EC Seeks Diplomatic Channel to Remove BBC Documentary Amid Election Sensitivity

निर्वाचन आयोगद्वारा बीबीसी डकुमेन्ट्री हटाउन कूटनीतिक पहल नेपाली

चुनाव आयोग ने चुनावी संवेदनशीलता के मद्देनजर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री हटाने के लिए राजनयिक माध्यम की मांग की है। हिंदी

EC Seeks Diplomatic Channel to Remove BBC Documentary Amid Election Sensitivity

Kathmandu, Nepal — The Election Commission Nepal has initiated diplomatic efforts to facilitate the removal of a controversial documentary produced by BBC News, citing concerns over its potential impact on the country’s electoral environment.

Acting Chief Election Commissioner Ram Prasad Bhandari stated that while the Commission has serious reservations about the documentary’s content and timing, existing domestic legal provisions do not grant it direct authority to compel an international media outlet to take down published material. As a result, the Commission is pursuing the matter through diplomatic communication channels.

 

Concerns Over Electoral Impact

According to the Commission, the documentary — which examines last year’s Gen Z protest movement and allegations surrounding the use of force by security agencies — was released during a politically sensitive period. Officials argue that such content could influence voter perception and disrupt the neutrality expected during ongoing electoral processes.

 

The EC previously wrote to the Press Council Nepal requesting necessary coordination and assessment regarding the documentary’s dissemination within Nepal. However, given the BBC’s international jurisdiction, domestic regulatory bodies have limited enforcement capacity.

 

Allegations Highlighted in the Documentary

 

The BBC report reportedly includes claims that former Inspector General of Police Chandra Kuber Khapung authorized the use of lethal force during the September protests in the capital. The documentary features interviews, eyewitness accounts, and investigative findings suggesting that unarmed demonstrators were subjected to live ammunition.

 

Nepal Police officials have previously denied accusations of unlawful use of force, maintaining that security personnel acted in accordance with crowd-control protocols under challenging circumstances.

Diplomatic and Legal Dimensions

Election Commission officials emphasized that the current initiative is not aimed at restricting press freedom but at ensuring a fair electoral climate. They argue that any content with the potential to sway public opinion during elections must be carefully assessed.

 

Legal experts note that the case underscores broader questions about cross-border media regulation in the digital age. Since global media organizations operate beyond national boundaries, domestic institutions often rely on diplomatic dialogue rather than legal compulsion to address disputes.

 

Ongoing Developments

 

Government sources indicate that relevant ministries are being consulted to determine the appropriate diplomatic approach. Meanwhile, civil society groups have expressed mixed reactions — some supporting the EC’s concern over electoral neutrality, while others cautioning against measures that could be perceived as limiting freedom of expression.

As the situation unfolds, the balance between safeguarding democratic processes and upholding media independence remains at the center of national debate.

काठमाडौँ — निर्वाचन आयोग नेपालले बेलायती सञ्चार संस्था BBC Newsले प्रसारण गरेको एक डकुमेन्ट्री हटाउन कूटनीतिक पहल थालेको जनाएको छ। आयोगका अनुसार उक्त सामग्रीले वर्तमान निर्वाचन वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै औपचारिक रूपमा कूटनीतिक माध्यमबाट पहल सुरु गरिएको हो।

कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमविरुद्ध प्रत्यक्ष कानुनी कारबाही गर्ने स्पष्ट व्यवस्था नेपाली कानुनमा नभएकाले कूटनीतिक मार्ग रोजिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार निर्वाचनको संवेदनशील समयमा यस्ता सामग्री सार्वजनिक हुँदा मतदाताको धारणा प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता आयोगको छ।

 

प्रेस काउन्सिलसँग समन्वय

यसअघि आयोगले प्रेस काउन्सिल नेपाललाई पत्र लेखी डकुमेन्ट्रीबारे आवश्यक अध्ययन तथा समन्वय गर्न अनुरोध गरेको थियो। तर बीबीसी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकाले आन्तरिक निकायमार्फत सीधा हटाउन सकिने अवस्था नरहेको आयोगको भनाइ छ।

डकुमेन्ट्रीमा उठाइएका विषय

बीबीसीले प्रसारण गरेको उक्त डकुमेन्ट्रीमा गत वर्ष भएको ‘जेन–जेड’ आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मीले बल प्रयोग गरेको विषय समेटिएको बताइएको छ। त्यसमा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङले गोली चलाउने आदेश दिएको दाबीसमेत उल्लेख गरिएको जनाइएको छ।

यद्यपि नेपाल प्रहरीले ती आरोप अस्वीकार गर्दै कानुनी दायराभित्र रही भीड नियन्त्रण गरिएको दाबी गर्दै आएको छ।

 

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र निर्वाचन निष्पक्षताको बहस

 

आयोगले आफ्नो कदम प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले नभई निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित गर्नका लागि भएको स्पष्ट पारेको छ। तर यस विषयमा नागरिक समाज तथा मानवअधिकारकर्मीहरूबीच फरक–फरक धारणा देखिएको छ। केहीले निर्वाचनको निष्पक्षता जोगाउन आवश्यक कदम भनेका छन् भने अन्यले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

हाल सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग परामर्श जारी रहेको र कूटनीतिक प्रक्रियामार्फत आवश्यक संवाद अघि बढाइने आयोगले जनाएको छ।

काठमांडू, नेपाल — नेपाल के निर्वाचन आयोग ने बीबीसी न्यूज़ द्वारा निर्मित एक विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री को हटाने की सुविधा के लिए राजनयिक प्रयास शुरू किए हैं, जिसमें देश के चुनावी माहौल पर इसके संभावित प्रभाव को लेकर चिंताएं जताई गई हैं।

कार्यवाहक मुख्य निर्वाचन आयुक्त राम प्रसाद भंडारी ने कहा कि आयोग को डॉक्यूमेंट्री की सामग्री और समय को लेकर गंभीर आपत्तियां हैं, लेकिन मौजूदा घरेलू कानूनी प्रावधान इसे किसी अंतरराष्ट्रीय मीडिया आउटलेट को प्रकाशित सामग्री हटाने के लिए मजबूर करने का सीधा अधिकार नहीं देते हैं। परिणामस्वरूप, आयोग इस मामले को राजनयिक संचार माध्यमों से आगे बढ़ा रहा है।

 

चुनावी प्रभाव को लेकर चिंताएं

आयोग के अनुसार, यह डॉक्यूमेंट्री — जिसमें पिछले साल के जनरेशन ज़ेड (Gen Z) विरोध आंदोलन और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा बल प्रयोग के आरोपों की जांच की गई है — को राजनीतिक रूप से संवेदनशील समय में जारी किया गया था। अधिकारियों का तर्क है कि ऐसी सामग्री मतदाताओं की धारणा को प्रभावित कर सकती है और चल रही चुनावी प्रक्रियाओं के दौरान अपेक्षित तटस्थता को बाधित कर सकती है।

 

ईसी ने पहले प्रेस काउंसिल नेपाल को लिखा था, जिसमें नेपाल के भीतर डॉक्यूमेंट्री के प्रसार के संबंध में आवश्यक समन्वय और मूल्यांकन का अनुरोध किया गया था। हालांकि, बीबीसी के अंतरराष्ट्रीय क्षेत्राधिकार को देखते हुए, घरेलू नियामक निकायों की प्रवर्तन क्षमता सीमित है।

 

डॉक्यूमेंट्री में उजागर किए गए आरोप

 

बीबीसी की रिपोर्ट में कथित तौर पर यह दावा शामिल है कि पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चंद्र कुबेर खापुंग ने राजधानी में सितंबर के विरोध प्रदर्शनों के दौरान घातक बल के उपयोग को अधिकृत किया था। डॉक्यूमेंट्री में साक्षात्कार, चश्मदीद गवाहों के बयान और खोजी निष्कर्ष शामिल हैं जो बताते हैं कि निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की गई थी।

 

नेपाल पुलिस के अधिकारियों ने पहले गैरकानूनी बल प्रयोग के आरोपों से इनकार किया है, यह कहते हुए कि सुरक्षा कर्मियों ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भीड़ नियंत्रण प्रोटोकॉल के अनुसार काम किया था।

राजनयिक और कानूनी आयाम

निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि मौजूदा पहल प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने के उद्देश्य से नहीं है, बल्कि एक निष्पक्ष चुनावी माहौल सुनिश्चित करने के लिए है। उनका तर्क है कि चुनाव के दौरान जनमत को प्रभावित करने की क्षमता वाली किसी भी सामग्री का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

 

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला डिजिटल युग में सीमा पार मीडिया विनियमन के बारे में व्यापक सवालों को उजागर करता है। चूंकि वैश्विक मीडिया संगठन राष्ट्रीय सीमाओं से परे काम करते हैं, इसलिए घरेलू संस्थान अक्सर विवादों को सुलझाने के लिए कानूनी मजबूरी के बजाय राजनयिक संवाद पर निर्भर रहते हैं।

 

चल रहे घटनाक्रम

 

सरकारी सूत्रों के अनुसार, उचित राजनयिक दृष्टिकोण निर्धारित करने के लिए संबंधित मंत्रालयों से परामर्श किया जा रहा है। इस बीच, नागरिक समाज समूहों ने मिश्रित प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं — कुछ ईसी की चुनावी तटस्थता को लेकर चिंता का समर्थन कर रहे हैं, जबकि अन्य उन उपायों के खिलाफ चेतावनी दे रहे हैं जिन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करने वाला माना जा सकता है।

जैसे-जैसे स्थिति सामने आ रही है, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की सुरक्षा और मीडिया की स्वतंत्रता को बनाए रखने के बीच संतुलन राष्ट्रीय बहस का केंद्र बना हुआ है।

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