Nawalpur, A series of vulture deaths in Nawalpur has renewed concern among conservationists and local communities, prompting calls for stricter control of veterinary drugs blamed for poisoning the endangere
In April 2021, 70 vultures were found dead in Jitpur, Ramgram Municipality–4 of Nawalparasi after consuming a dog carcass. The incident included four species, among them the critically endangered White-rumped Vulture and Slender-billed Vulture, both listed as “Critically Endangered” by the International Union for Conservation of Nature.
Similar incidents have continued. Two years ago, six vultures died after feeding on a jackal carcass along the Lokaha stream in Kawasoti–11, while four more endangered vultures perished near Kerunge stream in the district headquarters. Several injured birds are still undergoing treatment. Conservationists say these are only representative cases, and the actual toll could be higher.
Painkillers Turning Fatal
According to Dr. Sharmila Kumal, chief of the Veterinary Hospital and Livestock Service Expert Center, Nawalpur, commonly used veterinary painkillers and anti-inflammatory drugs — including aceclofenac, ketoprofen, nimesulide, and diclofenac — have proven lethal to vultures.
Diclofenac has already been banned in Nepal and India after scientific findings linked it to the catastrophic collapse of vulture populations across South Asia in the 1990s. Reports such as the State of India’s Birds noted a decline in vulture deaths in some regions after India banned veterinary diclofenac in 2006.
Bhupal Nepali, project officer at Bird Conservation Nepal, explained that when livestock treated with such drugs die within a week of medication, toxic residues remain in their carcasses. Vultures feeding on the carcasses suffer kidney failure due to elevated uric acid levels, leading to rapid death.
Conservation Gains at Risk
Ornithologist and Chair of the Jatayu Restaurant Management Committee, DB Chaudhary, said Nepal has achieved notable success in vulture conservation through years of coordinated effort. “We have changed public perception, banned diclofenac, improved habitats, and ensured safe feeding sites. But toxic veterinary drugs remain a serious threat,” he warned.
Nepal has established “Vulture Safe Zones” in Gandaki and Lumbini provinces — regions with the highest vulture populations. Currently, 804 active vulture nests have been recorded nationwide, including 158 in Nawalpur alone. The latest census estimates more than 20,000 vultures across Nepal.
When the Jatayu Restaurant (a managed vulture feeding site) began operating in 2005, only 72 vultures of seven species were recorded. By 2023, the number had increased to 517 vultures of eight species. During last week’s feeding count, 220 vultures were recorded, including 183 White-rumped, 32 Himalayan Griffons, three Cinereous, and one each of Slender-billed and Red-headed vultures.
Environmental Value
Often called “nature’s cleaners,” vultures play a critical ecological role by consuming carcasses and preventing the spread of disease. According to conservation estimates, a single vulture contributes ecosystem services worth approximately USD 11,000 in carcass disposal.
Of the nine vulture species found in Nepal, four are listed as “Critically Endangered” by the IUCN, including the Slender-billed, Red-headed, White-rumped, and Indian vultures. Once numbering up to 1.6 million in the 1980s, Nepal’s vulture population plummeted to near extinction levels in the early 2000s before gradually recovering after Nepal banned diclofenac on May 23, 2006.
Civic Perspective: A Shared Responsibility
From a civic standpoint, stakeholders stress that conservation is not solely the responsibility of the government. Livestock owners, veterinarians, pharmaceutical regulators, and local governments must coordinate to eliminate harmful drugs and promote safe alternatives.
Experts argue that with viable substitute medicines available, banning toxic drugs would not harm livestock treatment practices. Instead, it would safeguard biodiversity and reinforce Nepal’s global reputation as a conservatioAs Nepal works to balance development and environmental stewardship, the renewed vulture deaths serve as a stark reminder: protecting nature’s silent custodians requires vigilance, policy enforcement, and community
नवलपुर, २०७८ सालको वैशाखमा नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिका–४, जितपुरमा ७० वटा गिद्ध मरे । अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण सङ्घ आइयुसिएन) ले अति सङ्कटापन्न सूचीमा राखेका दुई प्रजाति सानो खैरो र डगर गिद्धसहित चार प्रजातिका गिद्ध कुकुरको सिनो खाएर मरेका थिए ।
दुई वर्षअघि नवलपुरको कावासोती–११ को लोकाहा खोला किनारमा मरेको स्यालको सिनो खाएर छ वटा र नमुना सदरमुकामको केरुङ्गे खोलानजिक चार वटा लोपोन्मुख गिद्ध मरे । कैयौँ घाइते भएर अहिलेसम्म पनि उपचाररत छन् । यी केही उदाहरण मात्र हुन् ।
प्रकृतिलाई स्वच्छ राख्न मद्दत गर्ने प्रकृतिका कुचीकार यसरी धमाधम मर्न थालेपछि गिद्ध संरक्षणमा चुनौती थपिएको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । त्यसैले गिद्ध मर्नुको मुख्य कारक मानिएको विषादी नियन्त्रणका लागि सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।
घरपालुवा जनावर बिरामी हुँदा दुखाइ कम गर्न दिइने औषधी (पेन किलर) र ज्वरो कम गर्न दिइने एसिकोफेनेट, केटोप्रोफेनेट, न्युमिसिनाइड र डाइक्लोफेनेक नामक औषधी गिद्धका लागि विष बनिरहेको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवाविज्ञ केन्द्र नवलपुरकी प्रमुख डा. शर्मिला कुमाल बताउँछिन् ।
यीमध्ये डाइक्लोफेनेक नेपालसहित भारतमा समेत प्रतिबन्धित छ भने अन्य औषधी पनि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने डा. कुमालको भनाइ छ । जनावरको दुखाइ कम गर्न र ज्वरो नियन्त्रणका लागि अन्य थुप्रै विकल्प रहेकाले यी औषधी प्रतिबन्ध लगाउँदा कुनै असर नगर्ने उनले बताइन् ।
सन् १९९० को दशकको मध्यतिर आइपुग्दा पाँच करोडको सङ्ख्यामा रहेका गिद्धको सङ्ख्या डाइक्लोफेनाक नामको औषधीका कारण करिब शून्यमा आएको बताइएको थियो । स्टेट अफ इन्डिया बर्डको रिपोर्ट अनुसार सन् २००६ मा पशुको उपचारमा प्रयोग हुने डाइक्लोफेनाक औषधीमाथि भारतमा प्रतिबन्ध लगाइएसँगै केही क्षेत्रमा गिद्धको मृत्युमा गिरावट आएको छ ।
यी औषधीले उपचार गरिएका पशु उपचारकै क्रममा वा सात दिनभित्र मरेमा औषधीको विषाक्तपन पशुको सिनो खाने गिद्धको शरीरमा सर्ने र यसले गिद्धको रगतमा युरिक एसिडको मात्रा बढाई मिर्गौलाले काम नगरेपछि गिद्ध मर्ने गरेको नेपाल पन्छी संरक्षण सङ्घका परियोजना अधिकृत भूपाल नेपालीले बताए ।
चराविद् एवं जटायु रेस्टुरेन्ट व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष डिबी चौधरीले सबैको लामो प्रयासपछि गिद्ध संरक्षणमा ठुलो सफलता मिले पनि विषादी समस्या भएको बताए । गिद्ध संरक्षण गरेर विश्वसामु नेपाललाई चिनाउन सफल भएकाले भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेशलगायतका एसियाली मुलुक पनि यी औषधीलाई प्रतिबन्ध लगाउन सहमत भएको भन्दै उनले नेपाल सरकारलाई पनि गम्भीर बन्न आग्रह गरे । सरकारको सिफारिसमा औषधी व्यवस्था विभागले प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने चौधरीले बताए ।
गिद्धको सङ्ख्यामा सुधार
पहिले अछुत मानिने गिद्धलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन, डाइकोलोफेनेक नामक औषधीमा प्रतिबन्ध र गिद्धको सङ्ख्या बढाएर नेपालले ठुलो सफलता हात पारेको चौधरीले बताए । उनका अनुसार हाल देशभर गिद्धका गुँडको सङ्ख्या ८०४ पुगेको छ भने १५८ वटा गुँड नवलपुरमै फेला परेका छन् ।
पछिल्लो तथ्याङ्कमा नेपालमा २० हजारभन्दा बढी गिद्ध गणना भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । नवलपुरमा जटायु रेस्टुरेन्ट (गिद्धलाई आहार खुवाउने ठाउँ) सञ्चालन गर्दा सन् २००५ मा सात प्रजातिका ७२ वटा मात्र गिद्ध थिए । सन् २०२३ मा यहाँ आठ प्रजातिका ५१७ वटा गिद्ध गणना भएका थिए ।
यहाँ हरेक पटक आहार खुवाउने बेला गिद्धको गणना गरिन्छ । अघिल्लो हप्ताको गणनामा १८३ वटा डङ्गर, हिमाली ३२ वटा, खैरो तीन वटा तथा सानो खैरो र राज गिद्ध एक/एक वटा गरी २२० वटा गणना भएका चौधरीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार पछिल्लो समय गिद्धको सङ्ख्या केही हदसम्म बढ्नुको कारण डाइक्लोफेनेक औषधीमाथिको प्रतिबन्ध, वासस्थानमा सुधार, आहारको सहज उपलब्धता हो । त्यसैले सबैभन्दा बढी गिद्ध पाउने गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशलाई गिद्धका लागि सुरक्षित क्षेत्र (सेफ जोन) घोषणा गरिएको सङ्घका परियोजना अधिकृत नेपालीले बताए ।
पर्यावरणमा योगदान
गिद्धले पर्यावरणमा विशिष्ट योगदान गर्छ । मरेका पशुको सिनो खाएर प्रकृतिलाई स्वच्छ राख्न मद्दत गर्ने भएकाले यसलाई प्रकृतिको कुचीकारसमेत भनिन्छ । परियोजना अधिकृत नेपालीका अनुसार एउटा गिद्धले सिनो सफाइमा करिब ११ हजार अमेरिकी डलर मूल्य बराबरको योगदान दिने गरेकोछ । त्यस कारण गिद्धलाई पर्यावरणीय चक्र र खाद्य शृङ्खला सन्तुलनको संवाहक मानिन्छ ।
नेपालमा पाइने नौ प्रजातिका गिद्धमध्ये चार प्रजातिलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण सङ्घ (आइयुसिएन) ले ‘अति सङ्कटापन्न’ सूचीमा राखेको छ । जसमा लामो ठुँडे, सुन गिद्ध, डङ्गर, सानो खैरो गिद्ध पर्छन् । साथै हिमाली, हाडफोर, राज गिद्ध पनि सङ्कटको नजिक रहेको चराविद् चौधरीले बताए ।
नेपालमा सन् २००२ देखि घटिरहेको डङ्गर गिद्धको सङ्ख्या २०१२ पछि बढ्न थालेको हो । डङ्गर गिद्धको सङ्ख्या दुई हजार जति पुगेको अनुमान छ । सन् १९८० को दशकमा नेपालमा १६ लाखसम्म गिद्ध पाइएको चौधरीको भनाइ छ तर अहिले २० हजारभन्दा बढी गणना गरिएको छ ।
नेपाललगायत दक्षिण एसियामै गिद्धको सङ्ख्यामा अप्रत्याशित ह्रास आएपछि सन् २००३ मा वैज्ञानिकले गिद्धको सङ्ख्यामा कमी आउनुको कारण पशुको उपचारमा प्रयोग गरिने डाइक्लोफेनेक औषधी भएको पत्ता लगाएका थिए । त्यसपछि नेपाल सरकारले २०६३ जेठ २३ मा उक्त औषधीमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । यसका साथै अन्य औषधीमा पनि प्रतिबन्ध लगाउने हो भने यो सङ्ख्या बढाउन सकिने चराविद्को भनाइ छ ।
नवलपुर में गिद्धों की मौत की एक श्रृंखला ने संरक्षणवादियों और स्थानीय समुदायों के बीच चिंता फिर से बढ़ा दी है, जिससे लुप्तप्राय प्रजातियों को जहर देने के लिए जिम्मेदार पशु चिकित्सा दवाओं पर सख्त नियंत्रण की मांग की जा रही है।
अप्रैल 2021 में, नवलपरासी के रामग्राम नगर पालिका-4 के जीतपुर में एक कुत्ते का शव खाने के बाद 70 गिद्ध मृत पाए गए थे। इस घटना में चार प्रजातियाँ शामिल थीं, जिनमें गंभीर रूप से लुप्तप्राय सफेद-कमर वाला गिद्ध (White-rumped Vulture) और पतला-चोंच वाला गिद्ध (Slender-billed Vulture) शामिल थे, दोनों को प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ (IUCN) द्वारा "गंभीर रूप से लुप्तप्राय" के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
इसी तरह की घटनाएँ जारी रही हैं। दो साल पहले, कावासोती-11 में लोकाहा धारा के किनारे एक सियार का शव खाने के बाद छह गिद्धों की मौत हो गई थी, जबकि जिला मुख्यालय में केरूंजे धारा के पास चार और लुप्तप्राय गिद्ध मारे गए थे। कई घायल पक्षियों का अभी भी इलाज चल रहा है। संरक्षणवादियों का कहना है कि ये केवल प्रतिनिधि मामले हैं, और वास्तविक संख्या अधिक हो सकती है।
दर्द निवारक बन रहे जानलेवा
नवलपुर के पशु चिकित्सालय और पशुधन सेवा विशेषज्ञ केंद्र की प्रमुख डॉ. शर्मिला कुमाल के अनुसार, आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले पशु चिकित्सा दर्द निवारक और सूजन-रोधी दवाएँ — जिनमें एसिक्लोफेनाक (aceclofenac), केटोप्रोफेन (ketoprofen), निमेसुलाइड (nimesulide) और डिक्लोफेनाक (diclofenac) शामिल हैं — गिद्धों के लिए घातक साबित हुई हैं।
1990 के दशक में दक्षिण एशिया भर में गिद्धों की आबादी के विनाशकारी पतन से जुड़े वैज्ञानिक निष्कर्षों के बाद नेपाल और भारत में डिक्लोफेनाक को पहले ही प्रतिबंधित कर दिया गया है। भारत में 2006 में पशु चिकित्सा डिक्लोफेनाक पर प्रतिबंध लगने के बाद, भारत के पक्षियों की स्थिति (State of India’s Birds) जैसी रिपोर्टों में कुछ क्षेत्रों में गिद्धों की मौत में कमी दर्ज की गई।
बर्ड कंजर्वेशन नेपाल के परियोजना अधिकारी भूपाल नेपाली ने बताया कि जब ऐसी दवाओं से इलाज किए गए पशु दवा लेने के एक सप्ताह के भीतर मर जाते हैं, तो उनके शवों में जहरीले अवशेष रह जाते हैं। इन शवों को खाने वाले गिद्धों में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ने से गुर्दे फेल हो जाते हैं, जिससे उनकी तेजी से मौत हो जाती है।
संरक्षण के लाभ खतरे में
पक्षी विज्ञानी और जटायु रेस्टोरेंट प्रबंधन समिति के अध्यक्ष डी.बी. चौधरी ने कहा कि नेपाल ने वर्षों के समन्वित प्रयासों से गिद्ध संरक्षण में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। उन्होंने चेतावनी दी, "हमने सार्वजनिक धारणा बदल दी है, डिक्लोफेनाक पर प्रतिबंध लगा दिया है, आवासों में सुधार किया है, और सुरक्षित भोजन स्थलों को सुनिश्चित किया है। लेकिन जहरीली पशु चिकित्सा दवाएं एक गंभीर खतरा बनी हुई हैं।"
नेपाल ने गंडकी और लुम्बिनी प्रांतों में "गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र" स्थापित किए हैं — ये वे क्षेत्र हैं जहाँ गिद्धों की आबादी सबसे अधिक है। वर्तमान में, देश भर में 804 सक्रिय गिद्धों के घोंसले दर्ज किए गए हैं, जिनमें अकेले नवलपुर में 158 शामिल हैं। नवीनतम जनगणना के अनुसार, पूरे नेपाल में 20,000 से अधिक गिद्ध होने का अनुमान है।
जब जटायु रेस्टोरेंट (एक प्रबंधित गिद्ध भोजन स्थल) ने 2005 में काम करना शुरू किया, तब सात प्रजातियों के केवल 72 गिद्ध दर्ज किए गए थे। 2023 तक, यह संख्या आठ प्रजातियों के 517 गिद्धों तक बढ़ गई थी। पिछले सप्ताह की भोजन गणना के दौरान, 220 गिद्ध दर्ज किए गए, जिनमें 183 सफेद-कमर वाले (White-rumped), 32 हिमालयन ग्रिफॉन (Himalayan Griffons), तीन सिनेरियस (Cinereous) और पतला-चोंच वाले (Slender-billed) तथा लाल सिर वाले (Red-headed) गिद्धों में से प्रत्येक का एक-एक गिद्ध शामिल था।
पर्यावरणीय मूल्य
अक्सर "प्रकृति के सफाईकर्मी" कहे जाने वाले गिद्ध, शवों का सेवन करके और बीमारियों को फैलने से रोककर एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक भूमिका निभाते हैं। संरक्षण अनुमानों के अनुसार, एक अकेला गिद्ध शवों के निपटान में लगभग 11,000 अमेरिकी डॉलर के पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का योगदान करता है।
नेपाल में पाई जाने वाली नौ गिद्ध प्रजातियों में से चार को IUCN द्वारा "गंभीर रूप से लुप्तप्राय" के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जिनमें पतला-चोंच वाला (Slender-billed), लाल सिर वाला (Red-headed), सफेद-कमर वाला (White-rumped) और भारतीय गिद्ध शामिल हैं। 1980 के दशक में 1.6 मिलियन तक की संख्या वाले नेपाल के गिद्धों की आबादी 2000 के दशक की शुरुआत में लगभग विलुप्त होने के स्तर तक गिर गई थी, इससे पहले कि नेपाल ने 23 मई, 2006 को डिक्लोफेनाक पर प्रतिबंध लगाने के बाद धीरे-धीरे ठीक हो गई।
नागरिक परिप्रेक्ष्य: एक साझा जिम्मेदारी
नागरिक दृष्टिकोण से, हितधारक इस बात पर जोर देते हैं कि संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। पशुधन मालिकों, पशु चिकित्सकों, दवा नियामकों और स्थानीय सरकारों को हानिकारक दवाओं को खत्म करने और सुरक्षित विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए समन्वय करना चाहिए।
विशेषज्ञों का तर्क है कि जब व्यवहार्य प्रतिस्थापन दवाएं उपलब्ध हैं, तो जहरीली दवाओं पर प्रतिबंध लगाने से पशुधन उपचार पद्धतियों को नुकसान नहीं होगा। इसके बजाय, यह जैव विविधता की रक्षा करेगा और एक संरक्षणवादी के रूप में नेपाल की वैश्विक प्रतिष्ठा को मजबूत करेगा। जैसे-जैसे नेपाल विकास और पर्यावरणीय प्रबंधन को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है, गिद्धों की मौतें एक कठोर चेतावनी के रूप में काम करती हैं: प्रकृति के मूक संरक्षकों की रक्षा के लिए सतर्कता, नीति प्रवर्तन और सामुदायिक सहयोग की आवश्यकता है।
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