्रत्यक्षतर्फका हजारौँ उम्मेदवारमध्ये आधाभन्दा कमले मात्र तोकिएको मापदण्डअनुसार चुनावी बैंक खाता खोलेका छन्। समानुपातिकतर्फ सहभागी दलहरूमध्ये पनि सीमित संख्याले मात्र निर्देशन कार्यान्वयन गरेका छन्।
खाता नखोल्ने दलहरूको सूचीमा नेकपा (एमाले) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) जस्ता प्रमुख दलसमेत परेका छन्। यी दलहरूले आफ्ना नियमित बैंक खातामार्फत नै आर्थिक कारोबार पारदर्शी ढंगले भइरहेको दाबी गरेका छन्। तर आयोगले भने चुनावसम्बन्धी सबै आम्दानी–खर्च स्पष्ट रूपमा अभिलेखीकरण र अनुगमन गर्न छुट्टै खाता अनिवार्य गरिएको बताएको छ।
निर्वाचन आयोगले जारी गरेको “प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन अभियान बैंक खाता (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८२” अनुसार दल तथा उम्मेदवारले चुनावी प्रयोजनका लागि छुट्टै खाता खोली सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार त्यही खाताबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसले चुनावी खर्च पारदर्शी बनाउन र कालोधनको प्रयोग नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने आयोगको विश्वास छ।
चुनावी खर्चमा पनि आयोगले सीमा तोकेको छ। प्रत्यक्ष उम्मेदवारलाई भूगोलका आधारमा निश्चित रकमसम्म खर्च गर्न पाइनेछ भने समानुपातिकतर्फ पनि तोकिएको सीमा नाघ्न नपाइने व्यवस्था छ।
निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा पनि प्रमुख दलहरूले पूर्ण रूपमा नियम कार्यान्वयन नगरेको भन्दै नागरिक समाज र राजनीतिक विश्लेषकहरूले आलोचना गरेका छन्। आयोगले भने निर्देशन पालना नगर्ने दल तथा उम्मेदवारमाथि कानुनी कारबाही हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ।
चुनावी पारदर्शिता र सुशासनको मुद्दा उठाइरहेका दलहरू नै नियम कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्दा निर्वाचनको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने देखिएको छ।
काठमांडू, – नेपाल के प्रतिनिधि सभा चुनावों से पहले वित्तीय पारदर्शिता को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं, क्योंकि नेपाल चुनाव आयोग द्वारा अनिवार्य किए जाने के बावजूद नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) (सी.पी.एन.-यू.एम.एल.) और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आर.एस.पी.) सहित कई प्रमुख राजनीतिक दलों ने अभी तक अलग चुनावी बैंक खाते नहीं खोले हैं।
आयोग के अनुसार, सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनाव संबंधी आय और व्यय के लिए विशेष रूप से एक समर्पित बैंक खाता खोलना अनिवार्य है। हालांकि, आंकड़ों से पता चलता है कि प्रत्यक्ष (फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट) उम्मीदवारों में से आधे से भी कम ने इस निर्देश का अनुपालन किया है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत चुनाव लड़ रहे दर्जनों राजनीतिक दलों में से केवल सीमित संख्या में ही आवश्यक खाते खोले गए हैं।
यह प्रावधान “प्रतिनिधि सभा चुनाव अभियान बैंक खाता (संचालन और प्रबंधन) प्रक्रिया, 2082” में उल्लिखित है, जिसके तहत सभी अभियान निधि एक अलग चुनावी खाते के माध्यम से विशेष रूप से जमा और खर्च की जानी चाहिए। इस नियम का उद्देश्य अभियान वित्त की पारदर्शिता, उचित दस्तावेज़ीकरण और प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करना है।
इस आवश्यकता के बावजूद, कुछ प्रमुख दलों ने तर्क दिया है कि उनके मौजूदा नियमित बैंक खाते पहले से ही ऑडिटिंग और वित्तीय निगरानी के अधीन हैं, और दावा किया है कि अतिरिक्त खाते अनावश्यक हैं। हालांकि, आयोग का कहना है कि अभियान-विशिष्ट लेनदेन को स्पष्ट रूप से ट्रैक करने और धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक अलग चुनावी खाता अनिवार्य है।
चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा भी निर्धारित की है। प्रत्यक्ष उम्मीदवारों को भौगोलिक कारकों के आधार पर एक निश्चित सीमा के भीतर खर्च करने की अनुमति है, जबकि आनुपातिक प्रतिनिधित्व उम्मीदवार भी परिभाषित व्यय सीमाओं से बंधे हैं।
चुनाव नजदीक आने के साथ, विश्लेषकों और नागरिक समाज के सदस्यों ने अनुपालन में देरी की आलोचना की है, चेतावनी दी है कि चुनाव वित्त नियमों को पूरी तरह से लागू करने में विफलता जनता के विश्वास को कमजोर कर सकती है और सुशासन के प्रति प्रतिबद्धताओं पर सवाल उठा सकती है।
आयोग ने चेतावनी दी है कि जो दल और उम्मीदवार निर्देश का पालन करने में विफल रहते हैं, उन्हें चुनाव कानूनों के तहत कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
